मासु ऐन कार्यान्वयन : काठमाडौंमा तोकिए १२३ मासु निरीक्षक, ललितपुर र भक्तपुरमा कति ?

२० असोज, काठमाडौं । आगामी १ मंसिरदेखि काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाका उपभोक्ताको भान्सामा स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु पुर्‍याउने सुनिश्चितताका लागि सरकार ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५’ कार्यान्वयन गराउन यतिबेला निकै तीव्रतासाथ अगाडि बढेको छ ।

निर्माण भएको २८ वर्षसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेर थन्किएको यस ऐनलाई अब भने कुनै पनि हालतमा लागु गराइ छाड्ने भन्दै संघीय सरकार, प्रादेशिक निकाय र स्थानीय तहहरू तादरुकता साथ काममा लागेका छन् ।

नागरिकको जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस अतिसंवेदनशील विषय सम्बोधन गर्न सरकारले जनशक्ति परिचालनदेखि लिएर उच्चस्तरीय कमान्ड खडा गर्नेसम्मका सम्पूर्ण पूर्वतयारी पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएको छ ।

खुला रूपमा सडक किनार, नदी तथा खोला किनार र फोहोर तथा ढल मिसिएका स्थानमा पशु वध गर्ने, परीक्षणविना नै सिधै मासु बजार पठाउने र अस्वस्थकर मासुका कारण आम मानिसमा विभिन्न प्रकारका जुनोटिक (पशुबाट मानिसमा सर्ने) रोगहरूको संक्रमण फैलने उच्च जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले यस पटक यो ऐन कडाइसाथ लागु गर्न लागेको हो ।

उपभोक्तालाई स्वच्छ र स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यसाथ सरकारले १ भदौमा नै राजपत्रमा औपचारिक सूचना प्रकाशित गरी यसलाई देशभरि तीन छुट्टै चरणमा लागु गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

जसअन्तर्गत पहिलो चरणको अभियान आगामी १ मंसिरदेखि संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सम्पूर्ण २१ वटै स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा लागु हुँदैछ ।

उपत्यकाको जनघनत्व र मासुको अत्यधिक खपत मध्यनजर गर्दै पहिलो चरणमा यहाँबाट सुरु गर्न लागिएको हो । यसैको पूर्वतयारी स्वरूप कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले उपत्यकाका ३ जिल्लामा परिचालन हुने २ सय २७ जना दक्ष मासु निरीक्षक (मिट इन्स्पेक्टर) हरूको विस्तृत नामावली नै सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको नामावली र तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै मासु खपत हुने र अव्यवस्थित बजारको जालो रहेको काठमाडौंलाई लक्षित गर्दै सबैभन्दा ठूलो संख्यामा प्राविधिक  तोकिएको छ ।

जसमा काठमाडौंका स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै १ सय ३७ जना, ललितपुरमा ५६ र भक्तपुरमा ३४ जना गरी कुल २ सय २७ जना पशु चिकित्सक तथा मासु निरीक्षकलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

मन्त्रालयले खटाएका यी मासु निरीक्षकको स्थानीय तहगत वितरण हेर्ने हो भने जनघनत्व, पसल संख्या र वधशालाको चापका आधारमा बाँडफाँट गरिएको देखिन्छ ।

काठमाडौं जिल्लाअन्तर्गत तोकिएका १ सय ३७ निरीक्षकमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रमुख प्रशासनिक र व्यापारिक केन्द्र काठमाडौं महानगरपालिकामा खटाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै ५३ जना मासु निरीक्षकले बजार अनुगमन र परीक्षणको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकापछि दोस्रो धेरै निरीक्षक बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा खटाइएको छ । यस नगरपालिकामा १६ जना प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । त्यसैगरी तेस्रो स्थानमा रहेका कीर्तिपुर नगरपालिका र चन्द्रागिरि नगरपालिकामा समान १३–१३ जना मासु निरीक्षले बजार नियमनको कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

