सेयर कारोबारमा पूँजीगत लाभकर अन्तिम भनेर अर्थमन्त्रीले झुक्याए 

१६ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक विधेयक २०८३ मा फरक व्यवस्था गरेर सेयर लगानीकर्तालाई झुक्याएका छन् । उनले सेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई बजेट भाषणमा अन्तिम भने पनि आर्थिक विधेयकमा फरक व्यवस्था गरेका हुन् ।

मन्त्री वाग्लेले भाषणमा पूँजीगत लाभकर अन्तिम भनेर घोषणा गरेका छन् । तर, आयकरमा ४० लाखको सीमा लाग्ने आयकर ऐनको दफा छोएका छन् ।

विधेयकको आशय अनुसार कुल ४० लाख भन्दा थोरै आम्दानीमा पूँजीगत लाभकर अन्तिम भनिएको छ । त्यसभन्दा धेरै आम्दानी भएको र आय विवरण पेस गर्नुपर्ने हकमा अन्तिम नहुने अवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

‘बहुपेसा गर्ने र वार्षिक ४० लाखभन्दा माथिको आम्दानी गर्नेको हकमा यो व्यवस्थाले कुनै फाइदा पुग्दैन्,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘अन्तिम कर बनाउने आश्वासनमा कर २.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाए अल्पकालीन १० र दीर्घकालीन ७.५ प्रतिशत तोकियो, अन्तिम करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्दा लगानी कर्ता झुक्याइयो ।’

सेयर बजारमा मात्र काम गर्ने र सो क्षेत्रबाट वार्षिक ४० लाखभन्दा थोरै आम्दानी गर्नेको हकमा मात्र यो व्यवस्थाले काम गर्ने ती लगानीकर्ताको भनाइ छ ।

‘नेपाली सेयर बजारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा आधिकांश लगानीकर्ता पार्ट टाइमर छन्,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘६० लाख लगानीकर्ता फुल टाइमर भन्ने सोचेर सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको होला, जुन गलत हो ।’

आर्थिक ऐन २०८३ ले सूचीकृत धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरमा वृद्धि गरेको छ । ३ सय ६५ दिनसम्म होल्ड गरी गरेको निसर्गबाट भएको नाफामा पहिले ७.५ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएकोमा अब १० प्रतिशत र ३ सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधि होल्ड गरी निसर्ग गरेर भएको आयमा पहिले ५ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएकोमा अब ७.५ प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ । यस्तो कर नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले अग्रिम कर असुलीको विधिबाट संकलन गर्छ ।

अहिले यस्तो आयकरलाई धितोपत्र कारोबारी बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आय विवरण पेस गर्न नचाहेमा अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी बनाइएको छ ।

तर, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९७(१) मा रहेको यस्ता कारोबारीले आय विवरण पेस गर्न नचाहेमा पेस नगरे पनि हुने भन्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।

यस खारेजीको प्रभावका कारण कुनै व्यक्तिले अब धितोपत्रको कारोबार मात्र गरेको अवस्थामा विवरण बुझाउँदिनँ भन्न पाउँदैन, अर्थात् अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भनिएको कुरा नै प्रभावकारी हुँदैन ।

ऐनको संशोधन प्रभावकारी नभए पनि यस्तो धितोपत्रको कारोबारबाट हुने आय अर्थात् गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निसर्गको आम्दानीमा लाग्ने करको दर ७.५ प्रतिशत वा १० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन ।

त्यसैगरी, पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने कि नहुने भन्ने बहसमा धितोपत्र निसर्ग गरेर आएको लाभ रकम गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निसर्ग हो कि व्यावसायिक सम्पत्तिको निसर्ग हो, भन्ने विवाद यो संशोधनले अन्त्य नगरेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार अन्तिम नै भनिए पनि सेयरको कारोबारको आवृत्तिको आधारमा त्यो कारोबारबाट प्राप्त आय व्यावसायिक सम्पत्तिको निसर्ग वा व्यापारिक मौज्दातको निसर्गबाट पाएको भनी व्याख्या गर्ने जोखिम अझै उस्तै छ ।