दिल्ली उच्च अदालतले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी जानकारी माग गरिएका निवेदनमाथिको सुनुवाइ डिसेम्बरसम्मका लागि सारेको छ ।
कानुनी मामिलासम्बन्धी समाचार वेबसाइट बार एन्ड बेन्चका अनुसार यी मुद्दा मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय र न्यायाधीश तेजस करियाको इजलासमा यो मुद्दा परेको थियो । तर मंगलबार ती मुद्दामाथि सुनुवाइ हुन सकेन ।
उता गुजरात उच्च अदालतले मंगलबारै मोदीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी एक निवेदन भने खारेज गरेको छ ।
लाइभ लका अनुसार आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवालले गुजरात विश्वविद्यालयलाई मोदीको शैक्षिक योग्यताबारे जानकारी दिन निर्देशन दिने केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को निर्णय रद्द गर्ने आदेशविरुद्ध निवेदन गरेका थिए ।
गुजरात उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधीश सुनिता अग्रवाल र न्यायाधीश डीएन रेको संयुक्त इजलासले एकल न्यायाधीशको आदेशलाई कायम राखेको छ ।
इजलासले सन् २०१६ मा केन्द्रीय सूचना आयोगले दिएको निर्देशन खारेज गर्ने र केजरीवाललाई २५ हजार भारतीय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै आधार नभएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4