बैंक तथा वित्तीय संस्थामा किन आवश्यक छ केवाईसी ?

आजको आधुनिक वित्तीय तथा व्यावसायिक प्रणालीमा ग्राहक पहिचान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, रेमिट्यान्स कम्पनी, भुक्तानी सेवाप्रदायक, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा अन्य वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित संस्थाका लागि आफ्ना ग्राहकको वास्तविक पहिचान अनिवार्य सर्त बनेको छ।

ग्राहक पहिचानलाई सामान्य रूपमा नो योर कस्टमर (केवाईसी) अर्थात् आफ्ना ग्राहकलाई चिन्नुपर्ने अवधारणाका रूपमा हेरिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य- ग्राहकको वास्तविक परिचय स्थापित गर्नु, शङ्कास्पद तथा असामान्य कारोबार पहिचान गर्नु, अवैध रकमको प्रवाह रोक्नु, ठगी तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्नु र वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास कायम गर्नु हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको कालो धनलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत वैध बनाउने (सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने) कार्यलाई रोक्न तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण (सीएफटी) गर्न, अवैध वा आतङ्कवादी गतिविधिहरूमा रकम ओसारपसार हुन नदिन र त्यस्ता वित्तीय स्रोतहरूको निगरानी गर्न बैंकहरूले ग्राहकका व्यक्तिगत विवरणहरू माग्छन्।

वित्तीय ठगी र अपराधबाट बच्न, बचाउन तथा अरूको नाममा नक्कली खाता खोलेर गरिने बैंकिङ ठगी, साइबर अपराध र वित्तीय जालसाजीलाई नियन्त्रण गर्न ग्राहकको वास्तविक पहिचान आवश्यक हुन्छ।

ग्राहक पहिचान वित्तीय अपराध नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण चरण हो। केन्द्रीय बैंकको निर्देशन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबमोजिम सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकको विवरण अद्यावधिक राख्न कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिएको छ।

त्यस्तै, ग्राहकको पेसा–व्यवसाय, आम्दानीको स्रोत तथा कारोबारको प्रकृतिका आधारमा बैंकहरूले ग्राहकको जोखिम स्तर (कम, मध्यम, उच्च जोखिम) निर्धारण गरी सोहीअनुसार खाताको निगरानी गर्छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संस्थागत सुशासन र सुरक्षा पद्धतिलाई सफल पार्न; कालोबजारी, गैरकानुनी आय, कर छली, आतङ्कवाद, हुन्डीलगायत क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको रकम बैंकमा प्रवेश हुनबाट रोक्न; गैरकानुनी कारोबार तथा शङ्कास्पद कारोबारमाथि निगरानी गर्न र शङ्कास्पद कारोबारको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारलाई जानकारी दिन केवाईसीमार्फत सहयोग पुग्छ।

साथै, उपलब्ध सूचनाको आधारमा ग्राहक सेवालाई व्यवस्थित र परिमार्जित गर्न, सम्भावित जालसाजी जस्ता गैरकानुनी कार्यविरुद्ध बैंकले बेलैमा सतर्कता अपनाउन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरी उनीहरूको आवश्यकता बमोजिमका प्रडक्ट ल्याई व्यवसाय विस्तार गर्न र स्वच्छ, सुरक्षित, पारदर्शी, सबल, सक्षम र अनुशासित बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्न तथा औपचारिक आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई प्रोत्साहन गर्नसमेत यसले मद्दत गर्छ।

ग्राहक पहिचान व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान पनि हो। कुनै पनि कम्पनी, संस्था वा कानुनी संरचनाको नाममा कारोबार भइरहेको भए पनि त्यस कारोबारबाट वास्तविक रूपमा लाभ प्राप्त गर्ने वा त्यस संस्थामाथि अन्तिम नियन्त्रण राख्ने व्यक्ति फरक हुनसक्छ।

