कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउन सरकार कठोर

१७ वैशाख, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था समावेश नहुने सरकारी अडान यथावत छ । निजामती क्षेत्रका कर्मचारीहरू संगठित हुने व्यवस्था हटाएर विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएर विधेयकको मस्यौदा तयार भएपछि दलीय कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएका छन् ।

दलगत ६ कर्मचारी संगठनले वक्तव्य जारी गर्दै निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् । कर्मचारीको पेसागत हकहितका लागि संगठित हुने अधिकारका विषयमा सरकारले सुनवाइ नगरे ट्रेड युनियन सञ्जालले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

आन्दोलनको चेतावनी दिने गरी वक्तव्य निकाल्ने दलगत संगठनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन छन् ।

सरकारले पेसागत हकिहतका लागि संगठित हुन पाउने अधिकार खोस्न लागेको दलगत कर्मचारी संगठनको दाबी छ । कर्मचारीको सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भएको भन्दै विरोध गरे पनि सरकार भने विधेयकमा ट्रेड युनियन नराख्ने अडानमा छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारीभित्र दलीयकरण अस्वीकार्य हुने बताइन् । कर्मचारीका हकहितका पक्षमा मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री रावलले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘उहाँहरूका हकहितप्रति हामी संवेदनशील छौं । तर उहाँहरूले ३५ वर्षदेखि बसालेको पद्धतिले परिणाम नदिएको बुझ्नुपर्छ ।’ सबैतिर रुपान्तरणको मुद्दा उठ्दा कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सुधारका लागि तयार हुनुपर्ने मन्त्री रावलको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ खण्ड (घ) को व्यवस्था देखाउँदै कर्मचारी संगठनले प्रत्येक नागरिकलाई संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता रहेको उल्लेख गरेका छन् । दलगत कर्मचारीहरूले संविधानको अपव्याख्या गरेको भन्दै मन्त्रालयले प्रतिवाद गरेको छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता संविधान दिएकोप्रति मन्त्रालय जानकार रहेको उल्लेख गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उच्च तहका एक कर्मचारीले भने, ‘तर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्तिका हकमा यो अधिकार नागरिक सरह असीमित हुन सक्दैन र यसलाई कानुन (निजामती सेवा ऐन) ले निर्धारण गर्छ ।’

संविधानले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक दिएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै मन्त्रालयले ‘श्रमिक’ भन्नाले पारिश्रमिक लिई शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुरलाई बुझ्नुपर्ने बताएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरू कामदार वा मजदुर नभई सरकारको अभिन्न अंगका रूपमा रहने ‘स्थायी सरकार’ भएको विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा संलग्न एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीहरू आफैँ सरकारको परिभाषाभित्र पर्ने भएकाले रोजगारदाता र कामदारको परिभाषामा उनीहरूलाई समेट्न मिल्दैन ।’

नेपाल पक्षराष्ट्र भई अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनका अभिसन्धिहरू र आईएलओ कन्भेन्सनका ८७, ९८, १४४,  १५१ र १५४ का व्यवस्थाहरूले सरकारलाई ट्रेड युनियनहरूले स्मरण गराएका छन् । ती अभिसन्धिहरूमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई मौलिक श्रम अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको र श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको आफूले छानेको संगठनमा संगठित भई सामूहिक सौदाबाजीको हक सुनिश्चित गरेको कर्मचारी संगठनहरूले बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र अभिसन्धिहरू देखाउँदै ट्रेड युनियनको माग गरेपछि त्यसमा समेत मन्त्रालयले कर्मचारी युनियनहरूलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सार्वजनिक प्रशासनमा ट्रेड युनियनलाई अनिवार्य गरिएको/नगरिएको सरकारी पक्षले जनाएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको धारा २२ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको धारा ८ को व्यवस्था दलीय कर्मचारी संगठनलाई अवगत गराइएको छ ।

राज्यको प्रशासनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारमा कानुनद्वारा प्रतिबन्ध लगाउन बाधा नपुर्‍याउने व्यवस्था ती अभिसन्धिमा रहेको प्रष्ट्याइएको छ । नेपालले अहिलेसम्म ११ वटा आईएलओ अभिसन्धिहरू अनुमोदन गरे तापनि सरकारी सेवामा ट्रेड युनियनको वकालत गर्ने अभिसन्धिहरू अनुमोदन नगरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च तहका एक अधिकारीले भने, ‘अनुमोदन गरेको अवस्थामा पनि उच्च तहका नीति निर्माण गर्ने वा गोप्य प्रकृतिका कार्य गर्ने कर्मचारीको हकमा राष्ट्रिय कानुनले नै सीमा तोक्न सक्ने प्रावधान रहन्छ ।’

