आईपीओ मापदण्ड : प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय हुनुपर्ने व्यवस्था कति व्यावहारिक ?

१३ असोज, काठमाडौं । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले भन्छ– जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको लागि जारी पूँजीको १० प्रतिशतसम्मको सेयर बिक्री वितरण गर्न छुट्याउनुपर्नेछ ।

‘प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई धितोपत्र निष्कासन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरिएको भए सो वर्गीकरण बमोजिम प्राथमिकता कायम गरि धितोपत्र निष्कासन गर्नुपर्नेछ’ नियमावलीले स्पष्ट भनेको छ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई आयोजनाप्रति अपनत्व गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका लागि आईपीओ छुट्याउनैपर्ने व्यवस्था एकातिर छ ।

अहिले फेरि नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्दैछ । निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर बोर्डले सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

सो मस्यौदाको १६ नम्बर बुँदामा नेटवर्थको विषय उल्लेख गर्दै लेखिएको छ ‘संगठित संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु हुँदैन ।’ अर्थात् प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनी आईपीओ निष्कासनका लागि अयोग्य हुनेछन् ।

हाल अधिकांश कम्पनीले अंकित मूल्य १ सयका दरले आईपीओ निष्कासन गर्दै आएका छन् । यो व्यवस्था हुबहु लागु गरिए १ सयभन्दा कम प्रतिसेयर नेटवर्थ हुने कम्पनी आईपीओ निष्कासनका लागि अयोग्य हुनेछन् । मुख्यतः जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई यो व्यवस्थाले अप्ठेरो पार्नेछ ।

एकातिर जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयका लागि सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था अर्कोतिर फेरि प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सयभन्दा कम भएकालाई निष्कासनका लागि अयोग्य मान्नुले विरोधाभाष कायम भएको छ ।

‘नियमावलीले स्थानीयलाई सेयर जारी गर्नुपर्ने भन्ने, अर्कोतिर प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सयभन्दा कम हुनेले आईपीओ जारी गर्न नपाउने भन्ने दुई व्यवस्थाबीच तालमेल हुँदैन’ उर्जा उत्पादक संघ इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले भने । यद्यपि बोर्डले विभिन्न उद्योग वा क्षेत्रका लागि न्यूनतम खुद सम्पत्ति मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

ऊर्जा उत्पादक व्यवसायीले आईपीओका लागि बोर्डले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाको मस्यौदा व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको नेटवर्थसम्बन्धी व्यवस्थामा संगठित संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने भनिएकोमा जलविद्युत् आयोजनाका लागि यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने डाँगीले बताए ।

‘जलविद्युत् आयोजना निर्माणकै क्रममा सवारीसाधन, कम्प्युटर, प्रिन्टर अन्य सरसामान खरिद हुन्छ जुन सामानको लेखामान व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष मूल्यह्रास हुँदै जान्छ, यसले गर्दा आईपीओ निष्कासन गर्ने बेलासम्म प्रतिसेयर नेटवर्थ १०० नै कायम नहुन सक्छ, त्यसकारण यो व्यवस्था व्यवहारिक छैन’ उनले भने ।

इप्पानले जलविद्युत् कम्पनीका लागि ‘पावर भ्यालु’ लाई समेत आधार मानेर नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म रहेको अवस्थामा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव बोर्डलाई दिएको छ ।

प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सयभन्दा तल झरेका कम्पनीले आयोजनाको व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि हुने आम्दानीबाट बल्ल नेटवर्थ बढाउन सक्छन् ।

हाल बोर्डले आयोजना ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएपछि आईपीओको स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि यसलाई १०० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्रै स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । ‘हामीलाई आयोजना बनाउने बेला नै पूँजी जुटाउनुपर्छ, त्यसैले आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्रै आईपीओ स्वीकृति दिने व्यवस्था पनि उपयुक्त छैन’ उनले भने ‘आयोजना सम्पन्न भएपछि त व्यवसायिक आम्दानी हुन थाल्छ ।’ बोर्डले यस्तो व्यवस्था लागु गरेमा लगानी निरुत्साहन हुने उनले बताए ।

कहिले धितोपत्र बोर्ड त कहिले विद्युत् प्राधिकरणले बीचबीचमा गलत नीतिगत व्यवस्था अपनाउँदा समस्या परेको व्यवसायीको गुनासो छ । एकातिर सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिने, अर्कोतिर सरकारकै निकायले विभिन्न अवरोध खडा गर्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।

