विदेशी सम्बन्धनमा कलेज खोल्न १ हजारभित्रको र्‍याङ्किङ हुनुपर्ने, जग्गा अनिवार्य

२४ असार, काठमाडौं । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनका कलेजलाई थप कडाइ गर्नेगरी सरकारले नियमावली ल्याएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा शैक्षिक कार्यक्रम’ नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।

जसमा सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्‍याङ्किङ वा टाइम्स हायर एजुकेसनको र्‍याङ्किङको शीर्ष एक हजारभित्र परेको हुनुपर्ने भनिएको छ । अन्यथा सम्बन्धन मान्य नुहने भनिएको छ ।

कलेजले नेपालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट अनिवार्य रूपमा क्यूएए प्राप्त गरेको पनि हुनुपर्ने छ । साथै सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालय रहेको देशको मान्यता प्राप्त गुणस्तर सुनिश्चितता निकायबाट पनि क्यूएए वा सोसरहको मान्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

एक शैक्षिक वर्षमा दुईभन्दा बढी इन्टेक सञ्चालन गर्न नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

विदेशी लगानी भएका कलेजले कुल विद्यार्थी संख्याको २० प्रतिशत तथा स्वदेशी लगानी भएका कलेजले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्ने कलेजमा कम्तीमा तीन जना पीएचडी उपाधि प्राप्त पूर्णकालीन प्राध्यापक अनिवार्य रूपमा हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, एक कलेजले एकभन्दा बढी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिन पाउने छैन ।

हाल एकभन्दा बढी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजले तोकिएको अवधिभित्र कुनै एक सम्बन्धन मात्र कायम राख्नुपर्नेछ । अन्य सम्बन्धन स्वत: खारेज गरिनेछ । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त सबै कलेजले समेत नयाँ मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेजको सम्बन्धन वा सञ्चालन अनुमति खारेज गरिनेछ ।

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा उच्च शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्था स्थापना वा दर्ता गर्नुअघि मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिएको हुनुपर्छ । पूर्व सहमतिको लागि सम्बन्धित मुलुकको वश्वविद्यालयसँग सम्वन्धित विषय खुलाई मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

कलेज खोल्न जग्गा अनिवार्य

पूर्व सहमति प्राप्त गरेको संस्थाले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र भए कम्तीमा तीन रोपनी, हिमाली वा पहाडी जिल्लामा भए कम्तीमा ६ रोपनी र तराइको जिल्लामा भए कम्तीमा १५ कट्टा हुनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ ।

शिक्षण संस्थाले मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्रप्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि अनुमतिपत्रप्राप्त शिक्षण संस्थाको हकमा समेत नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र जग्गा शिक्षण संस्थाकै नाममा प्राप्त गरी दश वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु प्रावधान राखिएको छ । जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति बिना बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षण संस्थाको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक उन्नयन समेतको कार्यको लागि शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेको स्थानको जग्गा धितो राखी ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा संस्थाले मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

पूर्वाधार सम्बन्धी शर्त पूरा नगरे अनुमति खारेज

पूर्वाधार सम्बन्धी शर्त पूरा नगरेमा अनुमति खारेज गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । सम्बन्धन प्रदान गर्ने बोर्ड वा विश्वविद्यालयसँगको सम्झौता खारेज, रद्द वा समाप्त गरेको बेहोरा खुलाई आएमा पनि अनुमति खारेज हुनेछ ।

सम्बन्धन दिने बोर्ड वा विश्वविधालयले तोकेको ‘क्रेडिट’ पूरा नगरेमा पनि खारेज हुनेछ । तोकिएका कागजातसहित सञ्चालन अनुमति नवीकरणका लागि निवेदन पेस नगरेमा पनि खारेज हुनेछ ।

मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई कम्पनीको नाम वा विश्वविद्यालयको नाम वा शैक्षिक कार्यक्रम वा शैक्षिक कार्यक्रमको नाम वा कार्यक्रमको अवधि वा उपाधिको नाम, शिक्षण संस्थाको नाम वा सम्बन्धन परिवर्तन वा सञ्चालन स्थान परिवर्तन गरेमा पनि खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ ।

अनुमतिप्राप्त शैक्षिक कार्यक्रम बाहेकको कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा, धरौटी समयमा अद्यावधिक नगरेमा, प्रत्येक वर्ष विवरण अद्यावधिक बापतको विद्यार्थी शुल्क नबुझाएमा र नवीकरण नगरेमा पनि खारेज हुनेछ । नवीकरणका लागि निवेदन नगर्ने शिक्षण संस्था स्वत: रद्द हुने छ ।

तर प्रतिमहिना प्रति कार्यक्रम एक लाख रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाइ नवीकरणका लागि अर्को आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्रमा आवेदन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सो अवधिभित्र समेत नवीकरणका लागि आवेदन नगर्ने शिक्षण संस्थाको नाम तथा कार्यक्रम, सम्बन्धन र सञ्चालन स्थान परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ । साथै कार्यक्रम थप गर्न पनि सकिने छ ।

धरौटी तथा दायित्व

शिक्षण संस्थाले धरौटी रकम सरकारको धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । बोर्डबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि  १५ लाख, स्नातक तहको लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम २५ लाख र स्नातकोत्तर तहको लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम १५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

अनुमति प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाले मन्त्रालयको स्वीकृति बिना धरौटी रकम झिक्न पाउने छैन। कार्यक्रम सञ्चालन बन्द गरेमा वा शिक्षण संस्था बन्द गरेको अवस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अध्ययन समाप्त भएपछि मात्र त्यसरी राखिएको धरौटी रकम मन्त्रालयले फुकुवा गर्नेछ ।

मुख्यगरी नियमावलीमा सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई सुधारका लागि निश्चित समय दिने र त्यस अवधिमा पनि मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धन नवीकरण, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने प्रावधान राखिएको छ ।