भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा पराजुली निश्चित

१३ असोज, काठमाडौं । हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा रास्वपा संसदीय दलका नेता गणेश पराजुलीको एकल उम्मेदवारी परेको छ ।

यो सँगै उनी उक्त विशेष समितिको सभापति बन्ने पक्का भएको छ । संसदीय विशेष समिति सभापतिको लागि भोलि दिउँसो २ बजे निर्वाचन हुँदैछ ।

उनलाई प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदले समर्थन गरेका छन् । प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसका मोहन आचार्य छन् भने समर्थकमा नेकपा एमालेका पुष्पराज कँडेल, नेकपाका रमेशकुमार मल्ल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सरस्वती लामा र रास्वपाकी निशा डाँगी रहेका छन् ।

रसुवामा भदौ १० गते गएको विनाशकारी बाढीपछिको पृष्ठभूमिमा असोज ५ गते संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो ।

१५ सदस्यीय समितिमा सांसदहरू अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनन्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पाराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङमाग्याबु शेर्पा, रमेश कुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य रहेका छन् ।

समितिको कार्यअवधि तीन महिना तय गरिएको छ । पछि समितिको म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

समितिको कार्यदेशमा हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अध्ययन गर्ने रहेको छ ।

हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध अध्ययन तथा तथ्यांकको समीक्षा गर्ने, अध्ययन तथा निगरानीमा रहेका कमी पहिचान गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमित अनुगमन सुदृढ गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने रहेको छ ।

भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्को कारण तथा प्रभावको अध्ययन गरेर यसअन्तर्गत विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्काल कारण र जोखिम तीव्र बनाउने कारकको विज्ञ तथा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्ने। जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरको समीक्षा गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको समीक्षा अन्तर्गत पनि समितिले काम गर्नेछ ।

विपदले प्रभावित जनताको न्यायोचित सम्बोधनका लागि खोज तथा उद्धार, वेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको समीक्षा गर्ने। प्रभावित नागरिकका आवश्यकताका आधारमा तत्काल तथा मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

दिगो तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणको मार्गचित्र सुझाउन भनिएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीले समितिले अधययन गरेर सुझाव दिनेछ ।

जलवायु कूटनीति तथा सीमापार सहकार्यको सम्भावना खोज्न भनिएको छ । कानुनी तथा संस्थागत सुधारको सुझाव दिने अधिकार समितिलाई छ ।