क्यानडाबाट छुट्टिने विषयमा आज अल्बर्टामा मतदान, के हो विवाद ?

२ कात्तिक, काठमाडौं । क्यानडाको अल्बर्टा प्रान्तमा आज जनमत सङ्ग्रह भइरहेको छ। यसमा मानिसहरूले प्रान्त क्यानडाकै हिस्सा बनिरहने वा छुट्टिने भन्ने निर्णय गर्नेछन्।

इप्सोस-ग्लोबल न्युजको सर्वेक्षणअनुसार अल्बर्टाका करिब ७० प्रतिशत मानिस क्यानडासँगै रहने पक्षमा छन्। यति हुँदाहुँदै पनि छुट्टै देश बनाउनुपर्ने माग गर्नेहरू पछि हट्न तयार छैनन्।

अल्बर्टामा छुट्टै देश बनाउने माग कुनै नयाँ कुरा भने होइन। यसको पछाडिको सबैभन्दा ठूलो कारण तेलबाट हुने आम्दानी र केन्द्र सरकारसँगको बजेट बाँडफाँडलाई लिएर रहेको असन्तुष्टि हो।

अल्बर्टामा तेलको चौथो ठूलो भण्डार

विश्वको प्रमाणित तेल भण्डारको हिसाबले अल्बर्टा चौथो स्थानमा पर्छ। यहाँको तेल उद्योग रोजगारी र आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो।

छुट्टै देश बनाउनुपर्छ भन्ने समर्थकहरूको भनाइ छ- ‘अल्बर्टाले केन्द्र सरकारलाई धेरै पैसा दिन्छ, तर त्यसको बदलामा उसले त्यति फाइदा पाउँदैन।’ उनीहरूको आरोप छ- यस प्रान्तको आम्दानी क्यानडाका अन्य हिस्सालाई मद्दत गर्न प्रयोग गरिन्छ।सन् २०१५ मा जस्टिन ट्रुडो प्रधानमन्त्री बनेपछि यो विवाद झनै बढेको थियो। उनको सरकारले कार्बन ट्याक्स र प्रदूषण घटाउन कैयौँ नियम लागू गर्‍यो। अल्बर्टाको तेल उद्योगसँग जोडिएका मानिसहरूले यसको विरोध गरे। यी नियमहरूले तेलको व्यापारलाई असर गर्ने उनीहरूको बुझाइ थियो।

के मतदानपछि अल्बर्टा छुट्टै देश बन्नेछ ?

त्यस्तो हुनेछैन। यस जनमत सङ्ग्रहमा मानिसहरूबाट अल्बर्टा तुरुन्तै छुट्टै देश बन्ने वा नबन्ने भनेर सिधै निर्णय गराउन लागिएको होइन। उनीहरूलाई ‘के छुट्टिने दिशातर्फ अघि बढ्न कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ त ?’ भनेर सोधिँदैछ।

मानिसहरूसामु दुई विकल्प छन्:

१. क्यानडाकै हिस्सा बनिरहने

२. भविष्यमा छुट्टिने विषयमा निर्णय लिन जनमत सङ्ग्रहको प्रक्रिया सुरु गर्ने ।

यदि मानिसहरूले दोस्रो विकल्पको पक्षमा मतदान गरे भने पनि अल्बर्टा तुरुन्तै छुट्टै देश बन्नेछैन। यसका लागि क्यानडाको केन्द्र सरकार, अन्य प्रान्तहरू र त्यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायसँग वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।

छुट्टिएको खण्डमा कैयौँ प्रश्नहरूमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। जसमा स्रोतसाधनको बाँडफाँड, अधिकार र क्यानडासँगको भविष्यको सम्बन्ध समावेश छन्।

प्रधानमन्त्री कार्नी अल्बर्टाकै हुन्, तर छुट्टिने पक्षमा छैनन्

क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी स्वयं अल्बर्टामै हुर्किएका हुन्। प्रान्तका मानिसहरूमा असन्तुष्टि रहेको उनी पनि स्वीकार्छन्। यद्यपि, उनी अल्बर्टालाई क्यानडाबाट अलग गर्ने पक्षमा छैनन्।

उनले मानिसहरूलाई छुट्टिने पक्षमा मतदान नगर्न सचेत गराएका छन्। यस्तो निर्णयले देशमा लामो समयसम्म राजनीतिक खिचातानी र अनिश्चितता निम्त्याउन सक्ने उनले बताए।

केन्द्र सरकारका नीतिहरूका कारण अल्बर्टाका धेरै मानिसलाई आफ्नै स्रोतसाधन पनि आफ्नो नभएको जस्तो महसुस हुने गरेको कार्नीले बताए। यद्यपि सरकारले अल्बर्टासँगको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री छुट्टिने विपक्षमा, अनि किन गराउँदैछिन् जनमत सङ्ग्रह ?

