कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनयन कोटा : संस्थापनमा ७५, देउवा समूहमा ३०० जना

१२ असोज, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर संस्थापन र संस्थापनइतर समूहबीच विवाद चर्किरहेका बेला सभापतिले महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनीत गर्न पाउने संख्यामा समेत फरक–फरक व्यवस्था गरिएको छ।

१४औं महाधिवेशनबाट संशोधित कांग्रेसको विधानमा सभापतिले ४० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर, त्यसपछि भएको विशेष अधिवेशनबाट विधान संशोधन गर्दै सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढाएर ७५ पुर्‍याइएको छ।

उता, छुट्टै महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको संस्थापनइतर समूहले तयार पारेको निर्वाचन निर्देशिकामा भने सभापतिलाई तीन सय जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

संस्थापन र संस्थापनइतर समूहले आ-आफ्नै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइरहेका कारण विधान, निर्वाचन निर्देशिका, प्रतिनिधि चयनको व्यवस्थासँगै उम्मेदवारको मनोनयन शुल्कमा समेत अन्तर देखिएको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवारी शुल्क ४० हजार रुपैयाँ तोकेको छ।

उपसभापति र महामन्त्रीका लागि ३० हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार र केन्द्रीय सदस्यका लागि ११ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

तर, देउवा नेतृत्वको संस्थापनइतर समूहले तयार गरेको निर्वाचन निर्देशिकामा उम्मेदवारी शुल्क तुलनात्मक रूपमा कम राखिएको छ। इतर समूहको निर्देशिकाअनुसार केन्द्रीय सभापतिका उम्मेदवारले ३० हजार रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

यस्तै उपसभापति र महामन्त्रीका लागि २५ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार र केन्द्रीय सदस्यका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

केन्द्रीय सभापतिमा उम्मेदवारी दिन गगन नेतृत्वको महाधिवेशनमा भन्दा देउवा पक्षको महाधिवेशनमा १० हजार रुपैयाँ कम शुल्क लाग्ने छ। देउवा पक्षले उपसभापति र महामन्त्रीमा पाँच हजार तथा केन्द्रीय सदस्यमा एक हजार रुपैयाँ कम शुल्क तोकिएको छ।

सहमहामन्त्रीका आकांक्षीका लागि मनोनयन शुल्क भने दुवै पक्षले २० हजार रुपैयाँ नै राखेका छन्। महाधिवेशनमा केन्द्रीय तहमा मात्र नभएर तल्लो तहका पदमा पनि दुई समूहले निर्धारण गरेको मनोनयन शुल्कमा अन्तर देखिएको छ।

गगन नेतृत्वको महाधिवेशनमा प्रदेश सभापतिका लागि २० हजार, जिल्ला सभापतिका लागि १५ हजार, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि १० हजार र प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि सात हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

देउवा नेतृत्वको समूहले भने प्रदेश सभापतिका लागि १० हजार, जिल्ला सभापतिका लागि पाँच हजार, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि तीन हजार पाँच सय र प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ।

स्थानीय तहमा पनि शुल्कमा ठूलो अन्तर छ। गगन नेतृत्वको महाधिवेशनमा वडा सभापतिका लागि एक हजार, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सभापतिका लागि पाँच हजार र उपमहानगर तथा महानगर सभापतिका लागि सात हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

देउवा नेतृत्वको इतर समूहले भने वडा सभापतिका लागि २५० रुपैयाँ, गाउँपालिका सभापतिका लागि एक हजार, नगरपालिका सभापतिका लागि दुई हजार तथा उपमहानगर–महानगर सभापतिका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ मनोनयन शुल्क निर्धारण गरेको छ।

गगन नेतृत्वको संस्थापन पक्षले १६ असोजमा १५औं महाधिवेशन गर्दैछ भने देउवा पक्षले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति २१–२३ मंसिरका लागि तोकेको छ।

संस्थापन समूहले केही दिन महाधिवेशन सार्ने तयारी पनि गरेको छ।