‘पहिले धारा–पोखरी मासेर भवन ठड्याइयो, अब मल होइन पार्क चाहियो’

११ कात्तिक, पोखरा । २०३१ सालमा पोखरास्थित न्युरोड सडकको ट्र्याक खुल्नु अघिसम्म यो ठाउँ भित्री बारी थियो । पाटनैपाटन रहेको पोखरामा सभागृह र चिप्लेढुंगाको बीचमा रहेको ठाउँलाई सानो पाटन भनिन्थ्यो ।

यही पाटनको बीचमा सार्वजनिक धारा, पोखरी, वर–पिपल, कटहरका रुखसहितको बगैंचा थियो । सानो पाटनमै जन्मिएका ७४ वर्षीय सूर्यबहादुर जीसी सम्झन्छन्, ‘यहाँ धेरै घर थिएनन् । केही खत्री, जीसी, श्रेष्ठ, थापा लगायतका घर थिए । सानो पाटन गौचरन थियो र मानिस मर्दा यही पाटन भएर सेती घाटमा शव लैजाने गोरेटो थियो ।

धारा, पोखरीसहितको बगैंचामा शव बिसाउने ठाउँ पनि थियो । धारा, पोखरीसँगै चौतारोसमेत भएकाले सानो पाटन बच्चाहरूका लागि खेल्ने ठाउँ थियो ।

‘गौचरन, धारा, पोखरी थियो । ठूलाठूला वरपिपलका रुखसहितको बगैंचा थियो । पछि ती बुटाहरू नगरपालिकाले मास्यो । धारा, पोखरी पुर्‍यो र त्यहाँ भवन बनायो,’ जीसीले त्यो बेलाको ठाउँ र अहिलेको अवस्था सम्झिए, ‘हेर्दाहेर्दै त्यही पाटन भएर न्युरोड खुल्यो । जनताको सार्वजनिक सम्पत्ति खोसेर नगरले भवन ठड्यायो र एउटा इतिहास नै नामेट भयो ।’

२०३१ सालमा न्युरोड खुलेपछि बल्ल पछि खुलेको हो, जाल्पा रोड । अहिलेको आलु माइला चोक हुँदै सेती घाटसम्म मानिसहरू आउजाउ गर्ने गोरेटोमै बन्यो अर्को सडक । न्युरोडको मध्य भागमा रहेको त्यही सानो पाटन तत्कालीन नगर पञ्चायतले आँखा लगायो ।

फूलबारी हुँदै नयाँ बजारमा घर भाडामा लिएर चलिरहेको पोखरा नगर २०४१ सालमा प्रशासनिक भवन बनाएर सर्‍यो । त्यसपछि भने सानो पाटन स्मृतिमा मात्र सीमित हुन पुगेको र नयाँ पुस्ताले देख्नै नपाएको जीसीले सुनाए । २०३८ सालमा श्रीप्रसाद गुरुङ प्रधानपञ्च हुँदा पोखरा नगरको भवन न्युरोडमा बनाउन थालिएको थियो ।

‘त्यो सानो पाटन र यो न्युरोड । हेर्दाहेर्दै कस्तो थियो, कस्तो बन्यो, कंक्रिटले भरियो । फाट्टफुट्ट घर थिए, अहिले घरैघर बने । नगरको घर बनेपछि चहलपहल त बढ्यो तर जनताको सार्वजनिक सम्पत्ति खोसियो,’ जीसीको दुखेसो छ, ‘अहिले पोखरा महानगरले त्यो भवन भत्काउँदै छ र फेरि त्यहाँ ठूलो व्यापारिक मल बनाउने भनेको सुन्छु । त्यो ठाउँमा पार्क पो बनाउनुपर्छ ।’

अहिले पनि पुरानो पार्क र बगैंचाको साक्षी बनेर महानगरको खण्डहर भवन अघिल्तिर बसिरहेको छ, सग्लो तर बुढो कटहरको रुख ।

आन्दोलनमा जलेको भवन भत्काएर व्यापारिक मल

२०१६ सालमा स्थापना भएको तत्कालीन पोखरा नगरको कार्यालय सुरुमा रानीपौवामा थियो । त्यहाँबाट नयाँबजार हुँदै २०४१ सालमा भवन बनेपछि न्युरोडमा सरेको हो । यो भवन २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा पहिलो निशानामा पर्‍यो ।

