प्रधानमन्त्रीलाई एनसेलको पत्र : सरकारका सर्त अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी

८ साउन, काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारले राखेका केही सर्त गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ ।

कम्पनीले ती सर्तले आफ्नो व्यवसाय, लगानी र सेवा सञ्चालनमै गम्भीर असर पार्ने जनाउँदै निवेदन दिएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ भदौ २०८१ मा मोबाइल सेवाको इजाजतपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरे पनि त्यससँगै राखिएका दुई मुख्य सर्तप्रति एनसेलले आपत्ति जनाएको छ ।

पहिलो, नवीकरण शुल्कको बाँकी किस्ता तिर्दा एनसेलले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुन विपरीत रहेको एनसेलको दाबी छ ।

दोस्रो, नवीकरण भएका बखत रहेको कम्पनीको सेयर संरचनामा कुनै फेरबदल गर्न नपाइने सर्त राखिएको छ, जसलाई पनि एनसेलले गैरकानुनी भनेको छ ।

एनसेलका अनुसार यी दुवै सर्त संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक र व्यावसायिक स्वतन्त्रता विपरीत छन् । कम्पनीले यस्तै सर्त नेपाल टेलिकमलाई नवीकरणका बेला नलगाइएको तर आफूलाई मात्र लगाइएको भन्दै यसलाई विभेदकारी व्यवहार भनेको छ ।

कम्पनीको भनाइमा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको १०औं संशोधन पनि पछाडिको मितिदेखि लागु हुने गरी ल्याइएको र त्यसले एनसेललाई मात्र लक्षित गरेको देखिन्छ । कानुनले सेयर बिक्रीमा रोक नलगाएको अवस्थामा सेयर संरचना फेरबदल गर्न नपाउने सर्त राख्नु गैरकानुनी हुने एनसेलको दाबी छ ।

एनसेलले आफू नेपालको सबैभन्दा ठूलो करदातामध्ये एक भएको, १ करोड ४० लाख ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष १ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको पनि उल्लेख गरेको छ । विवाद समाधान नभए दूरसञ्चार क्षेत्रमा संकट आउन सक्ने चेतावनी समेत कम्पनीले दिएको छ ।

कम्पनीका अनुसार सेवा अवरुद्ध भए दुर्गमका नागरिक सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको लगानीमैत्री वातावरणबारे नकारात्मक सन्देश जाने छ । त्यसैले समस्या समाधान कानुनी र व्यावसायिक निकासबाट खोजिनुपर्ने एनसेलको आग्रह छ ।

विवाद समाधानका लागि एनसेलले नयाँ प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । कम्पनीले आफूलाई पूर्णरूपमा नेपाली कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व नेपालीको बनाउन तयार रहेको जनाएको छ ।

त्यसका लागि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने र सञ्चालक समितिमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव समेत कम्पनीले अघि सारेको छ ।

कम्पनीले उचित कानुनी र व्यावसायिक निकास पाए ५जी र डिजिटल प्रविधिमा थप लगानी गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ ।

भएको के थियो ?

एनसेलमा मलेसियाको टेलिकम जायन्ट आजियाटाको सब्सिडियरी कम्पनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको ८० प्रतिशत सेयर थियो । उसले रेनल्ड होल्डिङ्स मार्फत एनसेलमा लगानी गरेको थियो ।

आजियाटा यूकेले रेनल्ड होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि सोही सेयर गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको शतप्रतिशत लगानी रहेको  स्पेक्ट्रलाइट यूकेले १५ मंसिर २०८० मा किनेको थियो । एनसेलको उक्त ८० प्रतिशत स्वामित्व आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेबाट लिएको थियो ।

यस विषयमा विवाद भएपछि दूरसञ्चार नियमावली बमोजिम सेयर खरिदबिक्रीका लागि लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त कारोबारलाई मान्यता दिएको छैन ।

यो सेयर कारोबार तथा सम्झौता बदर गर्न अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले कानुन बमोजिम गर्नू भन्ने आदेश जारी गरेको छ ।

तत्कालीन सरकारले टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाइ यस सम्बन्धमा अध्ययन गराएको थियो । समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ६ फागुन २०८० मा एनसेलमा स्वामित्व रहेको कम्पनी रेनल्ड होल्डिङ्सको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फरेबदल नगर्ने सर्त समावेश गरी अनुपतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णय बमोजिम प्राप्त निर्देशनका आधारमा  दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ भदौ २०८१ देखि लागु हुने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको थियो ।

नवीकरण गर्दा मोबाइल सेवाको तेस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि बुझाउनुपर्ने बाँकी नवीकरण दस्तुर प्रत्येक वर्ष ५ अर्बका दरले बाँकी ३ किस्तामा भुक्तानी गर्ने तथा त्यसरी भुक्तानी गर्दा किस्ता भुक्तानी गरेको मितिसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज र किस्ता रकम समेत बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।

साथै, मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुरूप नै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त पनि राखिएको थियो ।

यी दुवै सर्त गैरकानुनी भएको एनसेलको दाबी छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को ६ फागुन २०८० र १३ भदौ २०८१ को निर्णय र उक्त निर्णय बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा तोकिएका सर्त गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण रहेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गरी नेपालमा दुरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, यसको भविष्यको सुनिश्चितता तथा विदेशी लगानी संरक्षण र सम्बर्द्धन समेत गर्न निर्णय पुनरावलोकन आवश्यक रहेको छ,’ एनसेलले भनेको छ ।