‘नगरेको गल्तीको सजाय पायौं, यो कुरा चर्को स्वरमा विश्वलाई भन्नुपर्छ’

३० भदौ, जोमसोम । हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा देशभरका स्थानीय तहका नेतृत्व भेला भएर घरपझोङ जलवायु सम्मेलन सुरु भएको छ। घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा देशभरबाट भेला भएका स्थानीय तहका नेतृत्वले चर्को स्वरमा सङ्घीय सरकार हुँदै नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगेको पीडालाई विश्वसामु सुनाउन चाहेका छन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली जीवनमा पारेको प्रभाव र नेपालजस्तो देशले भोगिरहेको पीडालाई घरपझोङ जलवायु सम्मेलनमार्फत उजागर गर्न विभिन्न झाँकीसहित देशभरका स्थानीय तह जोमसोममा उत्रिएका छन्।

यही भदौ १० गते भोटेकोसी नदी हुँदै त्रिशूलीमा आएको बाढीले देशलाई कहिल्यै नमेटिने घाउ दिएको छ। यो सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्तो देश र हिमाली क्षेत्रले भोगेको कष्टलाई सतहमा ल्याउन झनै बढी सान्दर्भिक हुने स्थानीय तहहरूको निष्कर्ष छ।

अघिल्लो साल नै जलवायु परिवर्तनको सम्मेलन गर्ने योजना बुनेको मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकालाई भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले छेकिदियो। यसपटक भदौ ३० र ३१ गते जलवायु सम्मेलन गर्नुअघि भदौ १० गते देशमा ठूलो विपत्ति आइपर्‍यो।

यो विपत्तिले सयौंको ज्यान लियो। ५ हजारभन्दा धेरै अझै बेपत्ता छन्। भोटेकोसी बाढीले हजारौं परिवारलाई क्षति पुर्‍यायो र देशले खर्बौं रुपैयाँको क्षति भोगेको अवस्थामा यो सम्मेलनमार्फत विश्वसामु चर्को स्वरमा आफ्ना कुरा राख्ने र जलवायु परिवर्तनले पुर्‍याएको असरको हक जमाएर क्षतिपूर्ति माग्न पनि यो सम्मेलनले बल पुर्‍याउने आयोजक घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले बताए।

‘जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्ति देऊ भनेर विश्वसामु हामीले माग्ने होइन; हाम्रो आवाज हो, अधिकार हो। यो हाम्रो हक हो। हाम्रो आवाज विश्वले सुन्नुपर्छ,’ लालचनले भने, ‘त्यो आवाज हामी सबै स्थानीय तह मिलेर उठाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि साथ दिनुपर्छ। हाम्रो आवाज संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सुन्नुपर्छ।’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस सन् २०२३ को अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर १ सम्म नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उनले अन्नपूर्ण बेसक्याम्पबाट जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्तो देशले भोगिरहेको असरबारे बोलेका थिए।

गुटेरेसले विश्वलाई सम्बोधन गर्दै ‘जलवायु परिवर्तन निम्त्याउने विध्वंसकारी पागलपन अब तत्काल रोक्नुपर्ने’ आह्वान गरेको विषय पनि अध्यक्ष लालचनले स्मरण गरे।

‘नेपालले पछिल्ला तीन दशकमा आफ्नो हिउँको करिब एकतिहाइ भाग गुमाइसकेको र विगतको तुलनामा हिमालहरू ६५ प्रतिशतभन्दा बढी गतिले पग्लिरहेकोप्रति उहाँले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो,’ लालचनले भने, ‘हेर्नुस् त नेपालले कत्रो विपत्ति भोगिरहेको छ। कहिल्यै बाढी नआउने कागबेनीमा पनि कत्रो बाढी आएको थियो !’

