गण्डकीको स्वास्थ्य सेवामा फड्को : एकसाथ ४६ जना डाक्टर खटाइए

१५ कात्तिक, पोखरा । मुस्ताङ र मनाङ अस्पताल जस्ता सुदूर तथा हिमाली भेगका स्वास्थ्य संस्थामा स्थायी मेडिकल अधिकृत नहुँदा धेरै नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो । गण्डकीका जिल्ला अस्पतालहरू पर्याप्त जनशक्ति अभावमा छात्रवृत्ति र करारका चिकित्सकहरूको भरमा चिकित्सकीय सेवा प्रवाह गर्न बाध्य थिए ।

अवस्था यतिसम्म जटिल थियो कि, अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिने स्थायी चिकित्सकसमेत पाउन मुस्किल पर्थ्यो ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि भने मुलुकको शासन व्यवस्था मात्र फेरेन, दूरदराजका यी अस्पतालहरूमा छाएको डाक्टरविहीन निराशाको अन्त्य गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बलियो आधारसमेत तयार गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा दूरगामी निर्णयहरू लिएको छ । यसै क्रममा प्रदेश सरकारले आफ्नै पहल र सक्रियतामा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना गर्‍यो भने प्रदेशका विभिन्न अस्पतालहरूलाई प्रादेशिक स्तरमा रूपान्तरण गर्दै सेवालाई परिस्कृत गर्ने ऐतिहासिक निर्णय अगाडि बढाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्दै स्वास्थ्य सेवामा ल्याएको परिवर्तनले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा संघीयताको सबल पक्ष देखाएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका ४६ जना मेडिकल अधिकृतहरूलाई सरकारले नियुक्त गरेको छ ।

प्रदेशका अस्पतालहरूमा खटिने गरी एकै पटक यति धेरै डाक्टर नियुक्त भएको गण्डकीमा मात्रै होइन, सातै प्रदेशमध्येमा पहिलो पटक भएको स्वास्थ्य मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए ।

गण्डकीका १४ वटा अस्पतालमा योग्यता क्रमका आधारमा एकै पटक ४६ जनालाई खटाइएको छ । संघीयताको सुरुआतमा जम्मा १० जना मेडिकल अधिकृत मात्र समायोजन भएको गण्डकी प्रदेशमा, अहिले विशेषज्ञ र मेडिकल अधिकृत गरी २५० चिकित्सक तथा ५०० नर्सिङ कर्मचारी पुगेका छन् ।

विगतमा १५ शय्या मात्र स्वीकृत भएका र १ जना विशेषज्ञ तथा २ जना मेडिकल अधिकृतको भरमा चलेका जिल्ला अस्पतालहरूमा अहिले ११ जना विशेषज्ञ चिकित्सक र १२ जना मेडिकल अधिकृतसहितको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

यसले गर्दा स्याङ्जा, मनाङ, मुस्ताङ वा मातृशिशु अस्पताल जस्ता स्थानहरूमा स्थायी चिकित्सक नभेटेर हेल्थ असिस्टेन्ट वा स्टाफ नर्सलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने लज्जास्पद र विवशतापूर्ण दिनहरूको अन्त्य गरेको छ ।

हाल ११औँ र ९औँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको संख्या नै ५० भन्दा माथि पुगेको छ । चिकित्सकहरूको यो बाक्लो उपस्थितिसँगै स्थानीय स्तरमै गुणस्तरीय उपचार पाउन थालेपछि गम्भीर प्रकृतिका बाहेक बिरामीहरू जिल्ला बाहिर भौंतारिनुपर्ने अवस्थामा छैनन् ।

प्रत्यक्ष प्रभाव अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहमा पनि देखिएको छ, जहाँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ लाख २६ हजारले सेवा लिएकोमा गत वर्ष यो संख्या बढेर ९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । संघीयता र प्रदेश सरकारको नीतिले गण्डकी प्रदेशका नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवालाई विस्तारित र गुणस्तरीय बनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत प्रदेश मातहतका ९ वटा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि अस्पतालहरूको कूल स्वीकृत बेड क्षमता ३०० थियो भने स्तरोन्नतिपश्चात् बढाएर ८०० शय्या पुर्‍याइएको छ ।

अस्पतालहरूको समग्र दरबन्दीसमेत साविकको ३९८ बाट बढाएर १ हजार २५ पुर्‍याइएको छ ।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै २०७५ सालमा नेपाल सरकारले साविकका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला अस्पतालहरूलाई प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गरेको थियो ।

अहिले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत १० जिल्ला अस्पताल र संक्रामक तथा सरुवा रोग, मातृशिशु, आँपपिपल गोरखा र बुर्तिबाङ अस्पताल बागलुङ गरी १४ अस्पताल छन् ।

यी अस्पतालहरूमा एकसाथ खटिएका मेडिकल अधिकृतहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरज गुरौ, चिकित्सा सेवा महाशाखा डा. रमेशकुमार केसी, उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मी लगायतले नागरिकलाई अधिकतम सेवा दिएर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा उल्लेख्य योगदान गर्न आग्रह गरे ।

प्रदेश मातहत जिल्ला अस्पताल आइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७७ र २०७८ सालका मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरूमार्फत यी अस्पतालहरूलाई १५ बेडबाट बढाएर ५० बेड क्षमताको प्रदेश अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०८१ सालमा बुर्तिबाङ अस्पताल र गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई पनि गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत ल्याएर प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिएको हो ।

संघीयतापछि जति स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रदेशले बलियो बनाउँदै लगेको छ, त्यति नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । अहिले पनि यसअघि एमालेबाट स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएका लक्ष्मण पाण्डे र स्वास्थ्य सचिव डा. युवानिधि बसौलामाथि अस्पतालको शय्या बढाइदिने नाममा ठूलो रकम बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेको छ ।

मन्त्रीमाथि एमालेले कारबाही सिफारिस गरेको छ भने सचिव मुख्यमन्त्री कार्यालय तानिएका छन् । यसअघि पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्दै आइरहेको भए पनि पुष्टि भने भइसकेको छैन । तर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने काम भने संघीयतापछि प्रदेश सरकारले गरिरहेको तथ्यहरूले देखाएका छन् ।

सरकारले नियुक्त गरेका ४६ जना मेडिकल अधिकृत कहाँ कहाँ खटिए ?