विपद्सम्बन्धी विशेष व्यवस्था प्रस्ताव- बेपत्ता भएर शव नभेटिए मृत्यु दर्ता हुने

९ असोज, काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्मा बेपत्ता भएर शव नभेटिए लगत्तै मृत्यु दर्ता गर्न सक्ने गरी ऐन बनाइँदै छ । रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीपछिको अवस्थामा सरकारले यस्तो ऐन बनाउन लागेको हो ।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी गयो । एक हजार चार सय बढीको शव फेला परेको छ । ६ हजार बढी वेपत्ता छन् । शव फेला परेकाहरूको पनि डीएनए परीक्षण गरेर मात्रै दिने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तोमा वेपत्ताका परिवार र मृतकका समस्यामा परेका छन् ।

यही गाँठो फुकाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

समस्या सुल्झ्याउन विभिन्न तीन वटा ऐनमा विपद्सम्बन्धी विशेष व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा संशोधन गरिँदैछ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४० मा कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार बार्‍ह वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले बार्‍ह वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ ।

दफा ४० मै ८० वर्ष पुगेको व्यक्ति हराएको पाँच वर्ष पुगेपछि, युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्घ समाप्त भएको मितिले चार वर्षसम्म वेपत्ता रहे र सम्पर्कमा नआए वा कुनै पहिचान फेला पार्न नसके मृत्यु भएको घोषणा गर्न सकिने लगायतका प्रावधान छ ।

यहाँनेर प्रस्तावित विधेयकमा अर्को वाक्यांस थप्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले गरेको छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी वा नगरी खोज उद्धार कार्य गरेकोमा संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवधि वा खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि’ मृत्यु भएको मानिनेछ ।

यस्तोमा मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिरहनु नपर्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित छ ।

प्रचलित ऐनको दफा ४ मा मृतक घोषणा गरि पाउँ भनेर निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति बिना सूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोले निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरी पाउँ भनी त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधार सहित खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझी त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्नेछ ।’

यस्तोमा मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिरहनु नपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो ।

विशेष व्यवस्था राख्ने गरी थप्न प्रस्ताव गरिएको दफामा भनिएको छ, ‘उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (४) बमोजिम विपद् संकट ग्रस्तक्षेत्र घोषणा गरी वा नगरी खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्ति फेला नपरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिरहनु पर्ने छैन ।’

साथै, विपद्मा परेको र खोजी गर्दा नभेटिएको व्यक्ति सम्बन्धमा तोकिएको अवस्था पूरा भएपछि मृत्युदर्ताका लागि सूचना दिन सकिने व्यवस्था थप्न अर्को ऐनमा विशेष व्यवस्था गरिँदैछ ।

यस निम्ति राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिँदैछ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा २९ मा घटना दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय पञ्जिकाधिकारी समक्ष सोको सूचना दर्ता सकिने विषय छ ।

कुनै व्यक्तिको मृत बच्चा जन्मिएको वा बच्चा जन्मिनासाथ मृत्यु भएकोमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारी समक्ष सोको सूचना दर्ता गराउन सकिने लगायतका व्यवस्था छ ।

विपद्मा वेपत्ता भएका र नभेटिएकाको हकमा मृत्यु दर्ता गर्न मिल्ने गरी ‘विपद्बाट बेपत्ता व्यक्तिको घटना दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘विपद्बाट बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजतलास गर्दा फेला नपरेको अवस्थामा प्रचलित कानुन बमोजिम विपद् संकट ग्रस्तक्षेत्र घोषणाको अवधि समाप्त भएपछि वा खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ख१) वा (ख२) बमोजिमको व्यक्तिले स्थायी ठेगाना वा अस्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तह वा घटना घटेको स्थानीय तहको पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा आवश्यक कागजात सहित मृत्यु दर्ताको लागि सूचना दिन सक्नेछ ।’

आवश्यक कागजातहरूमा मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (नागरिकता बनेको भएमा), सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मृतक विदेशी नागरिक भएमा सूचक र मृतकको राहदानी, प्रवेशाज्ञा तथा घटना घटेको स्थानीय तहको सिफारिस पेस गर्नुपर्छ ।

विधेयकअनुसार यसरी सूचना प्राप्त भएपछि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले मृत्यु दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनेछ ।

यस्तो प्रस्तावसहितको विधेयक गृहमन्त्रालयले तयार पारेर सर्वसाधारणसँग राय माग गरेको छ । प्राप्त रायका आधारमा सरकारले विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउँछ ।

विपद्मा परेका नागरिकले राहत पाउन नसकेको र मृतकको हकमा शव दिन पनि नसक्ने र मृत्य भएको घोषणा नहुने अवस्थाले समस्या पारेको भनेर संसद्मा समेत आवाज उठ्दै आएको छ ।

७ असोजमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले रसुवाको भोटेकोशीको बाढीपछिको अवस्थाका काम गर्न पर्याप्त वा स्पष्ट कानुनको अभाव रहेको बताएका थिए ।

स्पष्ट कानुन नहुँदा शव व्यवस्थापन, वेपत्ता नागरिकलाई राहत वितरण र मृत्यु घोषणामा कानुनी र व्यावहारिक जटिलता देखिएको भनेर सरकारको ध्यानार्षण गरेका थिए ।

स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा पीडित परिवारले थप मानसिक र आर्थिक पीडा भोग्नुपरेको भन्दै उनले सरकारलाई भनेका थिए, ‘वेपत्ता नागरिकहरूलाई मृतकसरहत कानुनी हैसियत प्राप्त होस् भन्ने प्रभावित र पीडित परिवारको पटक–पटकको माग रहेको छ ।’

सांसदहरूका अनुसार मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अनुसार कुनै व्यक्ति बिनासूचना बेपत्ता भएमा सामान्यतया १२ वर्ष सम्म जीवितै रहेको मानिन्छ ।

विपद् वा दुर्घटनाको हकमा प्रमाण नभेटिएमा मृत्यु भएको घोषणा गर्न लामो कानुनी प्रक्रिया वा पर्खाइ आवश्यक पर्छ ।

यस्तोमा सरकारले विपद्मा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि मृत्यु प्रमाणपत्र नहुँदा बेपत्ताका परिवारले त्यस्तो रकम पाउन सक्दैनन् ।

यस्तोमा सरकारले विपद्बाट बेपत्ता हुनेको परिवारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने न्यूनतम राहत सम्बन्धी व्यवस्थामा सहज बनाउने गरी ऐन बनाउन लागेको हो ।

साथै, मृत्यु दर्ता नहुँदा बेपत्ता व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाजमिन, घर वा बैंक खातामा रहेको रकम कानुनी रूपमा हकवालाको नाममा नामसारी गर्न पनि मिल्दैन । यसले परिवारको जीविकोपार्जनमा समेत समस्या पार्दछ ।

यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक तयार भएको छ ।

विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, भण्डारण र परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थामा समेत हेरी प्रष्टता गर्न खोजिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा संशोधन गर्ने व्यवस्था छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ मा नेपालको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भए सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

दफा ३३ मा यस्तोमा नेपाल सरकारले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसमा थपेर विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, भण्डारण र परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘गम्भीर प्रकृतिको विपद्बाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, भण्डारण तथा परिवारलाई हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।’

यस्तो छ मस्यौदा :