लालचनले हिमाली जिल्लाका नागरिकले जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष भोगिरहेको बताउँदै अब त्यो असर हिमालको मात्रै नभएर तराईसम्मको भएको बताए। हिमालहरू पग्लिँदै गएको, ढोका खोल्नै नसक्ने गरी हिउँ पर्ने हिमाली जिल्लामा हिउँ नै पर्न छाडेको विषय अब आफूहरूको मात्र नभएर विश्वको भएको उनको भनाइ थियो।

‘ढोका खोल्न नसक्ने गरी हिउँ पर्ने ठाउँ हो यो। छानाको हिउँ सब फाल्नुपर्थ्यो। त्यो हिउँ नै देख्न पाएनौं हामीले यहाँ। हामीले त प्रत्यक्ष भोगिसकेका छौं। हाम्रो ‘लाइफलाइन’ नै हिमालसँग छ। हिमालमा हिउँ परेपछि त्यही पानीको मुहान बन्छ। घाँसहरू पनि त्यहीँबाट आउँछ। पशुहरू पनि सबै त्यसमा गाँसिएको छ,’ लालचनले भने, ‘हिजो हामीले एउटा पालिकाबाट जलवायु परिवर्तनको बहस गर्ने सोचेका थियौं, आज यो सिङ्गो देशले बोल्नुपर्छ, विश्वले सुन्नुपर्छ भन्ने लागेर घरपझोङ जलवायु सम्मेलन गरेका हौं।’

जलवायु सम्मेलन र यसको असरबारे घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहन लालचनसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानी :

तपाईंले जलवायु परिवर्तनको कस्तो असर खेप्नुभएको थियो र यो सम्मेलन आयोजना गर्ने परिकल्पना कसरी गर्नुभयो ?

यो हामी हिमाली जिल्लावासीले प्रत्यक्ष भोगेको यथार्थ हो। हामीले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर कतिसम्म भयानक छ भनेर महसुस गरेका छौं। अहिले तापक्रम बढ्दै गएको छ, हिमालहरू पग्ली–पग्ली गएका छन्। समयमा हिउँ पर्दैन, पर्‍यो भने पनि बेमौसममा पर्छ। अझ पछिल्ला दुई–तीन वर्ष त हिउँ नै परेन ।

हाम्रो सम्पूर्ण ‘लाइफलाइन’ नै हिमाल र पानीसँग सम्बन्धित छ। यही असर परेका कारण हामीले एउटा सानो पालिकाबाट भए पनि जलवायु क्षेत्रमा केही न केही सचेत हुनुपर्छ भनेर यो परिकल्पना गरेका हौं।

पहिले–पहिले हामीले सम्झिँदा ढोका नै खोल्न नसक्ने गरी हिउँ पर्थ्यो, घरको छानाबाट हिउँ फाल्नुपर्थ्यो। घरमा ठूलो भार हुन्थ्यो। तर अहिले त त्यो हिउँ नै देख्न पाइएको छैन। यो प्रत्यक्ष भोगिसकेपछि हामीलाई के महसुस भयो भने, हाम्रो लाइफलाइन नै हिमालसँग गाँसिएको छ। हिमालमा हिउँ परेपछि मात्रै पानीका मुहानहरू बच्छन्, घाँस, चरन, पशुपालन र पर्यटन सबैसँग यो जोडिएको छ। हिमाल भन्नुको अर्थ- त्यहाँ पर्यटक, कृषक, पशुपालक सबैको जीवन जोडिएको छ।

हामीले स्थानीय स्तरमा इलेक्ट्रिक रिक्सा चलाउने, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, हरियाली बढाउने, साइकल र घोडा र्‍यालीमार्फत पेट्रोल–डिजेलको प्रयोग घटाउनेजस्ता कामहरू गरिराखेका छौं। सकेसम्म प्लास्टिक र आगोको प्रयोग कम गर्ने, रिसाइक्लिङ गर्ने गरेका छौं। हाम्रो पालिकामा क्यान बियरबाहेक बोतल बियर निषेध गरिएको छ; ताकि प्रदूषण कम होस्। तर, एउटा पालिकाको मात्रै आवाजले त पुग्दैन नि त !

यो अभियानले कस्ता योजना तय गर्छ, कस्ता एजेन्डा उठाउँछ र यो एजेन्डा कहाँसम्म पुर्‍याउने योजना छ त ?