पोखरा महानगरको नेतृत्वले अपेक्षाकृत हिसाबले काम गर्न नसकेको, एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको, मणिपालदेखि छोरेपाटनसम्म निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदा भ्रष्टाचार भएको लगायतका विषय उठाउँदै भदौ २३ गते नै महानगर बाहिर नाराबाजी भएको थियो । भदौ २४ गते त सबैभन्दा पहिले विध्वंशको सुरुआत नै पोखरा महानगरको यसै प्रशानिक भवनबाट भयो ।

जेनजी आन्दोलनकारीमा सहभागी अराजक समूहले पोखरा महानगरको कार्यालयमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट मच्चाए । महानगरका मेयर धनराज आचार्यले चढ्ने गाडीदेखि निजी निवास र उनी जोडिएको पोखरा इभेन्टसम्म जलाइए ।

पोखरा महानगरको भवन जलेपछि नै अरू सरकारी कार्यालयहरुमा क्रमश: आगो लगाइएको थियो । नागरिकले प्रयोग गर्ने धारा, पोखरी, चौतारोसहितको बगैंचा मासेर ठड्याइएको भवन जलेर खण्डहरमा परिणत भयो ।

भवनलाई हरियो जालीले ढाकेर राखिएको थियो । अहिले भने त्यो खण्डहर भवन भत्काउने काम भइरहेको छ ।

महानगर आफैं नयाँ बजारस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको घर भाडा लिएर सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । महानगरले उक्त भवनका लागि मासिक ७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । महानगरले राष्ट्र बैंक चोकमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने योजना पनि अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ ।

कार्यपालिकाले रोकेको थियो मेयर आचार्यको प्रस्ताव

करिब ५ महिना अगाडि कार्यपालिका बैठकमा मेयर आचार्यले एउटा प्रस्ताव लगे– पोखरा महानगरको जलेको प्रशासनिक भवन हटाएर सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा व्यापारिक भवन बनाएर सञ्चालन गर्न दिन ठेक्का खुलाउने ।

‘मेयर आचार्यको प्रस्तावले हामी धेरै जनप्रतिनिधि छक्क पर्‍यौं । कुनै पनि हालतमा यो ठाउँमा व्यापारिक मल बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिनु हुँदैन भनेर प्रतिनिधिहरूले आवाज उठायौं,’ वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरू नै प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि त्यो तत्काल अगाडि बढ्न पाएन ।’

व्यापारिक मल होइन, त्यो ठाउँमा जनताले अधिकतम प्रयोग गर्न पाउने गरी पार्क वा टहलिने ठाउँ बनाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग थियो ।

मेयर आचार्यले ल्याएको पीपीपी मोडलअनुसार भवन बनाएर भाडामा दिनेबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालको संयोजकत्वमा समितिसमेत बनाइयो । तर त्यो अहिलेसम्म यत्तिकै रोकिएको छ । तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत अर्यालको सरुवा भएर अहिले राजन पौडेल आएका छन् ।

अहिले खण्डहर भवन भतकाउन जेसिका सप्लायर्सले ठेक्का पाएको छ । भवनबाट निस्किएका सम्पूर्ण सामग्री बिक्री गरेर महानगरलाई ३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्ने गरी उसले जिम्मा पाएको छ ।

भवन जलेर भत्काइँदै गरेको जग्गामा के बन्छ त ? अहिले नागरिकलाई चासोको विषय बनेको छ । पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य भने अझै पनि त्यहीँ पार्किङसहितको बहुतले भवन बनाउने योजना रहेको बताउँछन् ।

‘पार्किङसहितको बहुउद्धेश्यीय भवन बनाउने भन्ने छ । त्यहाँ यो रिजनमा हुने सबै खाले खानाको फुड कोडसहित केके पाइन्छ भन्ने खालको कुरा भइरहेको छ,’ मेयर आचार्य भन्छन्, ‘टुंगो लागेर ठेक्का आह्वान गर्ने बेला नहुँदासम्मको लागि यसै भन्न सकिएन । प्रारम्भिक कुरा यही छ ।’

मेयर आचार्यकै भनाइअनुसार पनि यो विषयमा निर्णय नभइसकेको भए पनि बहुतले व्यापारिक कम्प्लेक्स बन्ने योजनामै महानगर छ ।

व्यापारिक मल होइन, नागरिक सुस्ताउने पार्क बनाऊ

पोखरा महानगरले महेन्द्रपुलमा पुराना संरचना भत्काएर झण्डा पार्क बनायो । मेयर आचार्यले विश्वलाई भावनाले जोड्ने भन्दै पार्क निर्माण गरेपछि स्थानीयवासीको मन कुँडिएको छ ।

