रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

२७ जेठ, काठमाडौं । असार पहिलो साता हुने रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेश गरिने दस्तावेजहरू तयार पार्न नेताहरू खटिएका छन् ।

नीति र नेतृत्व चयन गर्नेगरी हुने महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्ताव दस्तावेज सह-महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा तयार भइरहेको छ ।

यो दस्तावेजले रास्वपाको संगठनात्मक स्वरुण निर्धारण हुनेछ ।

सैद्धान्तिक नीति तय गर्ने अर्को दस्तावेज भने महामन्त्री भूपदेव शाहको नेतृत्वमा तयार हुँदैछ । यो दस्तावेजले राष्ट्रिय राजनीतिमा रास्वपाले लिने बाटो तय हुनेछ ।

गत निर्वाचनबाट १८२ सिट जितेर मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाको सैद्धान्तिक कार्यक्रमले मुलुककै नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने भएकाले यो महाधिवेशनप्रति आमचासो स्वभाविक छ ।

स्पष्ट पारिएको सिद्धान्त

पार्टी गठनको चार वर्षभित्रै दुइटा आम चुनावको सामना र तेस्रोपटक सरकारको अनुभव लिइरहेको रास्वपाले यसअघिका बैठक, चुनावी घोषणापत्र र पार्टीका अरु दस्तावेज मार्फत सैद्धान्तिक एवं राजनीतिक प्रष्टता दिइसकेको छ ।

विशेषगरी २०८० मंसिरको तेस्रो साता जलेश्वरमा सम्पन्न बैठकबाट रास्वपाले आफूलाई सैद्धान्तिक रुपले प्रष्ट पार्ने काम गरेको थियो ।

उक्त बैठकबाट ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र र बहुलवाद’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्यो । यतिको सैद्धान्तिक स्पष्टता पार्टी निर्माणको १७ महिनापछि भएको थियो ।

२०७९ मंसिरको निर्वाचनमा भाग लिएर (२१ सिट सहितको चौथो दल) अप्रत्यासित मत पाएको रास्वपाले जलेश्वर बैठक अघि सिद्धान्त आवश्यक नरहेको तर्क गर्थ्यो । सभापति लामिछाने आफैं ‘काम गर्न सिद्धान्त चाहिंदैन’ भन्थे ।

‘कुनैपनि परम्परागत सैद्धान्तिक वाद वा विचारबाट स्वतन्त्र रहेर राज्यमा विधिको शासन लागू गर्न तथा आम मानिसहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न आवश्यक देखेमा कुनैपनि वाद, विचार, सिद्धान्तलाई साधनका रुपमा प्रयोग गर्न र त्याग्न स्वतन्त्र छ भन्ने चाहिँ बुझाउँछ,’ ०७९ मंसिरको चुनावी घोषणापत्रमा रास्वपाले लेखेको थियो ।

कुनै सिद्धान्त मान्न र छोड्न तयार रहेको भनेर घोषणापत्रमा लेखेको रास्वपाका कतिपय निर्णय संविधानको प्रस्तावना विपरीत थियो ।

०७२ को संविधानको मूल मर्म (संघीयता, धर्म निरपेक्षता, शासकीय स्वरुप) प्रति नै रास्वपाको असहमति थियो । मानिसको जीवन प्रणाली सुधार्ने बाहेक अरु प्राथमिकता नरहेको तर्क गर्ने रास्वपाले त्यसबेला भनेको थियो, ‘विधिको शासन मार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समाज स्थापना गर्नु नै संवैधानिक समाजवाद हो ।’

एक नेताका अनुसार त्यसबेला रास्वपाले संविधान चाहिँ मान्छ भन्ने सन्देश दिन यस्तो लेखिएको थियो । ‘संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो पालना गर्छौं भन्नलाई यस्तो लेखियो,’ ती नेता भन्छन्, ‘तर संविधान बदलेर निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापना भयो भने के गर्छौं ? यसबारे अलमल थियो ।’

विशेषगरी संघीयताको सवालमा यो पार्टीले निर्णय मार्फत नै अनुदार सन्देश दिएको थियो । राजावादीहरूको पार्टी राप्रपाले समेत प्रदेश सभा स्वीकारेर चुनावमा भाग लिँदा रास्वपाका तर्फबाट उम्मेदवारी दिइएको थिएन । ‘…धेरै कारणहरूले संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तको वकालत गर्नेहरूले पनि नेपालको ढाँचाको संघीयतामा प्रश्न गर्दै चुस्त र प्रभावकारी संघीय संरचना बनाउनुपर्ने भएको छ,’ रास्वपाले त्यसबेला लेखेको थियो ।

तर, समयान्तरमा रास्वपाले मुलुकको संविधानसँग संगती मिलाउनेगरी सैद्धान्तिक प्रष्टता बढाउँदै लगेको छ । गत १३ चैतदेखि देशकै नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले संविधानको रक्षा र संवैधानिक मार्गदर्शन बमोजिम आफ्नो पार्टीलाई धाल्ने काम निरन्तर गरिरहेको देखिन्छ ।

केमा छ अलमल ?