हामी एक्लो पालिकाले मात्रै माथिसम्म आवाज पुर्‍याउन सक्दैनौं। त्यसैले हामीले प्रदेशभरिका, तीनवटै तहका पालिकाहरूलाई समेटेर एउटा बृहत् जलवायु सम्मेलन गर्ने भनेर कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरेर उपाध्यक्षज्यूहरूसँग सल्लाह गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं।

हामी सबैको एउटै र साँच्चिकै पालिकाको साझा आवाज विश्वसामु पुगोस् भन्ने चाहन्छौं। समस्या हामी सबैको छ; तराईमा, पहाडमा र हिमालमा आ–आफ्नै किसिमका जलवायु असरहरू छन्। तर नेपाल भनेको विश्वको छाना (सगरमाथाको देश) हो। हामीले कार्बन उत्सर्जन अति कम गरेका छौं, हरियाली जङ्गल बचाएर राखेका छौं, तर सबैभन्दा बढी क्षति र असर भने हिमाली भेगले भोग्नुपरेको छ। यो नेपालको मात्र समस्या होइन, विश्वलाई नै पर्ने सङ्कट हो। त्यसैले हामीले यो आवाज उठाउनैपर्छ।

तपाईंहरूले यो सम्मेलनमार्फत कसरी विश्वको ध्यान खिच्न खोज्नुभएको हो ? घरपझोङ सम्मेलनले उठाएको आवाज कसरी पुग्ला त विश्व मञ्चहरूमा ?

अघिल्लो साल नै हामीले गर्ने तयारी गरेका थियौं, तर जेनजी आन्दोलनका कारण त्यो स्थगित भयो। तर यसपटक भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको पहिरो र बाढीले हामीलाई अझ ठूलो पाठ सिकायो। यसले यो कार्यक्रमलाई झनै सान्दर्भिक बनाइदिएको छ।

भोटेकोसीको बाढीले खर्बौं क्षति पुर्‍याएको छ। समग्रमा ३ खर्ब बराबरको क्षति भएको तथ्याङ्क छ। तीन वर्षअगाडि जम्बोमा पनि यस्तै अकल्पनीय बाढी आएको थियो। अहिले त बाढी नआउने ठाउँमा पनि बाढी आउन थालेको छ।

त्यसैले, हामीले ‘नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेका छौं’ भन्ने कुरा विश्वसामु स्पष्ट पार्नुपर्छ। यो हामीले दया वा भिख माग्ने कुरा होइन, यो हाम्रो अधिकार र हकको कुरा हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव स्वयं नेपाल आएर यहाँको संवेदनशीलता बुझेर जानुभएको थियो। अब आउने कोप सम्मेलनमा र यूएनमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको मुखबाट यो आवाज ससर्त र जोरदार ढङ्गले उठ्नुपर्छ।

यतिका धेरै मानिसहरूको व्यवस्थापन एउटा पालिकाले कसरी गर्न सक्यो ?

यो सम्मेलनका लागि केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेश र विभिन्न निकायहरूसँग हारगुहार गर्‍यौं। विभिन्न संस्थाहरूले साथ दिने बताइरहेका छन्। सबैभन्दा ठूलो साथ स्थानीयको छ, जसले यो सम्मेलन गर्न मलाई हौसला प्रदान गरे।

हाम्रो यो हिमाली जिल्ला भए पनि यो अत्यन्तै विकसित पर्यटकीय जिल्ला हो। यहाँ ३० सालदेखि नै पर्यटकहरू आउँदै गरेका छन्। पर्यटकहरूसँगै हाम्रो लाइफलाइन जोडिएको छ।

हाम्रै एउटा पालिकामा मात्रै ११६ भन्दा बढी होमस्टे र होटेलहरू छन्। वार्षिक रूपमा ८ लाखभन्दा बढी पर्यटक आउने ठाउँ हो यो। त्यसैले यहाँ आउने अतिथिहरू, जनप्रतिनिधिहरू र पर्यटकहरूको आतिथ्यता तथा व्यवस्थापन गर्न हामी पूर्ण रूपमा सक्षम छौं। यो सम्मेलनले विश्व समुदायलाई मात्र होइन, हामी आफैंलाई पनि सुरक्षित बस्ती निर्माण गर्न, सेल्टरहरू बनाउन र सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ठूलो पाठ सिकाउनेछ।