मिडिया काउन्सिललाई पूर्ण स्वायत्त र संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन माग

२६ असोज, काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, सञ्चार क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र काउन्सिलको संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने गरी परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

संघले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समक्ष पेस गरेको सुझावमा मिडिया काउन्सिललाई सरकारको निर्देशनमा चल्ने निकाय नभई स्वतन्त्र, सक्षम र कार्यकारी अधिकारसम्पन्न नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

काउन्सिललाई पूर्णत: संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँदै यसको नियुक्ति प्रक्रिया, संरचना, आर्थिक स्रोत तथा कार्यसम्पादनमा सरकारी हस्तक्षेप हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीद्वारा हस्ताक्षरित सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रीद्वय डा. विक्रम तिमिल्सिना र सोबिता गौतमलाई सम्बोधन गरेर संघले विधेयकमा प्रस्तावित निर्देशक समिति आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सट्टा सञ्चारका विभिन्न विधाका विज्ञहरू सम्मिलित सात सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।

निर्देशक समिति र काउन्सिलबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीका विषयमा द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै संघले सरकारको भूमिका निर्देशन दिने नभई आवश्यक मार्गदर्शन र सहजीकरणमा सीमित हुनुपर्ने बताएको छ ।

काउन्सिलको नेतृत्व चयन प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन पनि संघले प्रस्ताव गरेको छ ।

अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र एक जना विज्ञसहित पाँच सदस्यीय संरचना बनाउन सुझाव दिइएको छ । यसबाट काउन्सिलको नेतृत्व चयनमा कार्यपालिकाको प्रभाव कम हुने र संस्थाको स्वायत्तता बलियो हुने संघको तर्क छ ।

अध्यक्षको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह योग्यता र मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, काउन्सिलका सदस्यको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पनि स्नातकोत्तर कायम गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ। पत्रकारिता क्षेत्रका विविध विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, नीति निर्माण, परामर्श र कार्यकारी जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले सदस्यहरू दक्ष र विषयविज्ञ हुन आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ ।

संघले काउन्सिलको दैनिक कामकाज प्रभावकारी बनाउन अध्यक्षबाहेक एक जना सदस्यलाई पनि पूर्णकालीन जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। काउन्सिलको प्रशासनिक नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा सचिवसरहको पदबाट सञ्चालन गर्ने र कार्यकाल चार वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ ।

काउन्सिलको संरचनामा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षलाई पदेन सदस्य राख्न आवश्यक नरहेको संघको धारणा छ ।

प्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रतिनिधित्वभन्दा सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधामा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको सहभागिताले काउन्सिलको निर्णय प्रक्रिया र नियामकीय क्षमता प्रभावकारी हुने संघले जनाएको छ। संस्थागत प्रतिनिधित्वका नाममा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने भएकाले विज्ञतामा आधारित संरचना आवश्यक रहेको उसको तर्क छ ।

सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीको अनुगमन र स्वअनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था पनि ऐनमै स्पष्ट गर्न संघले माग गरेको छ ।

आर्थिक स्वायत्तताका लागि काउन्सिलको बजेट संघीय संसद्बाट पारित हुने बजेटमै छुट्टै विनियोजन गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई काउन्सिलमा राख्नैपर्ने भए मतदानको अधिकारबिनाको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राख्न सकिने सुझावसमेत दिइएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकलाई सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता, व्यावसायिक मर्यादा र जवाफदेहितासँग जोडेर परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको निष्कर्ष छ ।