गरिमा हत्या प्रकरण : दुई बालकलाई सुधार गृह, १० प्रतिवादीलाई तारिखमा रिहा गर्न आदेश

२६ भदौ, जनकपुरधाम । बारा सिमराकी बालिका गरिमा चौधरीको अपहरण, जबरजस्ती करणी तथा हत्या प्रकरणमा बारा जिल्ला अदालतले दुई बालकलाई बाल सुधार गृहमा पठाउने र अन्य १० प्रतिवादीलाई तारिखमा राखेर रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।

अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले भदौ २४ गते दुई बालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा पठाउने आदेश दिएको हो । अदालतले ती दुई बालकविरुद्ध संकलित बयान, शव परीक्षण प्रतिवेदन, चिकित्सकीय परीक्षण, डीएनए परीक्षण, मनोसामाजिक परामर्श प्रतिवेदन लगायतका प्रमाणलाई आधार मानेको आदेशपत्रमा उल्लेख छ ।

अदालतले कानुनको विवादमा परेका बालकहरूविरुद्ध अभियोगमा मागदाबीअनुसार सजाय हुन सक्ने आधार देखिएको भन्दै मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउन आदेश गरेको हो । साथै, पीडित पक्षलाई तत्काल अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन २ लाख रुपैयाँ पीडित राहत कोषबाट उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्न आदेश दिइएको छ ।

यसैगरी, बिहीबार अदालतले यही घटनामा अभियोग लागेका १० जना प्रतिवादीलाई तारिखमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाश कुमार अधिकारीको इजलासले सोही घटनाका प्रतिवादीहरू जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ का प्रोग्रेश (पुरग्रेश) चौधरीसहित १० जनालाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । प्रोग्रेश चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटी र अन्य ९ जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने अदालतको आदेश छ ।

प्रतिवादीहरू प्रोग्रेशका बुबा इन्द्रजीत, आमा बबिता, पत्नी पुष्पा, दिदी ममताका साथै सविता चौधरी, बिन्दु चौधरी, टेकबहादुर थापामगर, नवीन विक र शेष हस्मुदिनलाई साधारण तारेखमा छाडेको छ । घटनामा उनीहरूको संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नदेखिएकाले रिहा गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

बालिकाका बुबा मनोज चौधरीले दिएको किटानी जाहेरीको आधारमा प्रहरीले उनीहरूमाथि अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान मुद्दा अदालतमा अभियोजन गरेको थियो । घटनामा उनीहरुको संलग्नता देखिने ठोस प्रमाण नदेखेपछि अदालतले उनीहरुलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको उल्लेख छ ।

गत साउन ३१ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ स्थित प्रोग्रेस चौधरीको घरमा खेल्न गएका बेला गरिमा बेपत्ता भएकी थिइन् । भदौ २ गते साँझ भक्तिनगरस्थित एक घरमा उनको शव फेला परेको थियो । यो घटनाको देशव्यापीरुपमा चर्को विरोध र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको थियो । भदौ ६ गते सरकारसँगको ३ बुँदे सहमति पश्चात परिवारजनले शव बुझेका थिए । परिवारजनले सो घटनामा दुई बालकसहित १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जाहेरी दिएका थिए ।