प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने राप्रपा बागमतीको ‘आफ्नै निर्णय’

३ भदौ, हेटौंडा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रको औपचारिक निर्देशन नआउँदै प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै राप्रपा नयाँ सरकार गठनमा सहभागी बनेको हो ।

राप्रपाको समर्थनमा एमालेबाट भक्तपुरका किरण थापा मगरले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । उनले एमालेको २५, नेकपाको २६ र राप्रपाको १२ जना सांसदको बहुमत पुर्‍याएर प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष दाबी पेस गरेका हुन् ।

बागमतीको नयाँ सरकार गठनमा सहभागी हुने राप्रपाको केन्द्रले निर्देशन नगर्दै प्रदेशमा समर्थन जनाएपछि राप्रपाभित्र चासोको विषय बनेको छ । यसले पार्टीभित्र केन्द्र–प्रदेश सम्बन्ध र प्रदेश संसदीय दलको स्वायत्त निर्णयको विषय चर्चामा आएको छ । राप्रपा बागमतीले प्रदेशको राजनीतिक निर्णयमा आफ्नो अधिकार र स्वायत्तता प्रयोग गर्न खोजेको सन्देश दिएको छ ।

यसअघि राप्रपा केन्द्रले बागमती प्रदेश संसदीय दललाई केन्द्रको निर्देशनबिना सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा नलाग्न निर्देशन दिएको थियो । साउन २० गते पार्टी केन्द्रले संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पत्र पठाउँदै पार्टीको निर्देशनबिना सरकार गठन वा सत्ता समीकरणसँग सम्बन्धित गतिविधिमा संलग्न नहुन भनेको थियो ।

राप्रपा बागमतीका सांसदहरूले प्रदेशको तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र प्रदेशसभाको अंकगणितलाई आधार बनाएर सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए ।

प्रदेश सरकारमा सहभागिताको निर्णय केन्द्रबाट सत्ता समीकरणबारे स्पष्ट निर्देशन आउनुअघि नै प्रदेश संसदीय दलबाट भएको नेता थापाको भनाइले स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेपछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेता थापाले पार्टी केन्द्रको ठोस निर्णय नआएकाले प्रदेशले आफैं निर्णय गरेको बताए । यो निर्णय पार्टीको हितमा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै सरकारमा सहभागी हुनुभएको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा थापाले भने, ‘पार्टीको केन्द्रमा धेरै नेताहरूसँग समन्वय गर्‍यौं । पख्नुस्, पख्नुस् अहिले हतार छैन भन्ने मात्रै कुरा भयो । एउटा ठोस निर्णय नआइसकेको कुरालाई म मान्छु । अब हामी त्याहाँ पनि कुरा गर्छाैं, लबिङ गर्छाैं ।’

नेता थापाले राप्रपा प्रदेशको निर्णयलाई केन्द्रले जे–जे निर्णय गरेपनि ‘ठिकै गरेछौ’ भन्ने अवस्था बन्ने अपेक्षा राखेका छन् ।

‘हामी पार्टीकै मान्छे हौं । हामीले पार्टीकै हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘सरकारमा गएर देशको पनि र पार्टीको पनि हित हुने खालको काम हुनसक्छ भने यस्तो भूमिका पनि किन छोड्ने भनेर धेरै विश्लेषण गरेपछि निर्णय गर्‍यौं ।’

विभिन्न खाले दबाबको अवस्था आएकाले बाध्य भएर सरकार गठनमा सहभागी हुनुपरेको पनि उनले बताए ।

‘मन्त्री बन्ने साथीहरूको प्रेसर र एकातिर, अर्कातिर पार्टीको दबाब । यी सबै कुरालाई विश्लेषण गरेर बाध्य भएर सरकार गठनमा समर्थन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको हो,’ उनले भने ।

थापाले सरकारमा एकतिहाइ मन्त्रालय लिनेबारे सहमति भएको पनि बताए ।

निर्णायक राप्रपा

बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ सांसद छन् । नेकपा एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता समीकरण बने पनि दुवै दलको सांसद संख्या जोड्दा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन ।

यस्तो अवस्थामा राप्रपाको समर्थन सत्ता निर्माणका लागि निर्णायक बन्दै आएको थियो । राप्रपाले समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णयले बागमतीमा नयाँ सरकार गठनको समीकरण नै प्रभावित हुने अवस्था बनेको थियो ।

यही कारण प्रदेश संसदीय दलले आफ्नो राजनीतिक भूमिकालाई केन्द्रको निर्णयसँग मात्र जोडेर नराखी प्रदेशको अंकगणितअनुसार अघि बढ्न खोजेको देखिएको छ ।