अस्थायी आवास बनाउन स्थानीय सरकारले गर्‍यो नुवाकोटमा ८ स्थान प्रस्ताव

३० भदौ, काठमाडौं । बाढी प्रभावित नागरिकलाई अस्थायी बासस्थान बनाउन स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकार समक्ष ८ स्थान प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारका प्रमुखसमक्ष छलफल गरेका थिए । सो क्रममा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको विस्तृत योजना समेटिएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको छ ।

मेयर राजन श्रेष्ठले सो कार्ययोजना प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेका हुन् । श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव स्वीकार गर्दै संघीय सरकारले सोही अनुसार रणनीति बनाउने बताएका छन् ।

विदुर नगरपालिकाले अस्थायी बासस्थानका लागि विदुर १० अन्तर्गत वेत्रावती क्षेत्रका लागि सुहाँरा डाँडा प्रस्ताव गरेको छ । विदुर ७ अन्तर्गत तुप्चे/सोले/अक्करे/छिपीटार क्षेत्रका लागि भित्रिनीटार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जग्गा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विदुर १० भैसे क्षेत्रका लागि कान्नले सेरोफेरो प्रस्ताव गरिएको छ । विदुर १० को एक नम्बर पुल क्षेत्रका लागि गर्खुटार वडा कार्यालय क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ । विदुर ९ अन्तर्गत सिलटट्याङ्की र बिजुराका लागि राहुलटारमा अस्थायी बासस्थान बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

विदुर १ अन्तर्गत त्रिशूली/ढुंगे क्षेत्रका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा कोलनी प्रस्ताव गरिएको छ । विदुर ४ अन्तर्गत सिमचौर बस्तीलाई विदुर २ को धापखेत एरियामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विदुर ५ देविघाटलाई चन्द्रज्योती मावि र आयुर्वेद भवनमा अस्थायी बासस्थान बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । नगरपालिकका अनुसार यस क्षेत्रमा आँगपुटार, गेर्खुटार मिलन चौतारा, गुम्बाडाँडा, बान्द्रे, बट्टार र हसिनटारमा तत्काल कटान नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

दीर्घकालिन बास व्यवस्थापनलाई के छ प्रस्ताव ?

विदुर नगरपालिकाले हरेक वडामा पुनर्वासको व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । साथै एक वडा एक पुनर्वास स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुसार सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न समेत प्रस्ताव गरेको छ ।

बाढी प्रभावित नदी वहाव क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी जोखिम क्षेत्रबाट सुरक्षित क्षेत्रमा जग्गा सट्टापट्टाको कानुनी प्रावधान ल्याउन समेत नगरपालिकाले संघीय सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि कित्ता नं ६०३ को वन रहेको ११५८ रोपनी जग्गा प्रस्ताव गरिएको छ ।

अन्य वडाको हकमा प्रभावित नागरिकलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्तिसहित हरेक वडामा स्मार्ट सिटी निर्माण गरी सुरक्षित पुनर्वास निर्माण गर्न नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको छ । हरेक वडाबाट वडास्तरीय प्रस्ताव बनाएर पछि पेश गरिने जानकारी प्रधानमन्त्री समक्ष गरिएको छ ।

विदुरमा अहिले बाढीबाट प्रभावित  कुल ३ हजार २ सय व्यक्तिको उद्धार गरिएको छ । ३९७ जनाको मृत्यु तथा वेपत्ता भएको अवस्था छ । कुल १७ सय ५० वटा घरमा क्षति भएको विवरण छ ।

१ हजार १६० हेक्टर जमिनमा क्षति भएको छ । ३ अर्ब ५० करोड बराबरको उद्योगमा क्षति भएको नगरपालिकाको अनुमान छ । यस नगरपालिकामा मात्र २० वटा होल्डिङ सेन्टर बनाएर व्यवस्थापन गरिएको छ ।