News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र तयारी पोसाक उद्योग संघबीच रोकिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि छलफल भएको छ ।
- उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले रुग्ण उद्योगहरूको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने र तयारी पोसाक क्षेत्रको विकासका लागि काउन्सिल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएकी छिन् ।
- ‘मन्त्रीज्यूले उद्योगीका कुरा सुन्नासाथ मन्त्रालयमा अड्किएका दुई–तीन वटा महत्त्वपूर्ण काम तत्कालै सुरु गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आदेश दिनुभएको छ,’ संघ अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले भने ।
५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन लगत्तै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघको टोली र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा उठेका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयमा सिधा फोन गरेर निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरू मन्त्रालय पुगेका हुन् ।
मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले तयारी पोसाक क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न आफू पूर्णरूपमा तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै लामो समयदेखि रोकिएका फाइलहरूमा आजैदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको संघले जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा संघ अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँग भएका बुँदागत छलफलका विषयमा मन्त्रीलाई विस्तृत ब्रिफिङ गरेका थिए ।
‘मन्त्रीज्यूले उद्योगीका कुरा सुन्नासाथ मन्त्रालयमा अड्किएका दुई–तीन वटा महत्त्वपूर्ण काम तत्कालै सुरु गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आदेश दिनुभएको छ,’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विशेषगरी निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहने गरी तयारी पोसाकका रुग्ण उद्योगहरूको अवस्था अध्ययन गर्न र तिनलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउन एउटा छुट्टै समिति बनाउने कामको सुरुवात आजैदेखि भएको छ ।’
उनका अनुसार अन्य देशका अभ्यास हेर्दै नेपालमा पनि तयारी पोसाकको विकासका लागि एउटा काउन्सिल गठन गर्ने प्रक्रिया पनि मन्त्रालयले तत्कालै अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको विषय ‘ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज’ स्थापना, प्राविधिक शिक्षालय व्यवस्था र स्वदेशमै कच्चापदार्थ उत्पादन बढाउने कामका लागि पनि मन्त्रालयले विशेष योजना बनाउने भएको छ ।
नेपालमै पाइने हेम्प (गाँजा), अल्लो तथा अन्य वनस्पति र जनावरमा आधारित फाइबरको उच्च प्रशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने र कपास खेती पुन: प्रोत्साहन गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले अध्ययन थाल्ने बताएको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए । ।
प्रधानमन्त्री र उद्योगमन्त्रीसँग भएको यो सकारात्मक संवादपछि उद्योगीले वर्षौंदेखि थाती नीतिगत समस्या अब छिट्टै समाधान हुने विश्वास लिएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4