बारामा भूमिहीनले राखे सात बुँदे माग, पूरा नभए तीन चरणमा आन्दोलन

६ जेठ, बारा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडामा बसोबास गर्ने भूमिहीनहरूले सरकारसँग सात बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

बुधबार डिभिजन वन कार्यालय बारामा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उपमहानगरका १० वटा वडामा रहेका भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारसँग राखेका सातबुँदे माग पूरा नभए तीन चरणमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रका अगुवा तथा स्थानीय विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधीले सिमरास्थित डिभिजन वन कार्यालयमा पुगेर आफ्ना मागहरू राखेका हुन् ।

उनीहरूले डिभिजन वन कार्यालयले जनतालाई आतंकित पार्ने काम गरेको भन्दै शान्तिपूर्ण ढंगले बाँच्ने वातावरण बनाईदिन र हाल बसोबास गरिरहेको क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने भए सोको स्पष्ट कारण र पूर्नस्थापनाको योजना दिन माग गरेका छन् ।

उनीहरूले वन क्षेत्र अतिक्रमणकारीको संज्ञा दिएर त्रसित बनाउने काम नगर्न समेत चेतावनी दिएका छन् ।

‘वर्षौंदेखि कर तिरेका, मतदाता बनेका, नागरिकता प्राप्त गरेका, विद्युत् खानेपानी जोडिएका, स्कुल स्वास्थ्य चौकी भएका र राज्यका सम्पूर्ण दायित्व पूरा गरेका नागरिकलाई अतिक्रमणकारीको संज्ञा दिएर धम्क्याउनु वा अल्टिमेटम जारी गर्नु अत्यन्तै अमानवीय, अन्यायपूर्ण र संविधानको भावना विपरितको कार्य हो,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १ मा पर्ने पथलैया, १६ मा पर्ने टाँगीयाबस्ति, पिलुवा–महेन्द्रनगर क्षेत्र, २२ को चकरी, १४ को खयरघारी लगायतका क्षेत्रमा पूर्ण बस्ती लालपूर्जा विहीन छन् ।

विगतमा वन क्षेत्रकै जग्गामा सरकारले बस्ति बसाएकाले हाल बस्ति हट्ने त्रास बढेको स्थानीय अगुवा बताउँछन् ।

जीतपुरसिमरा १६ को टाँगीयाबस्तीका सुकुम्बासी नेता रमेश सापकोटा भन्छन् ‘सरकारले अव्यवस्थित बस्ति खाली गराउने योजना ल्याउनु नराम्रो होइन तर सबै बस्तिलाई एउटै प्रकृतिको भनेर बुझ्न खोजियो भने त्यहाँ ठुलो विद्रोह हुनेवाला छ’ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, १४, १६, १७, १८, २१ र २२ गरी दशैवटा वडामा केही बस्ति वनक्षेत्रसंग जोडिएको र विगतमा त्यहाँ कुनै न कुनै रुपमा सरकारी निकायबाटै बस्ती बसाइएकोले विकल्प नदिई बस्ती खाली गराउन नहुने स्थानीयको माग छ ।

केहि दिनअघि वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै जीतपुरसिमरा २२ मा पर्ने तीन नम्बर पुल क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालय बाराले डोजर लगाएर बस्ती खाली गरेपछि यहाँका नागरिक आतंकित छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय बाराले अन्यत्र पनि बस्ति हटाउने सूचना निकालेपछि बुधबार स्थानीय जनप्रतिनिधीहरू र भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले डिभिजन वन कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । कार्यालयले जीतपुरसिमरा उपहानगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा पर्ने दुधौरा खोला क्षेत्र र पथलैयाको पूर्व टोलका केही बस्ति हटाउने तयारी गरेको छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १ को दुवै बस्ती हटाउन एकवर्ष अघि नै सूचना जारी भइसकेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । बाराका डिभिजन वन प्रमूख सुजित कुमार झाका अनुसार, पथलैयाको पूर्वटोलका केही घर र दुधौरा खोला किनारका बस्ति बाहेक अन्यत्र कार्यालयले अहिले बस्ति हटाउने कुनै योजना बनाएको छैन ।

‘हामीले स्थानीयले भने जसरी वनसंग जोडिएको सबै बस्ति खाली गराउने भनेका छैनौं, त्यस्तो कुनै सूचना पनि जारी गरेका छैनौं,’ डिभिजन जन प्रमूख झाले भने ।

यस्ता छन् मागहरू

१. जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, १४, १६, १७, १८, २१ र २२ का भूमिहिनहरूलाई तत्काल नहटाइयोस् ।

२. वैकल्पिक आवास, पूर्नस्थापना तथा सम्मानजनक व्यवस्था बिना कुनैपनि बस्तिमा डोजर र बल प्रयोग नगरियोस् ।

३. दशकौं देखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई लालपूर्जा वितरण तथा कानूनी स्वामित्व दिलाउने कार्य तत्काल अघि बढाइयोस् ।

४. राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र विगतमा प्रमाणिकरण भइसकेकाको हकमा लालपूर्जा वितरण तथा बाँकीको हकमा लगत संकलन प्रकृया अघि बढाईयोस् ।

५. jन, खोला, ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन गर्दा मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा गरियोस् ।

६. भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी जनतामाथी गरिने बल प्रयोग, डरधम्की, त्रास र विभेदपूर्ण व्यवहार तत्काल बन्द गरियोस् ।

७. स्थानीय सरकार, jन कार्यालय, भूमि आयोग तथा सरोकारवाला पक्षसंग वार्तामार्फत दीर्घकालीन समाधान खोजियोस् ।

यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रम

आफ्ना मागहरू पुरा नभए उनीहरूले तीन चरणमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । पहिलो चरणमा टोल तथा वडामा जन भेला, हस्ताक्षर संकलन, शान्तिपुर्ण धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम र सरोकारवाला निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

दोश्रो चरणमा डिभिजन तथा सेक्टर वन कार्यालयहरू घेराउ गर्ने, जनप्रदर्शन तथा विरोध सभा र सडक बहस तथा नागरिक अभियान यस्तै तेश्रो चरणमा पालिका सहित प्रशासनिक कार्यालय घेराउ, त्रिभुवन र महेन्द्र राजमार्ग घेराउ तथा बल प्रयोग भएमा दुवै राजमार्ग अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।