रमेश लेखकको पत्र : कस्तो आधारमा मलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनियो ?

१४ असार, काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै पत्र पेस गरेका छन् । शुक्रबार आयोगको कार्यालय पुगेर गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबारे आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनसहितका संलग्न श्रव्यदृश्य र लिखित प्रमाणहरू समेत माग गरेका छन् ।

शुक्रबार आयोगको कार्यालय हरिहरभवन पुगेर लेखकले ‘प्रमाणित प्रतिलिपि (सूचना) उपलब्ध गराई पाऊँ’ भनि निवेदन दिएका हुन् ।

‘आयोगको वेबसाइटमा राखिएको आयोगको निर्णयको प्रिन्ट आउट अध्ययन गर्दा आयोगले म निवेदक समेतका हकमा म निवेदक समेतलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै पश्चातदर्शी कानून बनाएर भए पनि सजाय गर्न गराउन साथै विभिन्न व्यक्तिहरुका हकमा थप अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न गराउन समेत आयोगका तर्फबाट सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको र सो निर्णय आयोगका माननीय सदस्य श्री लीली थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आधारित रहेको भन्ने आयोगले सार्वजनिक गरेको आयोगको निर्णयबाट देखिन आएको छ। म निवेदकले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भनी आयोगले गरेको उपरोक्त निर्णय प्रति मेरो असहमति रहेको छ,’ उनले पेस गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ लेखकको निवेदन

श्रीमान् सूचना अधिकारीज्यू,
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
केन्द्रीय कार्यालय,
हरिहर भवन, पुल्चोक, ललितपुर।
महोदय,
विषयः प्रमाणित प्रतिलिपि (सूचना) उपलब्ध गराई पाऊँ। उपरोक्त सम्बन्धमा म सरोकारवाला निवेदक निम्नुसार निवेदन गर्दछु।

१) २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्ने उद्देश्यले आयोगका माननीय सदस्य श्री लीली थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको अनुसन्धान तथा छानविन समितिले आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले २०८३।०२।१२ मा निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

२)आयोगको वेबसाइटमा राखिएको आयोगको निर्णयको प्रिन्ट आउट अध्ययन गर्दा आयोगले म निवेदक समेतका हकमा म निवेदक समेतलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै पश्चातदर्शी कानून बनाएर भए पनि सजाय गर्न गराउन साथै विभिन्न व्यक्तिहरुका हकमा थप अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न गराउन समेत आयोगका तर्फबाट सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको र सो निर्णय आयोगका माननीय सदस्य श्री लीली थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आधारित रहेको भन्ने आयोगले सार्वजनिक गरेको आयोगको निर्णयबाट देखिन आएको छ। म निवेदकले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भनी आयोगले गरेको उपरोक्त निर्णय प्रति मेरो असहमति रहेको छ।

के– कस्तो आधार ग्रहण गरी मलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको संज्ञा प्रदान गरियो भन्ने कुराको समष्टिगत जानकारी प्राप्त गरी मानव अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय फोरम समेतमा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्न र आफ्नो पक्ष सार्वजनिक गर्न साथै आवश्यक देखिन आएमा संवैधानिक र कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्न समेतका निमित्त आयोग एवं आयोगद्वारा गठित छानबिन समितिबाट भए गरिएका उपरोक्त काम कारवाही मेरो सरोकारको विषय हुनगई मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत नेपालको संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हक सम्बन्धी गरेको संवैधानिक व्यवस्था साथै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३० (२) बमोजिम तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना प्राप्त गर्ने मेरो संवैधानिक र कानूनी अधिकार भएको हुँदा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३० (३) र ७ (१) बमोजिम यो निवेदन प्रस्तुत गरेको छु। सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई दफा ३०(२) एवं दफा ७ (२) बमोजिम मेरो सरोकार निहित भएका निम्न कागजको प्रमाणित प्रतिलिपि एवं प्रमाणको रुपमा संकलित श्रव्यदृश्य समेतको विद्युतीय प्रतिलिपि उपलब्ध गराई पाउन सादर निवेदन गर्दछु।

१– आयोगले माननीय लीली थापा को सयोजकत्वमा अनुसन्धान तथा छानविन समिति गठन गर्दा गरेको कार्यादेश सहितको सम्पूर्ण निर्णय ।

२– माननीय लीली थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको छानविन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन र प्रतिवेदन संलग्न श्रव्यदृश्य एवं लिखत कागज लगायत सम्पुर्ण विद्युतीय र लिखित प्रमाणहरु ।

३– उक्त प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले गरेको निर्णय ।

४– आयोगले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन

३) प्रकरण २ मा उल्लेखित कागजात अध्ययन पश्चात थप सूचना जानकारी आवश्यक हुनगएमा पुनः निवेदन प्रस्तुत गर्नेछु।

४) संलग्न कागजः निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

निवेदक
रमेश लेखक
तत्कालीन गृहमन्त्री
मिति: २०८३।०३।१२
जानकारीका लागि: १ माननीय अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग। २ माननीय लीली थापा, संयोजक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा गठित अनुसन्धान तथा छानविन समिति।