परराष्ट्रले बुझायो राजदूतको अन्तिम सूची, रवि-बालेन सहमति बाँकी

३० भदौ काठमाडौं । रिक्त २२ मध्ये २१ देशका लागि नेपाली राजदूत पठाउन आवेदन माग, नियुक्ति प्रक्रिया आदिको लामो रस्साकसीपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिएको छ । तर परराष्ट्रले तयार पारेर बुझाएको उक्त सूचीबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाह अनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच सहमति बन्न बाँकी देखिएको छ ।

उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हामीले त फाइनल गरेर दिएका हौं । तर माथिल्लो तहबाट एउटा नाम र देश यताउता गर्दा चेसको गोटी सरेको सर्यै जस्तो भएको छ ।’

नेताहरूलाई सजिलो बनाइदिनका लागि केही देशमा भने प्रमुख नाम तथा वैकल्पिक नाम भनी परराष्ट्रले सिफारिश गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मूख्य सल्लाहकार कुमार बेनले पार्टी सभापति लामिछाने तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग अन्तिम सूचीलाई ‘सहयोग पुग्नेगरी’ छलफल गरिरहेका छन् । सभापति लामिछानेले केही नाम र तिनको पृष्ठभूमिबारे चासो राखे पनि सरकारको अभिरुचि बुझेर त्यसमा दखल नदिने नीति लिएको पार्टी उच्च स्रोतले बतायो ।

सभापति लामिछानेले व्यक्तिविशेषको नाम भन्दा पनि राजदूत जुन देशमा जाने हो, त्यो देशसँग यसअघि विश्वसनीय सम्बन्ध वा सम्पर्क भएको, त्यसका आधारमा मज्जाले काम गर्न सक्ने सम्भावनालाई मुख्य आधार बनाउन नीतिगत मार्गनिर्देशन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बेनले राजदूतका आकांक्षीमध्ये कतिपयलाई प्रत्यक्ष भेटेर उनीहरूको सम्भावना र क्षमताबारे ‘थप बुझिरहेको’ उच्च स्रोतले बतायो ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यसअघि पारदर्शी र प्रश्न नउठ्ने खालका पात्रहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै सूची तयार पार्न लगाएका थिए । त्यसअनुसार जेठ दोस्रो साता खुला आवेदन आह्वान भएको थियो । त्यहाँ आएका ४४०० मध्ये सूचीकृत २७०० नामबाट परराष्ट्रले १४ देशमा राजनीतिक नियुक्ति, ७ देशमा परराष्ट्र मन्त्रालयका करिअर डिप्लोम्याटहरूलाई राजदूतमा प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो साता केही नाम सिफारिश गर्नका लागि राजदूतको सूची तयार गरेका छौं । व्यावसायिक पृष्ठभूमिका, नेपाली राजनीतिमा त्यति चर्चामा नभए पनि आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘

छिमेकी भारतका लागि नेपाली राजदूतमा निश्चलनाथ पाण्डेको नाम एक नम्बरमा छ । पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागी पनि लाइनमा छन् । केही पूर्वसैनिक अधिकारीको नाम सूचीमा रहे पनि अन्तिम सूचीबाट ती नाम झिकिएका छन् ।

पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणालाई भारत पठाउन खोजिएको भए पनि सैन्य पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएकाले सम्बन्धित देशबाटै प्रश्न उठ्न सक्ने आकलन पार्टीभित्रै भएको छ । राणालाई बेलायतको राजदूत बनाएर पठाउने तयारी छ । बेलायतमा भने उनको नामले फरक नपर्ने पार्टी बुझाई छ ।

चीनका लागि फुदान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कल्याण शर्माको नाम रास्वपाको प्राथमिकतामा देखिन्छ । तर यसपल्ट चिनियाँ पक्षले करिअर डिप्लोम्याटबाट राजदूत आए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राखेकाले परराष्ट्रसचिव अमृत राई जाने सम्भावना त्यत्तिकै बलियो छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, अखिलेश उपाध्याय र कृष्ण ज्ञवालीको नाम अन्तिमसूचीमा छ । थापाको नाम बाहिर चर्चामा नआए पनि पेशागत प्रतिष्ठामा अब्बल रहेको भन्दै उनी सरकारी रोजाइको एक नम्बरमा देखिएका छन् । पत्रकार उपाध्याय र पूर्वसचिव ज्ञवाली पनि वैकल्पिक दाबेदार देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

