‘वैदेशिक रोजगार पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि प्रो-बोनो कानुनी सेवालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ’

२२ जेठ, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका श्रमिक र उनीहरूका परिवारको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुन व्यवसायीहरूले गर्ने नि:शुल्क सेवा (प्रो–बोनो) लाई अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन र पिपुल फोरम फर ह्युमन राइट्सको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा सम्पन्न ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारको न्यायमा पहुँच’ विषयक कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइटेलले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू किनारा लाग्न ५ देखि १० वर्षसम्म लाग्ने गरेको र मुद्दा जितेकामध्ये पनि जम्मा ११ प्रतिशतले मात्र क्षतिपूर्ति पाउने गरेको बताए ।

उनले कानुन व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारका पीडितहरूलाई नि:शुल्क रूपमा कानूनी सहायता प्रदान गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘वकिलले समाजलाई गर्ने योगदान नै प्रो–बोनो हो । अब नेपाल बार काउन्सिलले कानुन व्यवसायीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्दा निश्चित घण्टा प्रो–बोनो सेवा अनिवार्य गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने ।

पिपुल फोरमले हालसम्म ३६ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार पीडितलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरेको बताए । राज्यले दिने कानुनी सहायता र वकिलले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने प्रो–बोनो सेवालाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष सरस्वती श्रेष्ठले बारले ‘प्रो–बोनो निर्देशिका २०७५’ जारी गरी ९० वटै बार एकाइहरूमा सर्कुलर गरिसकेको बताइन् ।

‘हामीले बारमा छुट्टै डेस्क र कोठाको व्यवस्था गरेका छौँ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत वर्षमा कम्तीमा ५ वटा मुद्दा नि:शुल्क हेर्न आग्रह गरिरहेका छौँ,’ श्रेष्ठले भनिन ।

त्यस्तै, नेपाल बार काउन्सिलका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रवि नारायण खनालले प्रो–बोनो सेवालाई वकिलको मानवीय धर्मका रूपमा व्याख्या गरे । वकिलहरूले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा एउटा मुद्दा नि:शुल्क हेर्ने ‘प्रो–बोनो बर्थडे’ को अवधारणा अघि सार्दै प्रविधिको प्रयोग गरी विदेशमै रहेका पीडितहरूको बयान लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

काठमाडौँ स्कुल अफ ल का डाक्टर ज्ञानु गौतमले कानुनका विद्यार्थीहरूलाई रिसर्च र ड्राफ्टिङमा संलग्न गराई स्थानीय तहमा ‘लिगल क्लिनिक’ सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आईओएम नेपालकी पूर्णिमा लिम्बुले न्यायमा पहुँच पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता हुने हजारौँ उजुरीहरूमध्ये निकै कम मात्र निष्कर्षमा पुग्ने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन ।

छलफलका सहभागीहरूले गाउँपालिका र नगरपालिकाका न्यायिक समितिहरूसँग समन्वय गरेर कानुनी साक्षरता बढाउन सके श्रमिकहरू ठगिनबाट जोगिने र न्याय पाउने प्रक्रिया सहज हुने धारणा राखेका थिए । उजुरी प्रक्रियाबारे १५ प्रतिशत पीडितलाई मात्र जानकारी हुनु र प्रमाणको अभावमा मुद्दा हार्नुपर्ने स्थिति रहनुले यस क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको कार्यशालाको निष्कर्ष थियो ।