६ वटा दलगत कर्मचारी संगठनले राष्ट्र रुपान्तरणका क्रममा पनि आफ्नो भूमिका रहेको भन्दै ट्रेड युनियनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । ट्रेड युनियनको विषयमा लोकतान्त्रिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा व्याख्या गरिँदै आए पनि कानुनी सीमा र यथार्थहरू भने फरक रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

ट्रेड युनियन र श्रम ऐनले सरकारी निकायलाई ट्रेड युनियन अभ्यासको क्षेत्रका रूपमा स्वीकार नगरेको विधेयक मस्यौदामा संलग्न कर्मचारीले बताए । उनले ट्रेड युनियनको ऐनमा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै भने, ‘ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ मा ट्रेड युनियन ‘प्रतिष्ठान’ स्तरमा गठन हुन्छ । तर सरकारी मन्त्रालय, कार्यालय वा विभागहरू प्रतिष्ठानको परिभाषाभित्र पर्दैनन् ।’

५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व भएका संस्थानहरूमा मात्रै युनियनको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘जुन सरकारी निकाय (मन्त्रालय/विभाग) मा लागु हुँदैन । सरकारी निकायहरू प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालन हुने यस्ता प्रतिष्ठान होइनन्, त्यसैले कर्मचारीलाई श्रमिक मान्न सकिने अवस्था रहँदैन ।’

विधेयक उत्पत्तिकर्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत शुक्रबार विधेयकको मस्यौदामा सुझावमा मागेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३५ बढी राय-सुझावहरू आएका छन् । प्राप्त सुझावमध्ये ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसहित सुझाव दिनेहरूको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन विधेयकका लागि आएका सुझावहरू समेटिने मन्त्री रावलले जानकारी दिइन् । मन्त्री रावलले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘कर्मचारी प्रशासनलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन आएका सुझावहरू विधेयकमा समेट्न हामी प्रतिबद्ध छौं । सेवा प्रवाह कमजोर बनाउने ट्रेड युनियन राख्न सकिन्नँ ।’

संयुक्त ट्रेड युनियनले वैशाख ४ गते मन्त्रालयमा आफ्ना मागहरू विधेयकमा समावेश गर्न माग पत्रसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुअघि राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

विधेयकको मस्यौदामा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरिएको भन्दै सरकारले असंवैधानिक कार्य गर्न लागेको ६ दलगत कर्मचारी संगठनको निचोड छ । कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने विधेयकको व्यवस्था अस्वीकार्य हुने भन्दै सरकारसँग चार बुँदे मागसमेत दलगत कर्मचारी संगठनले राखेका छन् ।

ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान खारेज, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरेको हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेका अभिसन्धिअनुसार पेसाकर्मीहरूले संगठित हुन पाउनु पर्ने, सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार हुनुपर्नेलगायत उनीहरूको माग छ ।

तर, दलगत कर्मचारी युनियनहरूको माग सुन्ने पक्षमा सरकार छैन । विधेयकमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था राखिएको अवस्थामा पनि दल निकटकै कर्मचारीहरू हाबी हुने दाबी गर्दै मन्त्रालयका उच्च तहका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘ट्रेड युनियनको नाममा भएको अभ्यासले प्रशासनतन्त्रलाई ‘खेतालातन्त्र’ मा रूपान्तरण गरेको छ । विकास र समृद्धिको सपनालाई विगत तीन दशकदेखि अवरुद्ध गर्न भूमिका खेलेको देखिन्छ ।’

कर्मचारीले व्यक्तिका रूपमा नागरिक अधिकार उपभोग गर्न पाए तापनि ‘राष्ट्रसेवक’ का रूपमा उसको भूमिका करारीय सम्बन्ध हुने उनी बताउँछन् । उक्त करारीय सम्बन्ध परिभाषित गर्ने मूल कानुन निजामती सेवा ऐन भएको उल्लेख गर्दै ती कर्मचारी थप्छन्, ‘निजामती सेवामा युनियन नराख्दैमा लोकतन्त्र खतरामा पर्छ भन्नु सरासर राष्ट्रिय धोका र गलत भाष्य हो । यसको कानुनी अनिवार्यता र सान्दर्भिकता हालसम्मको अनुभवले समेत पुष्टि गर्दैन ।’