यसपछि क्रमश: तारकेश्वर नगरपालिकामा १०, टोखा नगरपालिका ८ र नागार्जुन नगरपालिकामा ७ जना मासु निरीक्षक खटाइएको छ । त्यसैगरी काठमाडौंका अन्य नगरपालिका गोकर्णेश्वरमा ६, कागेश्वरी मनोहरा ५ र शंखरापुरमा ४ जना मासु निरीक्षकले वधस्थल र मासु पसलको प्रत्यक्ष निगरानी गर्नेछन् ।

दक्षिणकाली नगरपालिकामा भने सबैभन्दा कम अर्थात् २ जना मासु निरीक्षकले बजार व्यवस्थापन तथा मासु परीक्षणको काम गर्नेछन् ।

ललितपुरमा तोकिएका कुल ५६ निरीक्षकमध्ये सबैभन्दा धेरै संख्या ललितपुर महानगरपालिकामा छ । जहाँ ३३ जना प्राविधिकले अस्वस्थकर मासु बिक्री वितरणमा रोक लगाउन कडा निगरानी राख्नेछन् ।

यसपछि दोस्रो धेरै जनशक्ति महालक्ष्मी नगरपालिकामा तोकिएको छ, जहाँ १२ जना निरीक्षक खटिनेछन् । तेस्रो स्थानमा रहेको गोदावरी नगरपालिकामा ८ जना मासु निरीक्षकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सहरी क्षेत्रबाहेक ललितपुरका दुर्गम र ग्रामीण भेगमा समेत स्वस्थ मासुको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरूप कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका र महांकाल गाउँपालिकामा समान १–१ निरीक्षक खटाएर गाउँस्तरसम्मै अभियानको पहुँच पुर्‍याउने प्रयास गरिएको छ ।

नेवारी कला, संस्कृति र परम्परागत मासु खपतको आफ्नै विशिष्ट शैली रहेको भक्तपुर जिल्लामा खटाइएका कुल ३४ जना जनशक्तिलाई पनि त्यहाँको बजारको आवश्यकता अनुसार वितरण गरिएको छ ।

भक्तपुर जिल्लाअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै मासु निरीक्षक मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा तोकिएका छन् । यस नगरपालिकामा १२ जना निरीक्षकले काम गर्नेछन् । त्यसपछि भक्तपुर नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकामा समान ८–८ जना मासु निरीक्षकले बजार अनुगमन र वधशालाको प्राविधिक परीक्षण गर्नेछन् । भक्तपुर जिल्लामै सबैभन्दा कम भने चाँगुनारायण नगरपालिकामा ६ जना मासु निरीक्षक खटाइएको छ ।

दोस्रो चरणमा आगामी १ माघदेखि उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा र तेस्रो चरणमा २०८४ साउन १ देखि सम्पूर्ण गाउँपालिकामा यो ऐन लागु हुनेछ ।

विगतका असफलताबाट पाठ सिक्दै यस पटक निकै सुझबुझपूर्ण र रणनीतिक तरिकाले अगाडि बढेको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहाल बताउँछन् ।

‘यो ऐन लागु गर्नुको अर्थ हाल सञ्चालनमा रहेका मासु व्यवसायलाई विस्थापित गर्नु वा उनीहरूको रोजीरोटी खोस्नु पक्कै पनि होइन, बरु यो त उहाँहरूको परम्परागत व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित, आधुनिक र कानुनी दायरामा ल्याउनु हो,’ दाहालले भने, ‘हामीले विगतमा पनि स–साना क्षेत्रमा वा कुनै एउटा वडामा मात्र यो ऐन लागु गर्ने प्रयास गरेका थियौं, तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेन, त्यसैले अहिले हामीले समग्र काठमाडौं उपत्यकालाई नै एउटा युनिट मानेर एकै पटक लागु गर्दैछौं ।’

