गण्डकीमा एमालेलाई विकल्प : अब मन्त्री छोड, नत्र समर्थनको कागज गर

९ भदौ, पोखरा । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सहमति कायमै रहेको भए गण्डकी प्रदेशमा अहिले एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कुर्ची छाड्नुपर्ने थियो । तर, केन्द्रमा कांग्रेससँगको सहमति भंग गर्दै एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच भागबण्डा भएपछि कांग्रेसका पाण्डे नै मुख्यमन्त्री छन् ।

दुई पटकसम्म सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर खगराजलाई नै पदमुक्त गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका पाण्डेले केन्द्रमा सहमति भएको एक महिनापछि मात्रै एमालेका ४ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । एमालेबाट गोविन्द नेपाली भौतिक पूर्वाधार, भीम कार्की कृषि, यशोदा रिमाल पर्यटन र लक्ष्मण पाण्डे स्वास्थमन्त्री छन् ।

अन्य प्रदेशको भागबण्डा लगाउँदै सहमति गरे पनि गण्डकीमा भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नियुक्त भएका मन्त्रीले राजीनामा दिएका छैनन् । उनीहरुले अन्य प्रदेश र केन्द्रमा सहमति भयो भन्दै गण्डकीमा पनि त्यही लागू हुनुपर्छ भन्ने नभएको बताउँदै सत्तामै रहन चाहन्छन् । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता खगराजले नै गण्डकीको सरकार केही नहुने अनलाइनखबरसँग नै बताएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्री लक्ष्मण पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नेपालीले पनि गण्डकीमा सहमति भंग नहुने र स्थिरताका लागि यही सरकार निरन्तर जाने बताउँछन् । नेकपासँग मिलेर पनि राप्रपाबिना सरकार बन्ने स्थिति नरहेपछि दलका नेता र मन्त्रीले नै यही सरकारमा रहने बताइरहेका छन् ।

केन्द्रमा पार्टी नेतृत्वले अर्कै दलसँग सहमति गरिसकेको र यो राजनीतिक विषय पनि भएकाले गण्डकीमा मात्र कांग्रेस-एमाले सहकार्य कायम रहने सम्भावना थिएन । तर, कांग्रेसलाई पनि राप्रपाका २ सांसद र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का फणीन्द्र देवकोटाको आवश्यकता पर्छ । तर, राप्रपाले निर्णय दिइसकेको थिएन भने समर्थन पनि फिर्ता लिएको छैन ।

संख्याकै कारण गण्डकी र मधेस प्रदेशमा सहमति गरेका थिएनन् । एमाले–नेकपाको सरकार निर्माणका लागि २ सदस्य राप्रपा निर्णायक छ तर उसले यसअघि नै मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा २७ कांग्रेसका, राप्रपाका २, देवकोटा र मनाङबाट स्वतन्त्र विजयी राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । मनाङे पदमुक्त भएका छन् भने अन्यले समर्थन फिर्ताका छैनन् । तर, बागमतीमा एमाले–नेकपाको सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई राप्रपाले कारबाही गरेपछि गण्डकीमा पनि कांग्रेसले एमालेलाई दबाब बढाएको छ ।

राप्रपा नेतृत्व एमालेसँग रुष्ट छ । पार्टीको नीति र निर्देशनबिपरीत एमाले संसदीय दल बागमतीका नेता किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव पौडेलसहित मन्त्री बनेका ३ जना सांसदलाई राप्रपाले पदमुक्त गरेपछि गण्डकीमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ ।

राप्रपाले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई अगाडि बढ्न संकेतसमेत गरिसकेको नेताहरुको भनाइ छ । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना सांसदहरुलाई समेत भड्काउँदै सत्ताको फोहोरी खेल खेलिरहेको अनलाइनखबरसँग नै बताएका थिए । काठमाडौंबाट फर्किएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब लामो समय एमालेसँग सहकार्य नहुने संकेत गरेका छन् ।

