जेनजी आन्दोलन : औपचारिकता माथिको नेपाल- परिणाम र लगानीमुखी मोड

आज नेपालले जेनजी शहीदहरूलाई सम्झिरहँदा केवल शोक र श्रद्धाञ्जलीले मात्र ती वीर शहीदका योगदानलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। पुरानो राजनीतिक संस्कार, जवाफदेहिताको अभाव र संस्थागत जडतामाथि गम्भीर प्रश्न बनेर उभिएको जेनजी आन्दोलनले लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई संस्थागत सुधार र लगानीमुखी आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। त्यसैले भदौ २३ केवल शहीदहरूलाई सम्झने दिन मात्र होइन; उहाँहरूको बलिदानले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ल्याएको ऐतिहासिक मोडलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ नेपालको सम्भावनामा आफ्नो जिम्मेवारी दायित्वबोध गर्ने दिन पनि हो।

दशकौंदेखि कायम रहेको दलीय सिन्डिकेटमा गहिरो संरचनात्मक दरार पैदा गरेको यस आन्दोलनलाई केवल राजनीतिक अवसरको रूपमा व्याख्या गरिनु युवाहरूको भावना र बलिदानको अपमान हुनेछ। जेनजी आन्दोलनले जनमानसमा एउटा आधारभूत परिवर्तन ल्यायो— अक्षमता, नातावाद, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दण्डहीनता, अवसरको असमानता, कमजोर सार्वजनिक सेवा र परम्परागत राजनीतिक भाषणबाजीलाई अस्वीकार गर्ने चेतना। राजनीतिक अवज्ञा र नागरिक विद्रोहको यो एउटा लहरले सडकदेखि डिजिटल स्पेससम्म शहरी क्षेत्र र परम्परागत मतदाता समूहहरूलाई समेत प्रभावित गर्‍यो। त्यसैले जेनजी आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनको माग होइन। नेपालको राजनीतिक संस्कार, सत्ता सञ्चालनको शैली र राज्यसँग नागरिकको सम्बन्ध नै पुन: परिभाषित गर्ने स्पष्ट माग हो।

जेनजी क्रान्तिले नेपाललाई विगत ७० वर्षयताकै लोकतान्त्रिक आकांक्षा र आर्थिक आधुनिकीकरणलाई एकै ठाउँमा जोड्ने सबैभन्दा ठूलो अवसर दिएको छ। बहुदलीय लोकतन्त्रको आगमनयताकै यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक मोड हो। तर लगानीमुखी, भविष्यकेन्द्रित र संस्थागत रूपमा सक्षम शासन प्रणालीको लागि हामीले विगतमा गुमाएका यस्तै ऐतिहासिक अवसरहरूलाई गहिरोसँग बुझ्न आवश्यक छ। विगतका गुमेका दशकहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुका साथै अहिले सिर्जना भएको शून्यताभित्र रहेका अवसरहरूलाई उपयोग गर्दै जवाफदेही शासन र कार्यसम्पादनमा आधारित राज्य संयन्त्र मार्फत नेपाललाई आर्थिक सम्भावनाको नयाँ चरणमा प्रवेश गराउन सक्नु नै अबको मुख्य चुनौती हो।

यस लेखमा विश्वका समान अनुभवहरूको पनि विश्लेषण गर्दै लगानी, कार्यसम्पादन र संस्थागत दक्षताको युगको लागि नेपाललाई तयार पार्ने साहसिक संरचनात्मक कार्यदिशा प्रस्तुत गर्दैछु। 

नेपालले सुधार गर्न नसकेका ऐतिहासिक मोड

नेपालले धेरै राजनीतिक परिवर्तन देख्यो तर बारम्बार एउटा प्रश्न अनुत्तरित रहिरह्यो- राजनीतिक दस्तावेजहरूमा आएको परिवर्तनले नागरिकको दैनिक जीवनस्तरमा किन परिवर्तन ल्याउन सकेन? वास्तवमा, नेपाल राजनीतिक उथलपुथलको अभावले पीडित भएको होइन; लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई संस्थागत रूपान्तरणमा बदल्न नसक्ने दीर्घकालीन अक्षमताले पीडित भएको हो। निर्णायक मोडहरू सधैं आशाजनक थिए तर विडम्बना, ती परिवर्तनहरू केवल राजनीतिक दस्तावेजका शब्दहरूले मात्र महसुस गर्न पाए। जनताको जीवन, स्वतन्त्रताको आकांक्षा र आर्थिक संरचनाले ती परिवर्तनको व्यावहारिक अनुभूति खासै गर्न पाएनन्। शहीदहरूको बलिदान र क्रान्तिले सिञ्चित राजनीतिक पूँजीलाई गुटगत शक्ति संघर्ष र प्रशासनिक जडतामै खेर फालियो।

२००७को क्रान्तिले राजनैतिक रूपमा लोकतान्त्रिक ढोका त खोल्यो तर संस्थागत आधुनिकीकरण गर्न सकेन। राणा शासनको पतनले एक शताब्दी लामो अभिजात वर्गको निरंकुशतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपालमा राजनीतिक बहुलताको आधार स्थापित गर्‍यो र विश्व अर्थतन्त्रसँग सहकार्य र लगानीको बाटो खोल्यो। विदेशी सहायता आउन थाल्यो र विकासका योजनाहरू सुरुआत भएसँगै नेपाल सम्भावनायुक्त मोडमा उभियो। तर सत्तामा पुगेकाहरूले नेपाललाई दुईवटा आधारभूत दुर्घटनामा पुर्‍याए। पहिलो, राज्यले व्यावसायिक र योग्यतामा आधारित निजामती सेवा निर्माण गर्न सकेन। दोस्रो, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया बाह्य संरक्षकहरूमाथि निर्भर रह्यो र आन्तरिक गुटगत शक्ति संघर्ष हावी भयो।

दक्षिण कोरिया वा जापानले जस्तै नेपालले पनि प्राविधिक दक्षता र संस्थागत क्षमतामा आधारित विकासशील राज्य निर्माण गर्न सक्थ्यो, गर्नुपर्थ्यो तर त्यसो गर्नुको सट्टा सामन्ती पदानुक्रम, व्यक्तिगत संरक्षणवाद र राजनीतिक पहुँचमा आधारित प्रशासनिक संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइयो। त्यसैले नेपालले गुमाएको पहिलो अवसर राजनीतिक होइन, संस्थागत रूपान्तरणको अवसर थियो। आज नेपालका लागि जेनजी क्षण त्यही अवसर पुनःप्राप्तिको ऐेतिहासिक मोड हो।

जेनजी आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक रूपान्तरण र जेनजी अपेक्षा

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल तुलना संस्कृतिको युगमा हुर्किएको जेन–जी पुस्ताले राजनीतिक दण्डहीनता र प्रशासनिक बहानाहरूलाई खुलेरै अस्वीकार गर्‍यो। यो पुस्ताले भ्रष्टाचारलाई केवल अख्तियार, अदालत वा संसद्को विषय बनाएन। उसले भ्रष्टाचारलाई आफ्नो दैनिक जीवनसँग जोड्यो। पासपोर्ट बनाउन कति समय लाग्छ? सरकारी सेवा लिन किन घण्टौं लाइन बस्नुपर्छ? सार्वजनिक खरिद किन पारदर्शी छैन? कुनै आयोजना किन वर्षौं अलपत्र पर्छ? राज्यको पैसा कहाँ खर्च भइरहेको छ? पहुँचवालालाई विशेष सुविधा दिइनुको औचित्य के? यी सबैलाई नयाँ पुस्ताले एउटै प्रश्नसँग जोड्यो: राज्य नागरिकका लागि हो कि सत्तामा रहेका केही व्यक्ति र तिनका परिवारका लागि? यही चेतना आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिमध्ये एक हो।

डिजिटल चेतना मार्फत एउटा मोबाइल फोनले सार्वजनिक सेवामा भएको अनियमितताको प्रमाण सार्वजनिक गर्न सक्छ, हजारौं नागरिकले त्यसलाई हेर्न सक्छन् र राज्यसँग जवाफ माग्न सक्छन्। यसले सूचना प्रवाह मात्र गर्दैन, नागरिक चेतनालाई संगठित राजनीतिक दबाबमा रूपान्तरण गर्छ र सत्तासीनहरूलाई जवाफदेहिताको कठघरामा उभ्याउँछ।

एकातिर यही डिजिटल पुस्ता राज्यको कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनमाथि बलियो प्रश्न बनेर उभिएको छ भने अर्कोतिर यही पुस्ताले दक्षता र सक्षमतालाई पुरस्कृत गर्दै राज्यको अक्षमता र दण्डहीनता माथि नै डण्डा चलाउने आँट गरेको छ। यस अर्थमा जेनजी विद्रोह केवल राजनीतिक उथलपुथल होइन— यो नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन हो। नेपाली राज्य कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाल सरकार र नेपाली जनता बीच भएको पुनःसम्झौता हो। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन सो क्रममा नयाँ राजनीतिक शक्तिले पाएको अभूतपूर्व जनादेशलाई मात्र यसको अन्तिम उपलब्धि मान्न सकिंदैन।

युवाले नेतृत्व गरेका स्टार्टअप, उद्दमी, दक्ष पेशाकर्मी तथा विदेशमा रहेका नेपाली परिवारले समेत नेपालमा लगानी गर्ने सक्षम र अनुकूल वातावरण सरकारले सिर्जना गरोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। आज नागरिकहरू नेताबाट भाषण होइन परिणाम चाहन्छन्। राज्य स्रोतको उपयोगिता र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता चाहन्छन्। सार्वजनिक संस्थान वा मन्त्रालयका नियुक्तिमा हुने राजनीतिक “भागबन्डा”को संस्कृतिलाई अब शासन नभई चोरीका रूपमा हेर्न थालिएको छ। यदि हामीले यो चेतनालाई संस्थागत गर्न सक्यौं भने “डिजिटल नेपाल” भ्रष्टाचार घटाउने, सार्वजनिक सेवा सरल बनाउने र नागरिक तथा राज्य बीच विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यम बन्न सक्छ। पुराना संरचनाहरूको नाम मात्र फेरिएर अनि सत्ताका कुर्सीहरूमा अनुहार मात्र फेरिएर सुशासन सम्भव छैन। न जेनजी शहीदहरूको बलिदानप्रति न्याय नै। त्यसैले आजको मूलभूत प्रश्न हो— के हामी जेनजी जनआन्दोलनले शङ्खनाद गरेको राजनीतिक चेतनालाई संस्थागत सुधार मार्फत परिणाममुखी राज्य र दिगो आर्थिक रूपान्तरणमा स्थापित गर्न सक्छौं? सक्छौं। सक्नुपर्छ।

विश्वबाट सिक्ने पाठ : संकटपछि अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण

नेपाल समग्र राज्य संयन्त्रलाई नै पुनःसंरचना गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको पहिलो राष्ट्र होइन। विश्वका विभिन्न मुलुकले राजनीतिक तथा आर्थिक संकटलाई शक्तिमा रुपान्तरण गरी अर्थतन्त्रमा निकै फराकिलो फड्को मारेका छन्।

दक्षिण कोरियाले सन् १९६१ पछि योग्यता र प्राविधिक दक्षतामा आधारित प्रशासनिक प्रणाली निर्माण गर्दै औद्योगिक विकासलाई राज्य नीतिको केन्द्रमा राख्यो। आज कोरियाको निजामती सेवा विश्वकै सम्मानित प्रशासनिक संरचनामध्ये एक हो। सन् १९९४ पछि रुवान्डाले भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलताको नीति लियो, सरल सार्वजनिक सेवा मार्फत उच्च कार्यसम्पादनमा आधारित शासन विकास गर्‍यो र क्षेत्रीय लगानी केन्द्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्‍यो। सन् १९९१ पछिको इस्टोनियाले डिजिटल क्रान्ति मार्फत प्रशासनिक झन्झट घटायो र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढायो। त्यस्तै, सन् १९८६ पछि भियतनामले निर्यातमुखी उत्पादन र रणनीतिक रूपमा सक्षम राज्य संस्था मार्फत आफ्नो अर्थतन्त्रलाई क्रमशः रूपान्तरण गर्‍यो।