त्यसैले संस्थाको स्वामित्व संरचना, प्रमुख सेयरधनी, सञ्चालक तथा अन्तिम नियन्त्रण वा लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्तिको पहिचान आवश्यक हुन्छ। यसबाट अरूको नाम वा संस्थाको आवरणमा गरिने अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ।

त्यस्तै, कसैले अन्य व्यक्तिको तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गर्ने भए जसको तर्फबाट त्यस्तो सम्बन्ध वा कारोबार गर्न खोजिएको हो, त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने र अख्तियारनामासहितको कागजात लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

ग्राहक पहिचानको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ग्राहकले संस्थासँग किन सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको हो ? भन्ने बुझ्नु हो। कुनै व्यावसायिक ग्राहकले ठूलो रकमको नियमित कारोबार गर्ने हो भने उसको व्यवसाय, कारोबारको प्रकृति तथा अपेक्षित कारोबारको स्तरबारे जानकारी दिनु आवश्यक हुन्छ। ग्राहकले दिएको विवरण र वास्तविक कारोबारबीच ठूलो अन्तर देखिएमा त्यसको प्रकृति र स्रोतबारे आवश्यक जाँच गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै ग्राहक पहिचानको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ। अहिले डिजिटल केवाईसी, बायोमेट्रिक पहिचान, डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन कागजात प्रमाणीकरण तथा अन्य प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ। यसले ग्राहक पहिचान प्रक्रियालाई छिटो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको छ। तर प्रविधिको प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता र डाटा संरक्षणलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ हेरिनुपर्छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक वा वास्तविक धनी वा ग्राहक बन्न खोज्ने व्यक्ति उच्चपदस्थ व्यक्ति भए वा नभएको यकिन गर्न आवश्यक जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरेका हुन्छन्। उच्चपदस्थ व्यक्ति भन्नाले स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति, विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्चपदस्थ व्यक्ति र त्यस्तो व्यक्ति नेपाल सरकारले राष्ट्रिय समन्वय समितिको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको वर्गको व्यक्तिलाई समेत लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक; आर्थिक वा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठूलो वा अस्वाभाविक प्रवृत्तिको कारोबार गर्ने ग्राहक; सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने वा आंशिक रूपमा मात्र पालना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान भएको मुलुकको ग्राहक; उच्चपदस्थ व्यक्ति र त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्य तथा निजसँग सम्बन्ध भएका व्यक्ति वा ग्राहकलाई ऐनले बृहत् ग्राहक पहिचान पद्धति अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी, विद्युतीय माध्यमबाट मात्र कारोबार गर्ने ग्राहक; उच्च नेटवर्थ भएका ग्राहक; भ्रष्टाचार, कर छलीलगायत अन्य आपराधिक कार्यका आधारमा उच्च जोखिम रहेका मुलुकका ग्राहक वा हाल बसोबास, पेसा वा व्यवसाय गरिरहेको स्थान आदिको आधारमा उच्च जोखिममा रहेका ग्राहक; नगदको बढी प्रयोग हुने व्यवसायमा संलग्न ग्राहकलाई एकीकृत निर्देशनले बृहत् ग्राहक पहिचान पद्धति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

बृहत् ग्राहक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्दा सम्पत्तिको स्रोत पहिचान गर्ने, कारोबारको उद्देश्यको जानकारी लिने, कारोबारको अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि सीमा निर्धारण गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने समयमा प्राप्त भएको विवरण सधैंका लागि पर्याप्त हुँदैनन्। ग्राहकको कारोबारको आकारमा आएको परिवर्तन, व्यावसायिक गतिविधिमा हुने परिवर्तन एवं उपलब्ध विवरणहरूको समयावधि जस्ता कारणले गर्दा यसरी प्राप्त विवरणहरू अद्यावधिक गरिरहनुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै, सुरक्षित वित्तीय कारोबारका लागि निरन्तर अनुगमनको आवश्यकता पर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त जानकारी, व्यवसाय वा जोखिमसम्बन्धी विवरणअनुरूप कारोबार भए वा नभएकोबारे निरन्तर अनुगमन तथा सूक्ष्म परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। विशेषगरी उच्चपदस्थ व्यक्ति, उच्च जोखिमयुक्त ग्राहकलगायतका ग्राहकको सीमापार कोरेस्पोन्डिङ बैंकिङ तथा वायर स्थानान्तरणसम्बन्धी कारोबारको निरन्तर अनुगमन अनिवार्य रहेको छ।