जापानका लागि जिज्ञन थापाको नाम करिब फाइनल छ । जापानमा भाषा अनुवादक बनेर बसेका थापा त्यहीँका केही कम्पनीसँग आबद्ध रहेको बुझिएको छ । उनको नाम रवि वा बालेन पक्षबाट होइन, सभामुख डिपी अर्यालबाट गएको हो ।

यस्तै सरु जोशी, संगम श्रेष्ठ, चुडामणि खरेल लगायत पनि राजदूत बन्ने लाइनमा छन् । वैदेशिक श्रम र रोजगार क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएकी जोशीलाई नेपाली श्रमिक भएकामध्ये एक देशमा पठाउने तयारी छ । एआईटी थाइल्यान्डका डिन रहिसकेका संगम श्रेष्ठ मलेसिया वा दक्षिण कोरिया वा बंगलादेशमध्ये एक देश जानेछन् ।

प्रधानमन्त्रीका मूख्य सल्लाहकार बेनले यीमध्ये केही नाममा चासो दिएका छन् । सुरुमा आवेदन प्रक्रियामा नरहे पनि चुडामणि खरेल यसै बीचबाट मलेसिया वा त्यस्तै देशमा राजदूत बन्ने सम्भावना करिब पक्का छ ।

वैदेशिक श्रम र रोजगार क्षेत्र जोडिएका पश्चिम एसियाली देशहरूमा सरकारी तहमा काम गरिरहेका करिअर डिप्लोम्याट पठाउने तयारी छ । सरकारले यसअघि राजदूत बनेका कोही पनि नदोहोरिने स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारले विधिसम्मत र पारदर्शी प्रक्रियाबाट राजदूत बनाउनका लागि विगतका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको बताए पनि उसको प्रतिबद्धता हुबहु कार्यान्वयन हुनेमा भने अहिलेको तयारीले आशंका जन्माएको छ । मन्त्रालयको तयारी र राजनीतिक सहमतिको तानातानमा राजदूत सूची मिसमास हुन सक्ने, केही देशमा फाइनल भइसकेका नाम अझै पनि केही समय रोकिन सक्ने उच्च सम्भावना रहेको हामीले जानकारी पाएका छौं ।

राजदूतका आकांक्षीहरूले अपारदर्शी र अनावश्यक रुपमा नेताहरूलाई घरघरै भेट्न थाल्दा गलत नतिजा आउन सक्ने, अनि सम्बन्धित देशहरूले एग्रिमो नदिन सक्ने चिन्ता पनि परराष्ट्रका अधिकारीहरूले जनाए । पहिलेका सरकारहरूका पालामा विभिन्न दलका नेताहरूले सत्ता गठबन्धनभित्र भागबन्डा गरेझैं यसपल्ट दलभित्र भागबन्डा सुरु भएको आभास मिलेको छ ।

यसअघि सार्वजनिक जीवनमा कम आएका वा नआएका, तर आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा सफलता पाएका छविहरूलाई अघि बढाएर नतिजा निकाल्ने सोच रहेको परराष्ट्रले बतायो । मन्त्री खनालले सम्भावित पात्रहरूको नाम नखुलाए पनि नागरिकहरूलाई आशावादी हुन अनुरोध गरे ।

सरकारी स्रोतले आधा संख्यामा भए पनि एक साताभित्र राजदूतको नाम ल्याएरै छाड्ने बताएको छ । सरकार बनेको ६ महिना हुन लाग्दासम्म पनि राजदूत बनाउन नसकेको भनी आलोचना बढ्न थालेपछि परराष्ट्र अन्तिम सूची सकेर राजनीतिक सहमतिका लागि प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।

‘हामी सम्बन्धित देशमा कुटनीतिक एक्सेस बनाउन सक्ने, र अझै माथि उठाउन सक्ने अनुहार नै लगेर जान्छौं । केही देशमा अझै सहमति बन्न बाँकी छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘तर ढिलै भए पनि राम्रो सूची तयार भएको छ ।’