सेयर बजारबारे अर्थ मन्त्रालयले स्वार्थ समूहसँग मात्रै बढी सहकार्य गरिरहेको आरोप

१४ असोज, काठमाडौं । नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्रराज कँडेलले सेयर बजारबारे अर्थ मन्त्रालयले स्वार्थ समूहहरूसँग मात्रै बढी सहकार्य गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । हालको सेयर बजारको अवस्थाको कारण यही भएको उनको भनाइ छ ।

महासचिव कँडेलले भने, ‘सेयर बजारको बारेमा नेपालको अर्थ मन्त्रालय, नेपालको अर्थसम्बन्धी विशेष चासो राख्नुपर्ने संघसंस्थाहरूले खासै ध्यान नदिएको र केही सीमित व्यक्ति र संस्थाहरूसँग स्वार्थ समूहरूसँग मात्रै बढी सहकार्य गरिरहेको हामीले महसुस गरेका हौं, त्यसको परिणाम नेपालको अहिलेको सेयर बजार हो ।’

अर्थ समितिमा नेपालको पूँजीबजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय एवं लगानीमैत्री बनाउन धितोपत्र निष्काशन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमन र लगानीकर्ताको हित संरक्षण सम्बन्धमा सम्बद्ध निकाय र संघ–संस्थासँग छलफल जारी छ ।

महासचिव कँडेलले नेपालको अहिलेको सेयर बजारको अवस्थाको कारण अर्थ मन्त्रालय र नेपालको अर्थसम्बन्धी विशेष चासो राख्नुपर्ने संघसंस्थाहरूले राखेको प्राथमिकताको परिणाम भएको बताएका हुन् ।

नेपालको पूँजीबजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय एवं लगानीमैत्री बनाउन बलियो कानुन चाहिने उनले माग गरे ।

‘पूँजीबजार व्यवस्थित छ कि छैन ? पारदर्शी छ कि छैन ? विश्वसनीय हो कि होइन ? लगानीमैत्री हो कि होइन ? भन्ने विषयलाइ मोनिटर गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने कानुन छ त हामीकहाँ ? छैन ,’ उनले भने ।

२०६३ सालको कानुन लिएर हिंडिरहेको भन्दै उनले विश्व बजार कहाँ पुगिसक्यो भनेर ख्याल गरेर समय अनुकूल ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

२० वर्ष पुरानो ऐन र निर्देशिकाको आधार बजार चलाइराखेको भनेर उनले समय अनुकूल ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

अर्बौैंको चलखेल गर्नेहरूलाई एक/डेढ वर्षको जेल सजाय भनिन्छ र त्यसमा पनि उन्मुक्ति दिएर ४०/५० हजार जरिबाना गरेर छाड्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।

साथै, धितोपत्र बोर्डका अधिकांश अध्यक्षहरू राजीनामा दिएर भागिरहेको उनले बताए ।

‘किन भागिरहेका छन त ? त्यहाँ ठूलो घोटाला गरेको प्रमाणित भइसकेपछि राजीनामा दिएर मुक्त हुन पाइन्छ ? यो नेपालको धितोपत्र बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो,’ उनले भने ।

कानुनले जिम्मेवार अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्ने उनको आग्रह छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टुल्स लिएर आउने तर ऐन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ऐन नरहेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

धितोपत्र बोर्डका लागि तत्काल नयाँ र संशोधित ऐन आवश्यक रहेको आग्रह गरे ।

नियामकको अधिकार के कति हो भनेर पनि नयाँ ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी विशिष्टीकृत ऐन आउनुपर्ने माग गरे ।

लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने गरी ऐन आउनुपर्ने बताए ।