‘हामीले लाइसेन्स लिइसकेपछि नै उचित किसिमको फाइनान्सियल प्रोजेक्सन गरेर काम अघि बढाउँछौं, तर सरकारी निकायबाट हुने यस्तै सास्तीले नराम्ररी असर पारेको हुन्छ’ उनले भने ।

हाल धितोपत्र बोर्डमा वर्षौंदेखि आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरु रोकिएका छन् । बोर्डले स्वीकृति नदिँदा ती आयोजनाले सर्वसाधारणबाट पूँजी जुटाउन पाएका छैनन् । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेकालाई पनि बोर्डले स्वीकृति नदिएर रोकेको डाँगी बताउँछन् । हाल धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ पाइपलाइनमा ११२ कम्पनी लामबद्ध छन् । यति धेरै कम्पनी पाइपलाइनमा रहे पनि बोर्डले ५ महिना (वैशाख २) देखि कुनै कम्पनीलाई पनि स्वीकृति दिएको छैन ।

जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि घट्दै जाँदा मूल्यह्रास पनि घट्दै जान्छ । ‘विद्युत् उत्पादनमा गएपछि पनि आम्दानीको अवस्था फरक हुने भएकाले निर्माण अवधिको नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओ रोक्नु हुँदैन’ अध्यक्ष डाँगीले भने ।

नेटवर्थसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् रहे करिब ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न नसक्ने अवस्था आउने उनले बताए ।
पूर्ण विवरण खुलासा, अन्डरराइटिङ र क्रेडिट रेटिङका आधारमा लगानीकर्तालाई जोखिमबारे जानकारी गराएर सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासनको बाटो खुला गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ ।

सूचीकृतमध्ये ४३ जलविद्युत् कम्पनीको नेटवर्थ १ सयमुनि

बजारमा सूचीकृत भइसकेका केही कम्पनीको नेटवर्थ माइनसमा छ । सूचीकृत कम्पनी (मेन्छियाम हाइड्रोपावर)को प्रतिसेयर नेटवर्थ –२५ रुपैयाँसम्म छ । यसको अर्थ हो– कम्पनीको कुल सम्पत्तिमा दायित्व घटाएपछि कुल सेयर संख्याले भाग गर्दा आउने एक कित्ता सेयरको सम्पत्ति मूल्य – २५ रुपैयाँ हुनु ।

यस्तो हुँदा पनि कम्पनीको बजारमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २५० भन्दा माथि छ । त्यसैले आईपीओ निष्कासनको योग्यताका लागि प्रतिसेयर नेटवर्थलाई धेरै कस्नु आवश्यक हुँदैन ।

सूचीकृत भएकामध्ये झन्डै आधा जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सयभन्दा कम छ । बजारमा हाल १११ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरू सूचीकृत छन् । असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार सूचीकृतमध्ये ४३ वटा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय रुपैयाँभन्दा कम छ ।

व्यवसायिक उत्पादन गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोशीको प्रतिसेयर नेटवर्थ जम्मा ४४.२८ रुपैयाँ छ । तसर्थ कम्पनीको वित्तीय स्थिति जाँच्न नेटवर्थ मात्रै प्रयोग गर्नु गलत रहेको विज्ञ बताउँछन् ।

बोर्ड भन्छ : संशोधन हुन्छ

नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने अहिले मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव माग गरिएको त्यसमा सरोकारवालाहरूले सुझाव दिइरहेको जनाएको छ । ‘विभिन्न सुझाव आइरहेका छन्, तिनै सुझावलाई हेरेर नेटवर्थको विषय सम्बोधन हुन्छ’ एक उच्च अधिकारीले भने ।

सरकारले नै आईपीओका लागि योग्यता तोक्न निर्देशन दिएबमोजिम बोर्डले आईपीओका लागि योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्न लागेको उनले स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनाको पहिलो नम्बर बुँदामै प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका बोर्डले तत्काल जारी गर्ने उल्लेख छ ।

‘सामान्य योग्यता भएकाले प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय नै राख्नु उपयुक्त छैन, त्यसलाई केही घटाउनेछौं, तर नेटवर्थको सीमा राख्नुपर्ने जरुरत देखिन्छ’ ती अधिकारीले भने ।

यसलाई ९० मा झार्न सकिने उनको भनाइ छ । निर्देशिका ल्याएपछि मात्रै आईपीओका लागि स्वीकृति दिने उनको भनाइ छ । ‘आईपीओका लागि योग्यतासम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा नै तयार भइ सुझाव माग भइरहेका बेला पाइपलाइनमा भएकालाई स्वीकृति दिने काम गर्नु हुँदैन’ उनले भने ।