पहिले पुस्तकालय रहेको यो ठाउँमा पढ्ने, नागरिक सुस्ताउने, छलफल गर्ने भइदिए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको आवाज थियो । तर लायन्सको गभर्नर हुँदै मेयर बनेका आचार्यको प्राथमिकता झण्डा पार्क नै पर्‍यो । बीच शहरमा रहेको पार्कले आकर्षण बढाउनुको साटो मानिसहरूलाई खिन्न बनाएको छ ।

‘सबै देशको झण्डा राख्ने नै हो भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निस्कने बित्तिकै देखिने गरी राख्न सकिन्थ्यो । जहाँ विमानस्थलबाट निस्कने बित्तिकै आफ्नो झण्डा देख्दा त्यो देशबाट आएका मानिसहरू पुलकित हुन्थे,’ इन्जिनियर कौशलचन्द्र जीसी भन्छन्, ‘तर महेन्द्रपुलमा झण्डा पार्क बनाएर ठिक भएन । अहिले फेरि जनताको धारा–पोखरी, चौर–चौतारो मासेर बनाएको भवन भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने भनिँदै छ, यसलाई रोक्नुपर्छ ।’

जसरी पोखराका पाटन, चौर–चौतारा, धारा–पोखरी हडपिए, त्यसरी नै न्युरोडमा प्रशासनिक भवन बनेको बताउँछन्, पोखराका चिन्तक विश्व सिग्देल । अब फेरि पनि त्यो ठाउँमा व्यापारिक महल होइन, पार्क वा बगैंचा नै बनाएर नागरिकका निम्ति खुला गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव महानगरकै सल्लाहकारसमेत रहेका सिग्देलको छ ।

यही ठाउँमा जन्मिएर जीवन बिताएका ७४ वर्षीय सूर्यबहादुरले ज्येष्ठ नागरिकहरू भेटघाट गर्ने, बच्चा खेल्ने, तन्नेरीहरू रमाउने पार्क बनाउन माग गरेका छन् । ‘अहिले न्युरोडमा मानिसहरू भेला हुने, छलफल गर्ने एउटा पनि ठाउँ छैन । हिजो त्यो चौर हाम्रो थियो, पोखरा नगरले खोस्यो । त्यसले कसलाई फाइदा भयो, थाहा छैन तर मलाई चित्त बुझेन,’ जीसीले भने, ‘अब फेरि यहाँ व्यापार गर्ने ठूलो भवन बनाउने भनिएको छ, यसले कसको स्वार्थ पूरा गर्छ हामीले बुझ्नुपर्छ ।’

सरकारले जनताको हित हुने काम गर्नुपर्ने बताउँदै जीसीले नाफा र भाडा खानका लागि लागि पर्नु गलत भएको दु:खेसो पोखे ।

पोखराका शिक्षासेवी प्रेमनारायण पोखरेल जेनजी आन्दोलनमा जलेका भवन हटाएर व्यापार गर्ने नभई त्यो ठाउँ भोलिका पुस्ताका लागि बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

पोखरेल मेयर आचार्यलाई आफूले दिएको सुझावसमेत स्मरण गर्छन् । ‘बालबालिकाले निर्धक्क खेल्न पाउने एउटा सुन्दर बालउद्यान बनाइयोस्,’ उनले सुझाव दिएका थिए । त्यो बेला सहमति जनाए पनि मेयर आचार्यले यस्ता बालउद्यान बनाउन ध्यान दिएका छैनन् ।

‘महानगरका सार्वजनिक जग्गा, चोकचोकमा बनेका भाडाका संरचना, बालबालिकाका लागि खुला ठाउँको अभाव र स्थानीय बासिन्दाले नै सञ्चालन गर्नसक्ने बालउद्यानका सम्भावनाबारे छलफल गर्‍यौं,’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेका छन्, ‘न्युरोडको उक्त जग्गामा मात्र एउटा बालउद्यान बनाउने होइन, पोखराका प्रत्येक बस्तीमा बालबालिकाका लागि सुरक्षित, हरियालीयुक्त र सबैको पहुँचमा हुने साना–साना बालउद्यान बनाउने अभियान किन नचलाउने ?’