गत २१ फागुनको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा रास्वपाले संविधान संशोधन समेत संविधानकै जगमा रहेर गरिने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली नेपालको मौलिक राजनीतिक अनुभव र विश्व राजनीतिको ऐतिहासिक विकासक्रम दुवैसग गाँसिएकोले यसको सदृढीकरण बाहेकको विकल्प सोचेका छैनौं,’ २१ फागुनको निर्वाचनका लागि जारी घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानको संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानकै धारा २७४ र २७५ मा टेकेर गरिनेछ ।’

रास्वपा नेताहरूका अनुसार यो महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेज पनि विगतका सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता भन्दा धेरै फरक हुनेछैन । अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोक कल्याणकारी राज्य, उदार अर्थतन्त्र, संवैधानिक समाजवाद, समावेशिता जस्ता कुरामा थप प्रतिबद्धता हुनेछ, पछाडि फर्कने काम हुनेछैन ।

मूलतः जलेश्वर बैठकबाट पारित सैद्धान्तिक प्रस्तावनालाई त्यसपछि प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट अनुमोदन गर्ने र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्ने काम भइसकेकाले पनि अब यसप्रति शंका आवश्यक नरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यसको सन्देश रास्वपाले दिइसकेको छ । अर्थनीतिकै सन्दर्भमा समेत लोक कल्याणकारी, तर राज्य थेग्न सक्ने तहसम्म भन्ने नीति रास्वपाले लिएको देखिन्छ ।

रास्वपाले प्रष्टोक्ति दिनुपरेको एक मुख्य एजेण्डा गणतन्त्रप्रति समेत हो । सैद्धान्तिक प्रष्टता नहुँदा कतिपयले यो पार्टीलाई राजावादी धार समात्न सक्ने शंका गर्थे । तर गत चुनावसम्म आइपुग्दा रास्वपाले पार्टीले मान्ने गणतन्त्रको व्याख्या नै गरेको छ ।

‘यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासन मार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो,’ रास्वपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

लोकतन्त्रको एजेण्डामा त रास्वपा अरु दलभन्दा पनि अगाडि जान खोजेको देखिन्छ । एकपटक मत दिएर पठाएको व्यक्तिले गल्ती गर्दा फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरे लोकतन्त्र थप परिस्कृत हुने तर्क रास्वपाभित्र हुँदै आएको छ । आगामी महाधिवेशनमा यसबारे निर्णय लिन सक्ने नेताहरू बताउँछन् ।

यद्यपि विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको नजीर बमोजिम यस्तो अभ्यास संभव देखिँदैन । यसअघि सांसद फिर्ता बोलाउने जनमत पार्टीको निर्णयलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएको थिएन ।

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद न्यौपाने, यो महाधिवेशनमा पार्टीले अगाडि सार्दै आएका अरु एजेण्डामाथि पनि छलफल हुन सक्ने बताउँछन् । विशेषगरी शासकीय स्वरुप धेरैको चासोमा छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नै सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेकाले यसप्रति चासो स्वभाविक हो । रास्वपाले स्थापनाकालदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्दै आएको छ ।

रास्वपाले भाग लिएको दुईवटै चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा अगाडि सारिएको छ । दुवैपटक अप्रत्यासित मत पाएकाले रास्वपाको यो महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डालाई थप बलियो बन्ने देखिन्छ ।

अहिलेको संसदीय प्रणालीको साटो प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरुपमा जानेबारेको बहस जत्तिकै चासो धर्म निपरेक्षता र संघीयताप्रति पनि देखिन्छ । विशेषगरी बालेन प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइरहँदा उनका गतिविधि, अभिव्यक्ति र निर्णयका कारण यी एजेण्डा विशेष चासोमा छ ।

प्रदेश सभामा भाग नलिएर शंका खेपिरहेको रास्वपामा प्रधानमन्त्री बालेनले आम सोंच बदलिदिएका छन् । ४ माघमा जनकपुरबाट चुनावी सभा थाल्ने क्रममा बालेनले संघीयता थप बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, पशुपति घुम्नलाई जाने’ भन्ने बालेनको अभिव्यक्तिलाई चासोका साथ हेरिएको थियो ।

झापाको चुनावी अभियान पुग्दा त बालेनले ‘कर्मचारीले तलब लिएर देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको’ बुझाइमै आपत्ति जनाए । केन्द्रीय सदस्य न्यौपाने भने रास्वपा संघीयताप्रति रास्वपा पहिले प्रष्ट रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो असहमति प्रदेशको संरचनाप्रति होइन । प्रदेशभित्र रहेको समस्याबारे थियो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, विज्ञ मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधि नै विधायक रहने प्रस्ताव त विधानकै कुरा हो ।’

संघीयताबारे रास्वपालाई थप प्रष्ट पारिदिएका बालेनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिइरहँदा भने अर्को संशय थपिदिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा बालेनले सात शंखनाथ, १०८ बटुक र १०८ बौद्ध लामाबाट स्वस्ती वाचन गराएर शपथ लिए । प्रधानमन्त्री बालेनको यस्तो निर्णयले धर्म निरपेक्षताप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न छ ।

त्यसैपनि रास्वपामा धर्म निरपेक्षताबारे अलमल छ । उसले खुलेर कुनै धर्मविशेषको वकालत पनि गर्न सकेको छैन, र धर्म निरपेक्षता स्वीकारेको लिखत घोषणा पनि गरेको छैन । चुनावी घोषणापत्रमा समेत मौन रहने नीति लिएको देखिन्छ ।

‘नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्पारिक सम्मान … ,’ गत चुनावमा रास्वपाले यसरी कुरा अलमल्याएको थियो ।