ग्राहक पहिचानलाई व्यवस्थित गर्दै निष्क्रिय खाताको सङ्ख्या न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन नम्बर १९ बाट निर्देशन जारी गरिएको छ। जसको संशोधित व्यवस्थाबमोजिम ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्दा देहायबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ :

(अ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(आ) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए/नभएको स्वघोषणा लिनु पर्नेछ।

(इ) राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएका नेपाली नागरिकको हकमा २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सम्बन्धित खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिई अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

(ई) राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइनसकेका नेपाली नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिई ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्न सम्बन्धित खातावालालाई मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट प्रत्येक ६ महिनामा जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(उ) विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले विदेशमै बसी अनलाइनमार्फत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा खाता खोल्नपर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बाहेकका अन्य आवश्यक कागजात लिएर समेत खाता खोल्न सक्ने छन्। यसरी खोलिने खाताका सम्बन्धमा निज खातावाला नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण लिई अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

(ऊ) आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय नागरिक तथा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बाहेकका अन्य आवश्यक कागजात संलग्न गरेरसमेत बैंक खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्ने छन्।

साथै, उक्त निर्देशनले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग रहेका निष्क्रिय खातालाई न्यून गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाई २०८३ पुस मसान्तसम्ममा लागु गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।

सम्पत्ति जसरी कमाए पनि हुन्छ भन्ने सोच सही होइन। आफूले कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक जानकारी तथा कागजात माग गर्दा सत्य र पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व सेवाग्राही वा सरोकारवाला व्यक्तिको हो।

त्यस्तै, ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले संस्थाले त्यस्ता विवरण अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा पुग्न नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। ग्राहकको जानकारी केवल कानुनसम्मत तथा संस्थागत प्रयोजनमा प्रयोग गरिनुपर्छ। ग्राहकको व्यक्तिगत तथा वित्तीय जानकारी सुरक्षित राख्नु संस्थाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकसित असल अभ्यासहरू क्रमशः अवलम्बन गर्दै आएको छ। सिङ्गो मुलुकलाई आपराधिक एवं आतङ्ककारी क्रियाकलापबाट मुक्त राख्ने प्रयास कुनै एक वा दुई संस्था वा निकायले मात्र गरेर पुग्दैन।

सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, नियमनकारी/सुपरिवेक्षकीय निकायहरू, वित्तीय जानकारी इकाइ, अनुसन्धानकारी निकायहरू, न्यायिक निकायहरू तथा सरोकारवाला सबैको सक्रिय समन्वयले मात्र प्रणालीगत सबलीकरण हासिल गर्न सकिन्छ। सबैले आ-आफ्नो तवरबाट तत्परता देखाएको अवस्थामा आपराधिक एवं आतङ्ककारी क्रियाकलापबाट मुक्त सुरक्षित वित्तीय प्रणालीको विकास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

अन्ततः ग्राहक पहिचान भनेको ग्राहकलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने व्यवस्था होइन। यो संस्था र ग्राहकबीच सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वसनीय सम्बन्ध निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो। यसबाट वास्तविक ग्राहकलाई सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउन, गलत पहिचानबाट हुने ठगी रोक्न तथा वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ। सही ग्राहक पहिचान भनेको केवल संस्थाको सुरक्षा मात्र होइन, यो समग्र वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता, विश्वसनीयता र स्थायित्वको आधार पनि हो।

यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केवाईसी अद्यावधिकका लागि आह्वान गरिरहेका हुन्छन्। सरोकारवाला सबैले समयमै आफ्ना बैंक खाताहरू अद्यावधिक गरी अवैध वित्तीय गतिविधि, ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गरौं।