सरकारले कालोपत्रको ठाउँमा सिमेन्ट सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने

३० असोज, काठमाडौं । सरकारले अबदेखि सडक निर्माणका कार्यमा प्रयोग हुँदै आएको कालोपत्र (बिटुमिन) का ठाउँमा सिमेन्ट प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०८३ स्वीकृत गरेसँगै सम्भव भएसम्म आयातित सामग्री प्रयोगमा रोक लगाएको हो ।

यस निर्णयसँगै सरकारी खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा आयातित सामाग्रीप्रतिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादन, स्थानीय स्रोतसाधन र स्वदेशी प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

‘आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रको विकल्पमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने,’ संशोधित निर्देशिकामा छ ।

यस्ता छन् अन्य नीतिगत परिवर्तन–

१. सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य : निर्धारित गुणस्तर तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान र स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था ।

२. आयातमुखी डिजाइन अन्त्य : सडक, पुल, भवनलगायत पूर्वाधार डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन बनाउन नपाइने ।

३. कालोपत्र सडकको स्वदेशी विकल्पलाई प्राथमिकता : आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रको विकल्पमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने ।

४. सरकारी भवनमा स्वदेशी निर्माण तथा फिनिसिङ सामग्री : आयातित ग्रेनाइट, टायल लगायत सामग्रीको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता । भवन सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर तथा स्यानिटरी कार्यमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने ।

५. गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन  : स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने । गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

६. विदेशी ब्रान्ड लक्षित सरकारी खरिदमा रोक : उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्न नपाइने ।

७. योजना र डीपीआर तयार गर्दादेखि नै स्वदेशी सामग्रीको सुनिश्चितता : आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि स्वदेशी उत्पादन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुने व्यवस्था ।

८. निर्माण सम्झौतामै स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने बाध्यकारी सर्त : बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने । सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएपछि स्वीकृतिविना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने ।

९. नेपालभरिका स्थानीय स्रोत र उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजार : नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चापदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरिका सार्वजनिक आयोजना तथा सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था ।

१०. सरकारी अधिकारी र परामर्शदाताको जिम्मेवारी निर्धारण : स्वदेशी सामग्री प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक एवं परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको व्यवस्था।

११. स्वदेशी उत्पादनका नाममा जालसाजी गर्नेमाथि कडा कारबाही : विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलको झुट्टा विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको सामग्री अस्वीकार गर्ने, भुक्तानी रोक्न सकिने तथा कालोसूची र कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने ।