वालिङ नगर अस्पतालको आर्थिक वहन नगर्ने गण्डकी सरकारको निर्णयले विवाद

२८ भदौ, काठमाडौं । स्याङ्जाको वालिङस्थित प्रदेश सरकार मातहत रहेको वालिङ नगर अस्पतालको सञ्चालन खर्च प्रदेश सरकारले वहन नगर्ने निर्णय गरेपछि विवाद भएको छ ।

वालिङ–१ रामवाच्छामा अस्पतालका लागि भवन निर्माण सम्पन्न भएपनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नगर अस्पतालबाट स्तरोन्नति गरेर प्रदेश मातहत चलाउने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

२०८१ भदौ २६ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकले स्थानीय तह मातहत सञ्चालित यस अस्पताललाई स्तरोन्नति गरेर प्रदेश मताहतमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको थियो । त्यसैको आधारमा प्रदेशस्थित स्वास्थ्य मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्तरोन्नतिको सम्भाव्यता अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको थियो । साथै, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश माहतका अस्पतालाई आवश्यकताका आधारमा स्तरोन्नति गर्ने को नीति तथा कार्यक्रममा बनाएको थियो ।

प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय

स्थानीय तहको अनुरोधको आधारमा वालिङ नगर अस्पताल (गह्रौं प्राथमिक अस्पताल)लाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको थियो । प्रदेश सरकारले २५ शैयाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय लिएको थियो । गण्डकी सरकारले प्रदेश मातहत उक्त अस्पताल सञ्चालन गर्ने तर आर्थिक वहन नगर्ने निर्णय गत असारमा गरेको थियो । उक्त निर्णयमा भनिएको छ,‘प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गर वालिङ नगर अस्पताल (गह्रौं प्राथमिक अस्पताल)स्याङ्जालाई २५ शैयामा स्तरोन्नति गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याई सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।’

प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने तर आर्थिक बहन नगर्ने निर्णय भएपछि संघीय र प्रदेश सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सांसद कल्पना तिवारीले प्रदेश मातहत अस्पताल रहने तर आर्थिक बहन नगर्ने निर्णय अस्विकार्य हुने बताइन् । ‘५० शैयाको अस्पताल हुने गरी स्तरोन्नति गर्न हामीले निरन्तर दबाब दिएका हौं । २५ शैया हुने गरी स्तरोन्नतिको निर्णय भएको छ,’ तिवारीले अनलाइनखबरसँग भनिन्,‘आर्थिक बहन प्रदेशले नगर्ने निर्णय मान्य हुँदैन । हामी नागरिक दबाब सिर्जना गर्छौ ।’ नगर मातहत सञ्चालित भई स्तरोन्नति गरेका अन्यका हकमा भने गण्डकी सरकारले आर्थिक बहन गर्ने गरेको तिवारीको दाबी छ ।

२०७७ सालमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएपनि गत वर्षमात्रै भवन तयार भएको थियो । २७ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको अस्पतालको लागत २६ करोड पुगेको जानकारी गराइएको छ । तत्कालीन शहरी विकास मन्त्रालयको डिजाइन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगबाट भवन निर्माण गरिएको वालिङका पूर्व मेयर दिलीप खाँणले जानकारी गराए ।

अस्पताल बनेर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेपछि यो विषय संघीय सरकारमा समेत आइपुगेको छ । प्रदेश सरकारको त्यही निर्णयको आधारमा संघीय सरकारले सञ्चालन अनुमति दिएको छैन । आर्थिक बहन नगर्ने गरी प्रदेश सरकारको निर्णयले गर्दा सञ्चालन सुरु गर्न कठिनाई भएको स्याङ्जा–२ का सांसद झविलाल डुम्रेले जानकारी गराए । ‘अस्पताल सञ्चालनको जस लिने तर आर्थिक बहन नगर्ने निर्णय आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ,’ संघीय सांसद डुम्रेले भने,‘स्तरोन्नति भएका अरु अस्पतालको खर्च बेहोर्ने यसमा चाहिं किन अर्कै निर्णय गरियो ?’