गण्डकीको सत्ता समीकरणमा सकस : निर्णायक राप्रपा भन्छ- सजिलै समर्थन गर्दैनौं

१० साउन, पोखरा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशका सबै प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति गरे । गण्डकी प्रदेशमा भने एमाले र नेकपाको मात्र बहुमत नपुग्ने भएपछि उनीहरूले अन्य दलसँग परामर्श गर्ने र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने तयारी गरेका छन् ।

ओली र प्रचण्डले सहमतिपत्रमै गण्डकी र मधेश प्रदेशको सन्दर्भमा कसले नेतृत्व गर्ने भनेर टुंग्याएका छैनन् । जसको प्रमुख कारण अंकगणित नै हो ।

गण्डकीमा २२ जना सांसद रहेको एमाले र ६ सांसद रहेको नेकपा मिल्दा हुने २८ सांसदले सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मनाङबाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पदमुक्त हुँदा ५९ जना कायम छ र बहुमतका लागि ३० जना सांसद चाहिन्छ ।

गण्डकीमा सरकार निर्माणका लागि एमाले–माओवादी र कांग्रेसलाई राप्रपाको मत निर्णायक हुन्छ । अहिले नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार छ ।

एमाले र माओवादी मिलेर पनि सरकार नबन्ने भएपछि गण्डकीमा सहमतिमै संकट सिर्जना भएको छ । नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी एमाले संसदीय दलका नेता छन् । उनैले गण्डकीमा कांग्रेस–एमालेकै सरकारमा कुनै संकट नआएको र तत्काल केही निर्णय नगरिएको बताउँछन् ।

आफू मुख्यमन्त्री बन्ने स्थिति नभए प्रदेशलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिँदा यही सरकारमा सहभागी भएर जाने उनको धारणा थियो । तर, ओली र प्रचण्डले शनिबार सहमति नै गरेपछि एमाले पनि निर्णायक दल राप्रपालाई फकाउनतिर लागेको छ । तर प्रदेशको स्थिरताका लागि कांग्रेस–एमालेकै सहकार्य ठिक भएको उनको धारणा थियो । ओली–प्रचण्डले नै निर्णय नै गरेकाले अब छिट्टै निर्णय गरिने अधिकारीले बताए ।

‘परिस्थिति फरक ढंगले जाँदा हामी छलफल गरेरै अगाडि बढ्छौं, सबैसँग छलफल गर्छौं,’ अधिकारीको भनाइ थियो । सरकार निर्माणकै विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज भने दलका नेताहरुसँग छलफलका लागि काठमाडौं हानिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकीमा राप्रपासँग छलफलसमेत गरिसकेका छन् तर केन्द्रबाटै टुंग्याउनका लागि उनी काठमाडौं पुगेका हुन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफूहरू सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलमा नलाग्ने तर राप्रपा निर्णायक नै हुन्छ भने विचार मिल्नेहरूलाई समर्थन गर्ने अनलाइनखबरसँग बताए ।

नेकपा संसदीय दल गण्डकीका नेता हरिबहादुर चुमानले एमालेसँग मिल्दा पनि सहज नभएको बताउँदै राप्रपाको निर्णय नै निर्णायक हुने बताए । उनले पहिले एमालेले सत्ताबाट समर्थन छाडे मात्रै छलफलको ढोका खुल्ने बताए । गण्डकीमा एमालेका ४ जना मन्त्री पण्डे सरकारमै छन् ।

उनीहरूले आफैं बुझेर राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न कांग्रेसका सांसदहरूले बताइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे काठमाडौंबाट फर्केलगत्तै यसबारे निर्णय गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

गण्डकीमा कांग्रेसका २७ जना सांसद छन् । जसमा राप्रपाका २, नेसपाका १ र मनाङेले विश्वासको मत दिएर एमाले–माओवादी बेगर नै मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई उभ्याएका थिए । पाण्डे यही संख्यालाई कायमै राखेर मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर हुने रणनीतिमा छन् । मुख्यमन्त्री गण्डकी गण्डकीको हकमा माओवादीसँग मिलेर जाने सन्दर्भमा पनि लचिलो थिए । तर केन्द्रमा निर्णय भएकाले एमालेसँग नै सहकार्यकै प्रयास गर्नुपर्ने हुन सक्ने चुमानको भनाइ छ ।

एमालेका नेताहरूले पनि राप्रपासँग छलफल गरिरहेका छन् । राप्रपालाई चाहेको मन्त्रालय दिने प्रस्ताव पनि गरिरहेका छन् । कांग्रेसले पनि दुई जना राप्रपाका सांसदमध्ये दुवैलाई मन्त्री दिने प्रस्ताव पनि अगाडि सारिरहेको छ । तर राप्रपाले अहिलेसम्म कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

राप्रपाका नेता पञ्चराम तमु यस पटक कुनै पनि दललाई सजिलै समर्थन नगर्ने बताउँछन् । योजनासहित प्रस्ताव गर्न माग गरिरहेका पञ्चरामले आकर्षक मन्त्रालयसहित विश्वसीयताको सुनिश्चिततासमेत खोजिरहेका छन् । उनी सुरुमा खगराज अधिकारीलाई समर्थन गरेसँगै सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्रीसमेत बनेका थिए । अहिले उनी यत्तिले मात्रै मान्ने देखिएका छैनन् ।

प्रस्तुत छ, सरकार निर्माणकै सन्दर्भमा राप्रपा नेता पञ्चराम तमुसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

गण्डकीको सरकार निर्माणमा राप्रपा पटकपटक निर्णायक बन्यो । फेरि बल राप्रपाकै खुट्टामा आइपुगेको छ र जसलाई पास दिन्छ, उसले गोल हान्नेवाला छ, कसलाई दिने हो ?

