बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि अविलम्ब कार्ययोजना तयार पार्न संसदीय समितिको निर्देशन

५ असोज, काठमाडौं । संसदीय समितिले बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न र अविलम्ब कार्ययोजना तयार पार्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले विपद्‍बाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरूको विवरण संकलन गरी पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको बताए ।

सभापति गजुरेलले पछिल्ला दिनमा बेलिब्रिज निर्माण र केही सडक पूर्वाधारमा देखिएको द्रुत कार्यसम्पादनको प्रशंसा गर्दै सोही शैलीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा काम गर्न सकिन्छ भन्नेकुरा पुष्टि भएको भन्दै यसले नागरिकमा विकासप्रति भरोसा जगाएको बताए ।

सभापति गजुरेलले ‘ई–जीपी’ प्रणालीलाई आगामी १ कात्तिकदेखि पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

साथै, निर्माणका क्रममा रहेका पूर्वाधारहरू समयमै गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न गर्न मूल्य समायोजनको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘नेपालमा फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास आम नागरिकमा पैदा गरेको छ । यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्वलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । पुनर्निर्माणका क्रममा तुइन तथा बेलिब्रिजलगायतका आवश्यक संरचना पनि प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्नुपर्छ । ईजीपीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै कार्तिक १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ ।’

समितिको बैठकले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत बाढी–पहिरो प्रभावित जिल्लाहरूमा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका पूर्वाधारहरूको यथार्थ विवरण तयार पार्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोही आधारमा विस्तृत पुनर्निर्माण कार्ययोजना बनाई आगामी बैठकमा पेस गर्न र आवश्यक बजेट सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गर्न समितिले मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।