एउटै विधेयकबाट ८५ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रयासप्रति प्रश्न

१२ असोज, काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले एउटै विधेयकबाट ८५ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रयासप्रति प्रश्न उठाएका छन् । यसलाई संवैधानिक अधिकारको खुलेआम दुरुपयोग भनेर उनले प्रश्न उठाएका हुन् ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ साल वैशाख १९ गते जारी भएको थियो । यसले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको थियो र त्यसमार्फत एक हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए ।

रिक्त रहेका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन । यही बेला सरकारले सोही अध्यादेशले खारेज गरेका ११० वटामध्ये ८५ वटा ऐनको साविककै व्यवस्था जगाउने गरी विधेयक ल्याएको छ । यसबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत साहले प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘राजनीतिक नियुक्तिमा देखिएका बेथिती हटाउने भन्दै सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ ल्याई १५ सय भन्दा बढी पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको तर फेरि त्यही सरकारले आफूले ल्याएको अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्दै फेरि उही पुरानै कानुन ब्युँताउन ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको भनेर यसबारे जवाफ खोजेका हुन् ।

‘अब प्रश्न उठ्छ, यदि सरकारको उद्देश्य नयाँ थिति बसाल्ने थियो भने नयाँ कानुन किन ल्याइएन ?’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अध्यादेशको छोटो बाटो प्रयोग गरेर झुक्याएर पदमुक्त गर्ने अनि फेरि पुरानै कानुन ब्युँताउने काम कुन नैतिकता भित्र पर्छ ?’

यसले नीतिगत अस्थिरता बढाउउने उनको आग्रह छ । ‘अध्यादेशलाई यसरी दुरूपयोग गर्न मिल्छ ?’ उनको प्रश्न छ, ‘पुरानोलाई हटाएर आफनोलाई ल्याउन के प्रपञ्च नै गर्नुपर्ने हो ? होईन भन्ने पुरानो विधि–विधानबाट नयाँ व्यक्तिको छनोट कसरी सम्भव छ ? यसमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउन जरुरी छ ।’

‘जो जोगी आए कानै चिरेको’ भनेझैँ भएको त छैन ?’ नागरिकमा परेको भनेर उनले सरकारको ध्यनाकर्षण गरेका हुन् ।

नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो आधार विश्वास भएको उल्लेख गर्दै उनले ‘भन्ने एउटा र गर्ने अर्को व्यवहार राज्यको नेतृत्वकर्तालाई सुहाउँदैन । यसर्थ सरकारले आफ्नो दोहोरो चरित्र अन्त्य गरी आसेपासेलाई नियुक्त गर्ने पुरानो खेल बन्द गरोस् र सुशासन तथा पारदर्शितामा आधारित नयाँ थिति बसाउन नयाँ कानुन यथाशीघ्र ल्याओस् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

अध्यादेशको ‘चरम दुरुपयोग’ देखाउने दुई दफाको विधेयक