यी देशहरूले दिने एउटा साझा पाठ स्पष्ट छ- राजनीतिक संकटले संरचनात्मक र संस्थागत सुधारका लागि नयाँ राजनैतिक वैधता सिर्जना गर्छ र त्यो वैधतालाई नेतृत्वले आर्थिक रूपान्तरणको अवसरमा बदल्ने साहस गर्‍यो भने मात्र देश दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। 

अबको बाटो : “लगानीमुखी नेपाल” रणनीति

नेपालमा लगानी गर्ने र लगानी बढाउने वातावरण बनाउन राज्य संरचनाहरू प्रति विश्वास जगाउन आवश्यक छ। विश्वसनीय कानून, स्थिर नीति, पारदर्शी प्रशासन, छिटो निर्णय, पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणाली, निष्पक्ष नियमन र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त सार्वजनिक संस्था लगानीका पूर्वशर्त हुन्। नेपाल अब प्रो–इन्भेस्टमेन्ट मात्र होइन, प्रो–पर्फर्मेन्स राज्य बन्नुपर्छ। नेपालले पुस्तौंपछि पाएको यो अवसर उपयोग गर्न बहुआयामिक सुधार एजेन्डा अवलम्बन गर्नुपर्छ।

पहिलो : “डिजिटल नेपाल” मार्फत लोकतान्त्रिक र परिणाममुखी प्रशासन
कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाइनुपर्छ। जहाँ जहाँ सम्भव छ, सरकारी सेवा पूर्णरूपमा डिजिटल बनाइनुपर्छ। एउटै निर्णयका लागि नागरिकले फाइल बोक्दै पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गरिनुपर्छ।

दोस्रो : कार्यसम्पादन लक्ष्य सहित सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना: सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू राजनीतिक नियुक्ति र भागबन्डाका केन्द्र बन्नुहुँदैन। सक्षम नेतृत्व, व्यावसायिक व्यवस्थापन, पारदर्शी लेखा परीक्षण र स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा सार्वजनिक संस्थान चलाउनुपर्छ।

तेस्रो : लगानीका लागि संस्थागत संरचना: नेपालमा लगानी गर्न चाहनेले व्यक्तिको पहुँच खोज्नुपर्ने होइन, स्पष्ट कानूनी व्यवस्थामा भर पर्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ। नेपाल लगानी प्राधिकरण स्थापना गरी लगानी स्वीकृतिदेखि कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाइनु आवश्यक छ।

चौथो : प्रवासी नेपाली – राष्ट्र सहनिर्माता: विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने स्रोतको रूपमा नहेरी उनीहरूलाई पूँजी, प्रविधि, सीप, नेटवर्क र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका सम्भावित लगानीकर्ताका रूपमा सम्मानजनक तरिकाले नेपालमा लगानीको लागी प्रोत्साहन, संरक्षण र सहज अवसरको वातावरण बनाइदिनुपर्छ।

पाँचौं : जलविद्युत् ऊर्जा- आर्थिक समृद्धिको आधार: पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायको बहस विश्वव्यापी भइरहँदा नेपालले जलविद्युत् ऊर्जालाई केवल बिजुली उत्पादन गर्नमा सीमित नगरी औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, डेटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, विद्युतीय यातायात र स्वच्छ ऊर्जा व्यापारको आधारलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले दक्षिणएशियामै हरित क्रान्ति र जलवायु उत्थानशीलताको हबको रूपमा नयाँ आर्थिक पहिचान बनाउन सक्छ।

‘पोजिटिभ भाइरस’