अल्बर्टाकी मुख्यमन्त्री डेनियल स्मिथले गत वर्ष जनमत सङ्ग्रह गराउने प्रक्रियालाई सहज बनाएकी थिइन्। यसपछि स्वतन्त्रताको मुद्दा राज्यको राजनीतिमा थप चर्चामा आयो।

यद्यपि, स्मिथ स्वयं अल्बर्टालाई क्यानडाबाट अलग गर्ने पक्षमा छैनन्। उनले आफूले छुट्टिने विपक्षमा मतदान गरिरहेको बताएकी छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यस जनमत सङ्ग्रहको पछाडि स्मिथको आफ्नै पार्टीको राजनीति पनि जोडिएको छ। उनको पार्टीमा धेरै मानिस अल्बर्टालाई छुट्टै देश बनाउने पक्षमा छन्। स्मिथ जनमत सङ्ग्रहमार्फत आफ्नै पार्टीका नेता र समर्थकहरूबीच चलिरहेको मतभेदलाई सुल्झाउन चाहन्छिन्।

जनमत सङ्ग्रहबाहेक अन्य ९ प्रश्न पनि सोधिँदै

अल्बर्टामा स्वतन्त्रताको मुद्दामा मात्र मतदान भइरहेको छैन। मानिसहरूसँग कुल १० वटा प्रश्नमा राय मागिँदैछ:

१. के अल्बर्टा क्यानडाबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र देश बन्नुपर्छ ?

२. के अल्बर्टा सरकारले प्रान्तमा आउने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या सीमित गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ ?

३. के रोजगारीमा बाहिरबाट आउने मानिसहरूलाई भन्दा अल्बर्टाकै स्थानीय मानिसहरूलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ?

४. के अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई सरकारी स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि छुट्टै नियम बनाइनुपर्छ ?

५. के अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मानिसहरूका बालबालिकालाई सरकारी शिक्षा प्रदान गर्ने विषयमा केही प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ ?

६. के सरकारी आर्थिक सहयोग र अन्य सुविधाहरू पाउनका लागि मानिसहरू अल्बर्टामा कम्तीमा १२ महिना बसेको हुनुपर्ने नियम अनिवार्य गरिनुपर्छ ?

७. के प्रान्तीय चुनावमा भोट हाल्नेहरूका लागि नागरिकताको प्रमाण देखाउनु अनिवार्य गरिनुपर्छ ?

८. के अल्बर्टा र अन्य प्रान्तहरूले आफ्ना अदालतका न्यायाधीशहरू छान्ने अधिकार पाउनुपर्छ ?

९. के देशको संसद्‌को माथिल्लो सदन (सिनेट) खारेज गरिनुपर्छ ?

१०. के स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता मामिलामा प्रान्तीय सरकारहरूले केन्द्र सरकारको तुलनामा बढी अधिकार पाउनुपर्छ ?

मुख्यमन्त्री स्मिथले पहिलो प्रस्तावको विपक्षमा र बाँकी नौ प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गर्न अपिल गरेकी छन्। यसबाट केन्द्र सरकारसँगको वार्तामा अल्बर्टालाई बढी शक्ति मिल्ने उनको भनाइ छ।

ट्रम्प सरकारमाथि पृथकतावादीलाई बढावा दिएको आरोप

ट्रम्प सरकारमाथि छुट्टै देशको माग गरिरहेका मानिसहरूलाई बढावा दिएको आरोप लागेको छ। कैयौँ रिपोर्टहरूमा दाबी गरिएअनुसार, अमेरिकी अधिकारीहरूले अल्बर्टाका पृथकतावादी नेताहरूलाई भेट्ने र उनीहरूलाई मद्दत गर्ने गरेका छन्।

सीएनएनको एक रिपोर्टअनुसार ट्रम्पको सत्तामा पुनरागमनलाई पृथकतावादीहरूले अल्बर्टालाई अलग गर्ने सही समय मानिरहेका छन्।

कतिपय पृथकतावादीहरू त अल्बर्टालाई स्वतन्त्र देश बनाउनुको सट्टा अमेरिकाको ५१औँ राज्य बनाउने कुरा पनि गरिरहेका छन्।

गत फेब्रुअरीमा क्यालगरी र एडमन्टनबीचको राजमार्गमा एउटा होर्डिङ बोर्ड राखिएको थियो, जसमा अल्बर्टालाई अमेरिकामै गाभ्न अपिल गरिएको थियो।

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्टले पनि यसै वर्षको जनवरीमा यस्तै सङ्केत दिएका थिए। उनले अल्बर्टासँग धेरै प्राकृतिक स्रोतसाधन रहेको र ऊ अमेरिकाको स्वाभाविक साझेदार भएको बताएका थिए।

उनले अल्बर्टाका मानिसहरू स्वतन्त्र सोच राख्ने प्रकृतिका भएको र उनीहरूले क्यानडामा रहिरहने वा छुट्टिने भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउन सक्ने चर्चा रहेकोसमेत उल्लेख गरेका थिए।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)