नक्कली शरणार्थी प्रकरण : को के कसुरमा दोषी ? ७ जनाले किन पाए सफाइ ?

२३ असार, काठमाडाैं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले १४ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । ७ जनाले यो मुद्दामा सफाइ पाएका छन् पूर्वमन्त्रीहरू टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाणसहितले दोषी ठहर भएका छन् ।

यो मुद्दामा कसको के कसुर थियो र ७ जनाले किन सफाइ पाए ?

दोषी ठहर भएकाहरू

केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, र आङटावा शेर्पा

ठगी र संगठित अपराध : नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा ठूलो रकम संकलन गरी ठगी र संगठित अपराध गरेको ठहर।

राज्य विरुद्धको कसूर र एकीकृत कसूर :नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुर्‍याएको भन्दै राज्य विरुद्धको कसूर तथा एकीकृत कसूरमा दोषी ठहर।

लिखत किर्ते (केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी मात्र) : बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको नक्कली प्रतिवेदन खडा गर्ने र नक्कली परिचयपत्र बनाउने कार्यमा संलग्नता पुष्टि भएकोले सरकारी लिखत किर्तेको कसुरमा दोषी ठहर। (सागर राई र आङटावा शेर्पाले किर्तेतर्फ सफाइ पाएका छन्)।

टोप बहादुर रायमाझी, टेक नारायण पाण्डे (तत्कालीन गृहसचिव), र डा. इन्द्रजीत राई (सुरक्षा सल्लाहकार)

ठगी र संगठित अपराध: नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दा चलाउने व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी नीति निर्माण र योजनागत तहमा संलग्न रही ठगी तथा संगठित अपराध गरेको ठहर।

राज्य विरुद्धको कसूर र एकीकृत कसूर: मुख्य कसूरदारहरूसँग मिलेमतो गरी राज्य विरुद्धको कसूर तथा एकीकृत कसूर गरेको ठहर।

सन्देश शर्मा र विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी

ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसूर र एकीकृत कसूर: पीडितहरूलाई भ्रममा पारी रकम संकलन गर्ने र संगठित रूपमा ठगी गर्ने कार्यमा मुख्य भूमिका निभाएको भन्दै दोषी ठहर ।

बालकृष्ण खाँण (तत्कालीन गृहमन्त्री)

मतियार (ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसूर): रकम लेनदेनको प्रत्यक्ष प्रमाण नदेखिए पनि अनुचित प्रभावमा परी समितिको म्याद थप गर्ने निर्णयमा संलग्न रहेको भन्दै ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसूरमा मतियार ठहर।

टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र के.सी., शमशेर मिँया, हरिभक्त महर्जन, र निरञ्जन कुमार खरेल

मतियार (ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसूर)

टेकनाथ रिजाल : नक्कली शरणार्थी कार्डमा सहिछाप गरी ठगीमा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै लिखत किर्तेमा मुख्य कसूरदार र ठगी/संगठित अपराधतर्फ मतियार ठहर।

नरेन्द्र केसी : मन्त्रालयका सूचना तथा समाचार शेयर गरी संगठित ठगीमा सहजता पुर्‍याएको भन्दै मतियार ठहर।

शमशेर मियाँ : सरकारी गाडी कसूरदारलाई प्रयोग गर्न दिई भ्रम पैदा गराउन सहयोग गरेको भन्दै मतियार ठहर।

हरिभक्त महर्जन : श्रीमती र सहकारीको बैंक खाता रकम ट्रान्सफरका लागि उपलब्ध गराई सहयोग पुर्‍याएको भन्दै मतियार ठहर।

निरञ्जन कुमार खरेल : बायोमेट्रिक गराउने ठाउँमा उपस्थित रहने र रकम ओसारपसारमा सहयोग गरेको भन्दै मतियार ठहर।

बेचन झा

ठगी कसूरको उद्योग रामशरण के.सी.बाट २ करोडको चेक बुझि लिएको तर खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई साटिन नसकेको आधारमा ठगी कसूरको उद्योग (प्रयास) गरेको ठहर। (किर्ते, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसूरमा निजउपर अभियोग पुग्न सकेन)।

पूर्ण सफाइ पाउनेहरू 

अदालतले अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने आधार सहित ७ जनालाई सफाइ दिएको छ ।

रामशरण केसी : टेकनाथ रिजालको विश्वासमा परी साथीहरूबाट रकम संकलन गरी बुझाएको देखिए पनि निजको नियत अरूलाई ठगी गर्ने नभई स्वयम् जाहेरवालाहरूकै जस्तो भूमिकामा मात्र रहेको देखिएकोले सफाइ।

सन्दीप रायमाझी (टोप बहादुर रायमाझीका छोरा) : सानु भण्डारीले निजको खातामा जम्मा गरेको ४० लाख रुपैयाँ बुबा टोपबहादुरलाई दिएको रकम मध्येबाट हालेको र निजहरूबीच पुरानो व्यापारिक शेयर लगत प्रमाण देखिएकाले कसूरदार मान्न नमिल्ने भन्दै सफाइ।

प्रतिक थापा : जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीले अदालतमा बकपत्र गर्दा निजउपरको जाहेरी पूर्ण रूपमा खण्डित हुने गरी बकपत्र गरेको र रकम लिए खाएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएकाले सफाइ।

टंक कुमार गुरुङ: रेष्टुरेन्ट व्यवसायी रहेको र निजको रेष्टुरेन्टमा कसूरमा संलग्न व्यक्तिहरू जम्मा भई बैठक (मिटिङ) गरेको भन्ने आधार मात्र पर्याप्त नभएकाले सफाइ।

लक्ष्मी महर्जन र केशव तुलाधर : उनीहरूको बैंक खाता हरीभक्त महर्जनले दुरुपयोग गरेको मात्र अवस्था देखिएकाले सफाइ।

आशिष बुढाथोकी : उनको बैंक खाता केशव प्रसाद दुलालले दुरुपयोग गरेको मात्र अवस्था देखिएकाले सफाइ।

फरारको मुद्दा मुल्तवीमा

हालसम्म अदालतमा हाजिर नभई फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा मुद्दा मुल्तवी (थाती) मा राख्ने फैसला भएको छ ।

मुल्तवीमा पर्नेहरू

अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाईँ, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बु, र सुनिल बुढाथोकी।

कसूर ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि अदालतले आगामी २०८३ साल असार २९ गतेको पेसी तोकेको छ ।