परिवर्तनलाई संस्कार बनाउने दर्शन नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा आएको आमूल परिवर्तनको यात्रामा वैकल्पिक राजनीतिका प्रणेता उज्ज्वल थापाले दिएका ‘Positive Virus’ को दर्शन सम्झनु सान्दर्भिक हुन्छ। उहाँको विचारमा राजनीतिक परिवर्तनलाई व्यक्ति वा नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित नराखी समाजको सोच, संस्कार र राज्य सञ्चालनको शैलीमै रूपान्तरण गर्न सकियो भने परिवर्तन दिगो हुन्छ। ‘पोजिटिभ भाइरस’ ले मानिसको उदासीनता तोड्छ—‘केही पनि परिवर्तन हुँदैन’ भन्ने नैराश्य मानसिकता भत्काउँछ। त्यसपछि यसले नागरिक जीवनमा इमानदारी, सहकार्य र जिम्मेवारी बोधको संस्कार फैलाउँछ। अन्ततः परिवर्तन व्यक्तिमा होइन, समाजको डीएनएमा नै स्थापित हुन्छ।

जेनजी आन्दोलनलाई यही दृष्टिले हेर्दा यसको राजनीतिक औचित्य अझ स्पष्ट हुन्छ – यो एउटा पुस्ताको ‘भाइरल’ ऊर्जा मात्र थिएन। डिजिटल संसारबाट शुरु भएको नागरिक चेतना सडकमा पोखियो र सडकबाट राज्यको संरचना र कार्यशैली माथि प्रश्न बन्यो। यसले पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको असन्तुष्टिलाई मात्र उजागर गरेन; नयाँ राजनीतिक संस्कारको स्पष्ट माग पनि अघि सार्‍यो।

तर उज्ज्वल थापाको दर्शनले अर्को महत्वपूर्ण चेतावनी पनि दिन्छ- भाइरल हुनु र दिगो हुनु एउटै कुरा होइन। सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु र राम्रो शासन गर्नु एउटै कुरा होइन। जनमुखी नेतृत्व भनेको ठूलो भीड जम्मा गर्नु होइन बरु परिणाम दिनु हो र आफूभन्दा लामो समयसम्म टिक्ने दिगो र सक्षम संस्था निर्माण गर्नु हो। त्यसैले जेनजीले सिर्जना गरेको राजनीतिक ऊर्जाको वास्तविक परीक्षा अब शुरु हुन्छ। अब नयाँ पुस्ताले कस्तो राजनीति र राज्य निर्माण गर्छ भन्ने कुरामा यसको वास्तविक सफलता देखिनेछ।

जेनजी आन्दोलनको अर्को चरण अझ कठिन र चुनौतीपूर्ण छ- आक्रोशको शक्तिलाई संस्थागत सुधारमा केन्द्रित गर्दै, युवा ऊर्जालाई परिणाममुखी राजनीतिमा लगाउँदै, देशका सीमित स्रोत–साधन जनशक्ति र ऊर्जालाई आर्थिक रूपान्तरणमा उच्चतम उपयोग गर्दै, जवाफदेही, पारदर्शिता र सक्षम कार्यसम्पादनलाई सुशासनको आधार बनाउन सकियो भने मात्र जेनजी शहीदहरूले खोजेको परिवर्तन संस्थागत हुनेछ। जेनजी घाइतेहरूका घाउमा परिवर्तनको मलम लाग्नेछ। जेनजी परिवारहरूको पीडामा समवेदना पुग्नेछ। एउटा सिङ्गो पुस्ताले गरेको त्यागले न्याय पाउनेछ। सङ्कल्प गरौं युग परिवर्तनको यात्रामा आ-आफ्नो हिस्साको भूमिका इमानदार भएर निर्वाह गर्नेछौं। त्यही नै वीर शहीदहरूप्रतिको वास्तविक श्रद्धाञ्जली हुनेछ।

शिक्षण पेशामा आवद्ध भट्टराई लामो समयदेखि वैकल्पिक राजनीति मार्फत सुशासन र राजनैतिक सुसंस्कारका लागि वकालत गर्दै आएका छन्।