न्युरोड टोल सुधार समितिका अध्यक्ष मनोहर श्रेष्ठले व्यापारिक कम्प्लेक्स होइन, पार्क निर्माण गरिदिन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेको बताए । विगतमा जे–जसरी प्रयोग भए पनि अब भने बहुतले व्यावसायिक बनाउनु गलत हुने उनको भनाइ छ ।

‘न्युरोड टोल सुधार समितिले यो ठाउँलाई अधिकतम नागरिकको हितमा प्रयोग गर्न खबरदारी गरेका छौं । मेयर साबलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पनि गरायौं । महानगरलाई पनि गम्भीर हिसाबले सोध्न आग्रह गर्छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘न्युरोडलाई अब व्यापार गर्ने थलो चाहिएको होइन, खुला ठाउँ चाहिएको हो ।’

नागरिक भेला हुने, सुस्ताउने ठाउँ चाहिन्छ

पाटनैपाटनको शहर पोखराबाट धेरै खुला ठाउँहरू खोसिइसके । पोखराका धेरै नाम तिनै पाटनहरूसँग जोडेर राखिएका छन् । तर आज नाम छ तर पाटन छैन । हिजो नागरिकले प्रयोग गर्ने ती पाटनहरू धेरैजसो सरकारले नै खोसेको अध्येता विश्व सिग्देलको भनाइ छ ।

आर्मी, सशस्त्र, प्रहरी, कृषि, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रको प्रयोजनका लागि हिजोका पाटनहरूबाट सार्वजनिक जग्गा सरकारले नै खोसेको छ । त्योबाहेक केही भाडामा लगाइएका छन् भने केही हडपिएको सिग्देलको भनाइ छ ।

कास्की–२ बाट निर्वाचित संघीय सांसद उत्तमप्रसाद पौडेल शहरका निम्ति भौतिक पूर्वाधार, व्यापार मात्र भएर नपुग्ने बताउँदै आज नागरिक सुस्ताउने, भेला हुने ठाउँ नै नभएको बताउँछन् ।

‘हामीले बाटो, ठूला भवन, व्यापारलगायत पूर्वाधारलाई मात्र विकास ठान्यौं,’ सांसद पौडेलले भने, ‘सभ्य र विकसित शहरका निम्ति खुला ठाउँ पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । खेल्ने, सुस्ताउने ठाउँ चाहियो । टोलबासी भेला हुने ठाउँसमेत अभाव हुन थालिसक्यो ।’

महानगरले हरेक ठाउँमा भाडा खाने र व्यापार गर्ने हिसाबले मात्र सोच्न नहुने पौडेलको भनाइ छ । महानगरले सिर्जना चोक, महेन्द्रपुल, मुस्ताङ चोक, शहीद चोक लगायतका ठाउँका संरचनाबाट भाडा उठाउँदै आएको छ ।

भएका संरचना भाडामा दिएर रकम उठाउनसमेत नसकिरहेको महानगरले आफैं पनि भाडाको घरमा बसेर फेरि अर्को व्यापारिक भवन बनाएर भाडा खाने प्रपञ्च गरिरहेको छ । मेयर आचार्य सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा भवन निर्माणदेखि नै ठेक्का दिएर व्यापार गर्न लालायित भएको आरोप स्थानीयको छ ।

संघीय सांसद पौडेल पोखराका मुख्य बजार क्षेत्रमै खुला ठाउँ नभएकोले महनगर भएको ठाउँमा व्यापारिक भवन होइन, नागरिकका निम्ति खुला नै राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘बुढाबुढी पार्कतिर टहलिएको भेटिउन् । बालबालिका चौरमा खेलिरहेको भेटिउन् । तन्नेरी सुस्ताइरहुन् । टोलका मानिसहरू भेला हुन पर्दा फलानो पार्कमा भेटौं भन्ने होस्,’ सांसद पौडेलले भने, ‘शहरका निम्ति ठूला भवन मात्रै होइन खेल्ने, मानिसहरू भुल्ने ठाउँ पनि त चाहिन्छ ।’ भोलि केही विपत आइहागे जम्मा हुने ठाउँ पनि न्युरोडमा अभाव भएको उनको भनाइ थियो ।

महानगरको नेतृत्व आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन पनि असफल देखिएको छ । पोखरा–१७, बिरौटामा सुविधासम्पन्न प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । उक्त योजनाको प्रारम्भिक अनुमानित लागत करिब २ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर आवश्यक स्रोत जुटाउन नसकेपछि योजना अघि बढ्न सकेन ।

पछि करिब ६५ करोड रुपैयाँ लागतमा नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने तयारी गरिएको थियो । त्यो प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । दुई कार्यकालसम्म आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन नसकेको महानगरले सार्वजनिक बगैंचा मासेर ठड्याइएको भवन भत्काएर फेरि व्यापारिक मल बनाएर पैसा उठाउने योजना बुनिरहेको छ ।