कोशी प्रदेश एमालेलाई छोड्दा नेकपामा माधव नेपाल असन्तुष्ट

१० साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेसँग प्रदेश सरकारहरूमा साझेदारी गर्ने सहमतिमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ ।

संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेको सहमतिमा सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट बनेको नेताहरू बताउँछन् । यद्यपि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले यसबारे केही बोलेका छैनन् ।

उनी निकट नेता सुदेश पराजुलीले भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै स्टाटस लेखेर असन्तुष्टिको संकेत दिएका छन् ।

‘हिजो हामीले गरेका गल्ती कमजोरीको आत्मालोचना सहित सहमतिको पत्रमा कहिले हुन्छ कमरेड हस्ताक्षर ?,’ पराजुलीले लेखेका छन्, ‘हाम्रा अघि पद/कुर्सी छ भने मात्र हुने हो हाम्रो सहमति र हस्ताक्षर ?’

ओली र प्रचण्डबीच शनिबार ५ प्रदेशमा भागबण्डा र बाँकी दुई प्रदेशमा अरु दलहरुसँग छलफल गर्नेगरी ३ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । लगत्तै, पराजुलीले विगतका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मलोचनाको प्रसंग उठाए ।

३ बुँदे सहमति हुँदा माधव नेपाल अनुपस्थित हुनु र उनी निकट नेताले यस्तो स्टाटस लेख्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । शनिबार ओलीसँग प्रदेश सत्ता सहकार्यको सहमतिमा प्रचण्डले हस्ताक्षर गरिरहँदा माधव नेपाल काठमाडौंमै थिए ।

स्रोतका अनुसार स्याङ्जा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको भेला बाहेक माधव नेपाल सहभागी हुने अरु कार्यक्रम थिएन । तर ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्दा उनी अनुपस्थित रहे ।

सार्वजनिक भएको तस्वीरमा ओली र प्रचण्ड बाहेक विष्णुप्रसाद पौडेल, वर्षमान पुन र महेन्द्रबहादुर शाही सहभागी छन् । जबकी एमाले उपाध्यक्ष पौडेलसँग अध्यक्ष ओलीबीच सम्बन्ध राम्रो छैन ।

एमाले पुनगर्ठन अभियानको नेतृत्व लिएपछि तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका पौडेललाई समेत ओलीले साथमा राख्दा माधव नेपाल अनुपस्थित हुनुलाई नेकपाभित्रै चासोका साथ हेरिएको छ ।

नेकपाका एक नेता, यसको कारण सैद्धान्तिक भन्दा पनि बढी भागबण्डासँग जोडिएको तर्क गर्छन् । ‘कोशी एमालेलाई छोड्नु हुन्न भन्नेमा माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘छलफलका क्रममा पनि नछोड्नु भन्नुभएको थियो । तर सहमति त्यसअनुसार भएन ।’

कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व लिएर कोशी, बागमती र लुम्बिनी एमालेलाई छोड्ने सहमति गरे । ‘सहमति भइसक्यो, अब त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘तर असहमति भने रहन्छ ।’

माधव नेपालले लिएको अडानमा कोशी नेकपाका नेताहरूको पनि चर्को दबाब थियो । कोशीमा एकताअघिको एकीकृत समाजवादीका सिनियर नेता राजेन्द्रकुमार राई सांसद छन् । यद्यपि पूर्वमुख्यमन्त्री राई आफूले इन्द्र आङ्बोलाई भावी मूख्यमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेको तर्क गर्छन् ।

तर कोशी प्रदेशको नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने अडान रहेको उनी बताउँछन् । ‘आलोपालोमा नेतृत्व लिने भन्ने सहमति हो । तर एमालेले चार वर्ष बजेट ल्याइसक्यो कोशीमा,’ उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा अन्तिम वर्ष हामीले बजेट ल्याउन पाउनुपर्छ भन्ने तर्क गरेका हौं ।’

तर नेतृत्वले पाँचै वर्षको बजेट एमालेले ल्याउनेगरी सहमति गरेको उनी बताउँछन् । ‘सरकार फेरिरह्यो । तर पाँचै वर्ष एमालेले बजेट ल्याउने स्थिति भयो,’ पूर्वमुख्यमन्त्री राई भन्छन् ।

स्रोतका अनुसार कोशीको सरकारमा ओलीले अडान नछोड्दा प्रचण्ड पछि हटेका थिए । ओलीले प्रचण्डसँग मात्र नभएर नेपाली कांग्रेससँग पनि कोशी छोड्न मानेका थिएनन् ।

सात बुँदे सहमति बमोजिम आलोपालो नेतृत्व हुनुपर्ने कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको अडान थियो । ओलीको मात्र नभएर कोशी विश्वप्रकाशको पनि गृह प्रदेश रहेको तथ्य बुझ्न आग्रह गर्दा ओली सहकार्य नै तोड्न समेत तयार भएका थिए ।

कांग्रेससँग लिएकै अडान ओलीले प्रचण्डसँग पनि राखे । सकेसम्म कांग्रेस सहितको गठबन्धन गर्ने, नभए वाम सहकार्य गर्ने निर्णय पार्टी बैठकबाट गराइसकेका प्रचण्डले ओलीको अडान स्वीकारे ।

‘एमालेसँग कार्यगत सहकार्य गर्ने संस्थागत निर्णय नै हो । त्यसकारण तीन बुँदेप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता रहन्छ,’ माधव निकट एक नेता भन्छन्, ‘तर हाम्रो तर्क कायम रहन्छ ।’