अध्यादेशले निष्क्रिय गरेका ८५ वटा ऐनका व्यवस्था जगाउने विधेयकमाथि संसद्‌मा प्रश्न

१३ असोज, काठमाडौं । अध्यादेशले निष्क्रिय गरेका ८५ वटा ऐनका व्यवस्था जगाउने विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको छ ।

छलफलमा सांसदहरूले साविककै व्यवस्था जगाउनुपर्ने थियो भने अध्यादेश ल्याएर किन सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको भनेर प्रश्न उठाएका छन् । नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कंडेलले प्रस्तुत विधेयकको औचित्यमै प्रश्न उठाए । ‘मेरो विचारमा यो विधेयकै आवश्यक थिएन’, उनले भने ।

अध्यादेश निष्क्रिय भयो भने पूरानै व्यवस्था जाग्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको सन्दर्भमा विधेयक आवश्यक नरहेको बताए । साथै, वर्तमान सरकार स्थाइत्वको नारा दिएर, सुशासनको नारा दिएर, थिति बसाल्ने नारा दिएर आएको छ । तर, यसअनुसार काम नगरेको यही विधेयकले देखाएको टिप्पणी गरे । ‘तीन महिना अगाडि खास प्रयोजनका लागि ऐनको कुनै दफा हटाउने र तीन महिना पछाडि आफ्नो स्वार्थको लागि जगाएर ल्याउने । अब यसले स्थायीत्व बस्छ ?, सुशासन ल्याउँछ, थिति बस्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ साल वैशाख १९ गते जारी भएको थियो । यसले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको थियो र त्यसमार्फत एक हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए ।

रिक्त रहेका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन । यही बेला सरकारले सोही अध्यादेशले खारेज गरेका ११० वटामध्ये ८५ वटा ऐनको साविककै व्यवस्था जगाउने गरी विधेयक ल्याएको छ ।

यसबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । ‘यो नितान्त पार्टीगत स्वार्थले ल्याइएको हो । पहिले ल्याएको अध्यादेश पनि त्यही हो र अहिले ल्याएको विधेयक पनि त्यही हो’, उनले भने, ‘जगाउने नै हो भने नियुक्ति पनि पहिलेकैलाई जगाइदिउँ । खाउन केही समय । संसदै पो जगाइदिने हो कि पूरानो !’

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पनि यो प्रवृति उचित नरहेको बताए । ‘यो विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने विषय केही पनि छैन’, उनले भने, ‘पूरानै कानुन उचित थियो भने किन खारेज गरियो ?’

अब नयाँ सरकारले गर्ने नियुक्ति र तिनले गर्ने काम हेर्न बाँकी रहेको उनले ब‘यो नितान्त पार्टीगत स्वार्थले ल्याइएको हो । पहिले ल्याएको अध्यादेश पनि त्यही हो र अहिले ल्याएको विधेयक पनि त्यही हो’ नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कंडेलले भने, ‘जगाउने नै हो भने नियुक्ति पनि पहिलेकैलाई जगाइदिउँ । खाउन केही समय । संसदै पो जगाइदिने हो कि पूरानो !’ताए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले बिनाकारण अध्यादेश ल्याएर जिम्मेवारीमा रहेकालाई एकैपटक हटाइएको बताइन् । फरक खालको शासनप्रणाली जनताले अपेक्षा गरेको तर व्यवहार फरक हुन नसकेको र यसको उदाहरण यही विधेयक भएको बताइन् ।