उनका अनुसार तोकिएका पशु चिकित्सक तथा मासु निरीक्षकले वध गर्नुअघि पशु स्वस्थ छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्नेछन् र वध गरिसकेपछि पनि मासु खानयोग्य छ कि छैन भनेर हेर्ने छन् ।

‘खानयोग्य मासुको होलसेल पिसमा निरीक्षकले छाप (सिल) लगाएपछि मात्रै त्यो मासु खुद्रा पसलसम्म पुग्ने छ र उपभोक्ताले किन्न पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘स्वस्थकर मासु खान पाउनु सम्पूर्ण जनताको अधिकार हो र यसमा राज्यले कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैन ।’

उनले एकै पटक लागु गर्न कठिन देखिए पनि प्रयास गर्दै र सिक्दै त्यसलाई बिस्तारै कार्यान्वयनमा ल्याएरै छाड्ने बताए ।

यस ऐन प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न मन्त्रालयले उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका लागि ८ जना प्राविधिक सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय टोली पनि खटाएको छ ।

जसअन्तर्गत काठमाडौंमा डा. विनयकुमार कर्ण, डा. हेमराज अवस्थी र डा. सुजन रानाले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । ललितपुरको नेतृत्व डा. बरुणकुमार शर्मा, डा. सुलोचना श्रेष्ठ र डा. प्रज्ञा कोइरालाले गर्नेछन् भने भक्तपुरको जिम्मेवारी डा. विकास श्रेष्ठ र डा. जगदीश पाण्डेलाई दिइएको छ ।

यी सहसचिवहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी पशु सेवा विभागले उपसचिवस्तरका कर्मचारी सम्मिलित १३ वटा छुट्टै कार्यदल गठन गरी परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको दाहालले बताए ।

अब ती १३ वटै कार्यदलले नवनियुक्त सहसचिवहरूको निर्देशनमा रहेर उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा खटिएका २ सय २७ जना निरीक्षकहरूसँग समन्वय गरी दैनिक रूपमा कार्य गर्नेछन् ।

विभागका महानिर्देशक डा. दाहालका अनुसार यी कार्यदलले ऐनलाई व्यनवहारिक रूपमा लागु गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्नेछन् ।

‘हामीले १३ वटा कार्यदल गठन गरेर उपत्यकाका हरेक पालिकामा खटाएका छौं, उहाँहरूको मुख्य काम भनेको स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नु र ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो,’ डा. दाहालले थपे ।

कार्यदलले विशेषगरी वधस्थल व्यवस्थापन र अनुगमनमा जोड दिने छ । ‘मासु पसलहरू कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन् र कहाँ–कहाँ वध गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको नक्सांकन (म्यापिङ) भइसकेको छ, त्यसमा पनि केही अपुग छ भने थप गर्ने जिम्मा उहाँहरूलाई दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यसका साथै मापदण्ड पुगेका वधस्थलहरूको मूल्यांकन गर्ने र नपुगेका स्थानहरूमा के–कस्ता सुधार आवश्यक छन् भनेर स्थानीय तहलाई सल्लाह दिने काम पनि कार्यदलले गर्ने छ ।’

महानिर्देशक दाहालले यी कार्यदलले जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । ‘कार्यदलले सरोकारवालासँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने छ, जसले गर्दा व्यवसायीहरूले ऐनका प्रावधानहरू बुझ्न सकुन् र स्वस्थकर मासु बेच्नका लागि गर्नुपर्ने सुधारमा सहमत हुन सकुन्,’ उनले भने ।

यसका साथै कार्यदलहरूले आफूले गरेका कामको नियमित रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । ‘कार्यदलले फिल्डमा गरेका कामहरू, देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरूबारे नियमित रूपमा विभागलाई जानकारी गराउने छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा हामीलाई थप रणनीति बनाउन सहज हुनेछ ।’

यसरी १३ वटा कार्यदलको सक्रियता र स्थानीय तहसँगको समन्वयले उपत्यकाको मासु बजार व्यवस्थित बनाउन र उपभोक्तालाई स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउन ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।