केही दिनअघि मात्र मुख्यमन्त्री पाण्डे दलका नेताहरुलाई भेटेर फर्किएका छन् । उनी शेरबहादुुर देउवा पक्षधर मानिए पनि गगन थापा नेतृत्वको पार्टीकै सदस्यता अद्यावधिक गरेका छन् । अहिले गण्डकीमा ९ मन्त्रालय छन् । राप्रपा र देवकोटाले समर्थन कायमै राख्दासम्म बहुमत पुग्ने भएकाले अब पूरै कार्यकाल पाण्डेले नै सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने देखिएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने र राप्रपा सरकारमा नआउने हो भने कांग्रेसकै सांसदलाई मन्त्री बनाउने योजना मुख्यमन्त्रीको छ ।

एमालेका मन्त्रीहरुले यो सरकार पूरै कार्यकाल जाने बताइरहेको भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने अब दुई विकल्प दिएका छन् । पहिलो, हटाउनुअघि आफैं मन्त्रीहरुलाई राजीनामा गर्न लगाउने । दोस्रो, केन्द्रबाटै एमाले–नेकपा सहकार्य गर्ने सहमति भएर अन्य प्रदेश सरकार फेरिबदलसमेत भइरहेका बेला गण्डकीमा सरकारमै रहिरहनुले नैतिकताको प्रश्न उब्जाउँछ ।

त्यसैले गण्डकीमा कि यही सरकारलाई समर्थन गर्छौं भनेर एमालेले बेग्दै सहमतिको कागज गर्नुपर्‍यो । तर, पार्टी नेतृत्व उही र केन्द्रबाटै निर्देशित हुने भएकाले बेग्लै समर्थनको सहमति हुने सम्भावना नरहने भएकाले एमालेका मन्त्रीहरु आफैंले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदा राम्रो हुने सुझाव कांग्रेसको छ ।

‘कांग्रेससँगको सहमति त ओलीले तोडेर नेकपा संयोजक प्रचण्डसँग सहमति गरिसक्नुभएको छ र धमाधम प्रदेश सरकारहरुसमेत फेरबदल भइरहेका छन् गण्डकीमा मात्रै यही सहमति अब लामो समय जान सक्दैन,’ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ, ‘फणीन्द्र देवकोटाजी र राप्रपाको समर्थन कायमै छ, मैले एमालेबाहेकै बहुमत जुटाएर विश्वासको मत लिएको हुँ ।’

एमाले आफैंले निर्णय गरोस् भनेर अहिलेसम्म आफूले कुुरिरहेको तर अब लामो समय कुर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । एमाले र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले नै बुझेर नैतिक हिसाबले बस्न ठीक हो कि होइन भनेर निर्णय गर्ने विषय भएको पाण्डेको जिकिर छ । सरकारका मन्त्रीबारे प्रतिक्रिया लिन खगराजलाई सम्पर्क गर्दा उनको सचिवालयले उठाएको थियो । एमालेकै सांसदहरुले पनि अब सरकारमा बसिरहनु नैतिक हिसाबले उपयुक्त नहुने बताएका थिए ।

अघिल्लो महिना भएको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सांसद गणेशबहादुर गुरुङले केन्द्रमा एउटा सहमति भएपछि यहाँ सरकारमा बस्न नहुने बताएका थिए भने अन्य सांसदले यही सरकार बस्ने, निर्णय गर्ने अधिकार दलका नेतालाई दिने विषय उठाएका थिए ।

सर्वोच्चले खगराजलाई पदमुक्त गर्दै ठूलो दलको हैसियतमा पाण्डेलाई नियुक्त गर्न आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशअनुसार २०८१ जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

खगराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा नै सभामुखको मतसमेत जोडेपछि प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै र ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जनालाई बहुमत मानेर सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विश्वासको मत दिलाएपछि सुरेन्द्रराज सर्वोच्च पुगेका थिए ।