News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- एमाले सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले समावेशी आयोग आफैं समावेशी हुन नसकेको भन्दै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाए।
- मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले आयोगले आरक्षण आवश्यक नरहेको धारणा राखेको विषय सदनमा छलफल हुनुपर्ने बताए।
- शेर्पाका अनुसार समावेशी आयोगका करिब ८० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन भए पनि राज्यका निकायमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन।
२ भदौ, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले समावेशी आयोग आफैं समावेशी हुन नसकेको भन्दै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
समावेशी आयोगका करिब ८० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन भएपनि राज्यका निकायमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको तर्क उनको थियो ।
‘हामीले यो विषयमा कुरा गर्दै गर्दा नेपालमा समावेशी आयोग पनि छ । संविधान कार्यान्वयनको दश वर्ष पुगेपछि यो आयोगहरु रहन्छ कि रहँदैन भनेर हामीले छलफल पनि चलाएका थियौं । तर यो समावेशी आयोग नै समावेशी हुन सकेको छ कि छैन ? भन्ने कुरा छ,’ उनले भने ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै शेर्पाले समावेशी आयोगले आरक्षण आवश्यक नरहेको धारणा राख्ने गरेकोप्रति समेत सदनमा छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
‘अर्को महत्वपूर्ण कुरा समावेशी आयोगले गरेको ८० प्रतिशत प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन भयो भनेर प्रतिवेदनमा देखिन्छ । तर अरु आयोगहरुको २० प्रतिशत सिफारिस समेत कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘समावेशी आयोग आफैंमा समावेशी छैन । अनि आयोग आफैँले आरक्षण दिनु पर्दैन भन्नेकुरो पनि गरिरहेको सुनिन्छ । यो विषयमा पनि हामीले सदनमा छलफल चलाउनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया 4