News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा एक उजुरी परेको छ ।
- समिति सचिवालयका अनुसार कुल दुईवटा उजुरी परेका छन्, जसमध्ये एउटा उजुरी सैद्धान्तिक विषयमा छ ।
- प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तहरू गुरु वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाविरुद्ध भने कुनै उजुरी परेको छैन ।
- संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार बिहान ११ बजे बैठक बोलाई उजुरी खोल्ने र कार्ययोजना वितरण गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।
४ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्कीविरुद्ध उजुरी परेको हो ।
संसदीय सुनुवाइ समिति सचिवालयका अनुसार समग्रमा दुई वटा उजुरी परेको छ । एउटा सैद्धान्तिक विषयमा उजुरी परेको छ भने एउटा व्यक्ति तोकेर उजुरी परेको हो ।
प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तद्धय गुरू वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाविरूद्ध भने उजुरी परेको छैन ।
१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेशा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।
सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका डा. सुब्बा डीआईजी भएर अवकाश भएका व्यक्ति हुन् ।
वाग्ले मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा आबद्ध थिए । हाल उनी सूचना प्रविधि विषयमा अध्ययन/अध्यापन गर्छन् ।
वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायाधीवक्ता) हुन् ।
उनीहरू तीनै जना विरुरु संसदीय सुनुवाइ समितिले २६ असारमा उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
दिइएको समयमा दुई वटा उजुरी परेको हो ।
उजुरी दिने समय सकिए लगत्तै भोलिपल्ट अर्थात् मंगलबार प्रस्तवित निर्वाचन आयुक्तहरूको सुनुवाइ गरिँदैछ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । जहाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरी खोल्ने र वितरण गर्ने कार्यसूची छ । मंगलबार नै प्रस्तावित व्यक्तिहरूले पेस गरेका कार्ययोजना समिति सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने कार्यसूची छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि प्रस्तावित पदमा नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया 4