देशमा यही अस्थिरताले हामी पछाडि परिरहेका छौं । अस्थिरताकै कारणले देशले ठिक गति लिन सकेन । स्थायित्व हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । राप्रपाको अजेन्डा नै हो कि, प्रदेश यो देशका लागि घाँडो हुन्छ, यो चाहिँदैन । प्रदेश हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र हो । हाम्रो जस्तो सानो देशलाई प्रदेश चाहिँदैन भनेर पटकपटक भन्दै आएका छौं ।

अहिले जसले संघीयता र प्रदेश ल्याएको थियो, उहाँहरूले नै यो पुष्टि गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले दलका नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसैले गण्डकीमा जसले सरकार बनाए पनि हामीलाई फरक पर्दैन । सरकार निर्माणमा राप्रपाको समर्थनको कुरा छ, दुवै पक्षसँग छलफल गर्छौं । जसले प्रदेशलाई सही दिशा दिन्छ, उसलाई हामीले समर्थन गर्न सक्छौं ।

एकातिर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र अर्कोतिर अनुभवी नेता खगराज अधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई म आग्रह गर्छु– यो फोहोरी खेलमा नपर्नुस्, मिलेर चलाउनुस् । अब हामीसँग एक वर्ष बाँकी छ । गण्डकीमा ६० जना सांसदमध्ये करिब ३० जना त मन्त्री नै बनिसके । अझै कति बनाउने हो ? यो खेलमा नलागौं, तपाईंहरू मिल्नुस् । तर त्यसरी हुँदैन, हाम्रै समर्थन चाहिन्छ भने हामी सजिलै बल पास दिनेवाला छैनौं ।

तपाईंहरूले सर्तसहित समर्थन गर्ने हो ?

देश र जनताका हितका लागि योजना के छ ? के काम गर्ने हो ? हामी खोज्छौं, हेर्छौं । सरकार बनाउन र झण्डा हल्लाउनका लागि मात्रै हामी समर्थन गर्दैनौं । विगतका कमी–कमजोरीबाट पाठ सिकेर अब उदाहरणीय काम गरेर जान सकिन्छ भने जसले हामीलाई विश्वास दिलाउँछ, उसलाई समर्थन गर्न कुनै समस्या छैन । जनतामा आएको निराशालाई आशामा बदल्न सकियोस् भन्ने मात्रै हो ।

एमाले–माओवादीले सहकार्य गर्ने सहमति गरिसके । कांग्रेसलाई यसअघि नै समर्थन गर्नु भएको हो । अब त तपाईंहरू निर्णय गर्नै पर्ने ठाउँमा आइपुग्नु भयो, तानातान हुँदैछ होइन र ?

त्यसैले त भनिरहेको छु, हामी फोहोर पानीमा माछा मार्ने काम गर्दैनौं । थोरै समय भए पनि जसले विगतका कमी–कमजोरी सुधारेर योजना ल्याउँछ, उसलाई समर्थन गर्ने हो ।

बजेट आइसक्यो, अब त के योजना हुन्छ र, कार्यान्वयन बाहेक ? मन्त्रीका लागि बार्गेनिङ हो ?

बजेट त आयो तर यसलाई पनि सुधारेर जान सकिन्छ । जनताको समस्या जहाँको त्यहीँ छ । अहिलेसम्म ल्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बल्ल बजेट खर्च गर्ने परिपाटी छ, त्यो अन्य हुनुपर्छ ।

अब देखिने गरी काम गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि हामीसँग यो योजना छ भनेर देखाउनुपर्‍यो । अब हामीले भनेको पनि हुनुपर्छ, मन्त्रालयको कुरा पनि आउँछ । ढाँट्ने कुरा हुँदैन । कि आफैं मिलेर जानुस्, हामी चाहिन्छ भने त चित्त बुझाउनु पर्छ ।

तपाईंहरू प्रदेश काम छैन, संघीयता काम छैन भन्दै एक कार्यकाल पूरा गर्न लाग्नु भो । मन्त्री नै हुनु भो, सत्ता त चाहिने रहेछ नि होइन ?

जनताको पक्षमा काम नै गर्ने हो भने जहाँ बसेर काम गर्दा पनि फरक पर्दैन । पद मात्रै लिने हो भने त कुनै काम छैन । प्रदेशकै सन्दर्भमा यति धेरै सांसद चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।