इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू आफ्नो राजनीतिक प्रभाव जोगाउने संघर्षमा जुटेका छन् । अक्टोबरमा भएको निर्वाचनमा उनको गठबन्धनलाई पछि पार्दै विपक्षी दलहरू अगाडि आएपछि नेतन्याहू विपक्षी नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन नदिन सक्रिय भएका हुन् ।
पछिल्ला केही दिनमा निर्वाचन अभियानका क्रममा एकअर्कामाथि तीव्र व्यक्तिगत आरोप लगाएका नेतन्याहूले राष्ट्रिय एकता र विपक्षी दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने विषय उठाउन थालेका छन् ।
शनिबार इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोटलाई संसद्मा बहुमत जुटाउनसक्ने सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
सोही दिन नेतन्याहूले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै अरब दलहरूको समर्थनमा सरकार बने इजरायलमा गृहयुद्धको वास्तविक खतरा उत्पन्न हुनसक्ने दाबी गरे । उनले अरब दलहरूमाथि इजरायल राज्यलाई समाप्त पार्न चाहेको आरोपसमेत लगाए ।
दुई दिनपछि अर्को भिडियो सार्वजनिक गर्दै नेतन्याहूले विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूलाई वर्तमान परिस्थितिको आवश्यकता बुझ्न आग्रह गरे । उनले अति दक्षिणपन्थी दलका नेता बेजालेल स्मोट्रिच र इतामार बेन गभिर तथा अति रूढिवादी यहुदी दलहरूलाई समेत समेटेर आफ्नै नेतृत्वमा एकीकृत सरकार बनाउन प्रस्ताव गरे ।
इजरायलका पूर्वसरकारी सल्लाहकार ड्यानियल लेभीले सरकार गठनअघिका वार्ताहरूलाई राजनीतिक रणनीति, दबाब र मनोवैज्ञानिक खेलको संज्ञा दिएका छन् ।

मंगलबार नयाँ संसद् (नेसेट) का सदस्यहरूले शपथ लिने तयारी भइरहेका बेला सरकार गठनमा अति रूढिवादी यहुदी दलहरूको भूमिकालाई लिएर चर्चा तीव्र भएको छ ।
ती दलहरूले विगतमा आफ्ना धार्मिक विद्यालयमा अध्ययनरत युवाहरूलाई अनिवार्य सैन्य सेवाबाट छुट दिलाउने सर्तमा नेतन्याहूको गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै आएका थिए ।
तर, सन् २०२४ जुनमा इजरायलको सर्वोच्च अदालतले अति रूढिवादी यहुदी पुरुषलाई पनि अनिवार्य सैन्य सेवामा सहभागी गराउनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
निर्णायक अति रूढिवादी दल
नेतन्याहूलाई राष्ट्रपति हर्जोगले सरकार गठनको जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरेको संयुक्त तोराह यहुदी धर्म पार्टी (यूटीजे) ले आइजेनकोटलाई समर्थन गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनका प्रमुख नेता अविग्दोर लिबरम्यानले अरब दलसँग सहकार्य गर्नुभन्दा नेतन्याहूलाई पुनः सत्तामा आउन दिनु वा अर्को निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था स्वीकार्नुपर्ने दबाबको सामना गरिरहेको बताइएको छ ।
नेतन्याहूका पूर्वसहयोगी तथा इजरायली राजनीतिक सर्वेक्षक मिचेल बराकका अनुसार आइजेनकोटले यूटीजेको समर्थन पाए १२० सदस्यीय संसद्मा ६७ सिट पुग्नेछ। सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत ६१ सिट हो ।

उनले नेतन्याहू कमजोर अवस्थामा रहेकाले आफ्नो गठबन्धन बलियो बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताए ।
नेतन्याहूका लागि यो सत्ता संघर्ष राजनीतिक भविष्यसँगै व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको छ । उनीमाथि लागेका विभिन्न भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।
आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै उनले पूर्वराजनीतिक प्रतिस्पर्धीसमेत रहेका राष्ट्रपति हर्जोगसँग यसअघि नै माफीका लागि अनुरोध गरिसकेका छन् ।
त्यसबाहेक सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणअघि सुरक्षा निकायले दिएका चेतावनीलाई बेवास्ता गरेको र आक्रमण रोक्न असफल भएको आरोप पनि नेतन्याहूमाथि लाग्दै आएको छ । आक्रमणपछि गाजामा इजरायलले गरेको सैन्य कारबाही र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय संकटलाई लिएर पनि उनको सरकार आलोचनामा छ ।
नयाँ संसद्ले बढाउनसक्छ राजनीतिक तनाव
मंगलबार शपथ लिने नयाँ संसद्का धेरै सदस्यहरू सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमास आक्रमण र त्यसपछि भएका युद्धसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । उनीहरूमध्ये आक्रमणमा परिवारका सदस्य गुमाएका व्यक्ति, सैन्य सेवामा सहभागी भएका सैनिक तथा बन्धक बनाइएका करिब २५० इजरायलीको रिहाइका लागि अभियान चलाउँदै आएका व्यक्तिहरू पनि छन् ।
आइजेनकोट आफैँले पनि त्यसपछिको युद्धमा एक छोरा र दुई भतिजा गुमाएका थिए ।
त्यसैले नयाँ संसद्मा अक्टोबर ७ को आक्रमण रोक्न सरकार किन असफल भयो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी नेतन्याहूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । आक्रमणअघि सुरक्षा चेतावनी बेवास्ता गरेको, युद्ध लम्ब्याएको र बन्धकहरूको सुरक्षाभन्दा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले संसद्को पहिलो दिनमै आइजेनकोटको याशार पार्टीका नेता मटान काहानालाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा ल्याउने तयारी गरेको छ । काहाना नेतन्याहू नेतृत्वको सरकारको कमजोरीबारे छानबिन गर्न स्वतन्त्र राष्ट्रिय आयोग गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
इजरायली राजनीतिक विश्लेषक निमरोड फ्लास्चेनबर्गका अनुसार अक्टोबर ७ को घटनासँग प्रत्यक्ष जोडिएका धेरै व्यक्ति संसद्मा प्रवेश गर्दा राजनीतिक तनाव थप बढ्नेछ ।
उनका अनुसार नेतन्याहूले यो परिस्थितिलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्न सक्ने भए पनि लामो समयपछि पहिलोपटक उनी केही अन्योलमा देखिएका छन् ।
नेतन्याहूको भविष्य विपक्षी गठबन्धनको हातमा
नेतन्याहूले गृहयुद्धको खतरा र क्षेत्रीय शत्रुबाट इजरायलमाथि हुनसक्ने जोखिमबारे चेतावनी दिएपनि उनको राजनीतिक भविष्य अब विपक्षी गठबन्धनको निर्णयमा निर्भर देखिएको छ ।
पूर्वसरकारी सल्लाहकार लेभीका अनुसार विपक्षी दलहरू नेतन्याहूसँग मिलेर राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउने पक्षमा छैनन् ।
उनले नेतन्याहू नेतृत्वमा पुनः राष्ट्रिय एकताको सरकार बन्ने सम्भावना भए त्यो कुनै ठूलो सुरक्षा संकट सिर्जना भएको अवस्थामा मात्र सम्भव हुन सक्ने बताए ।
यसैबीच, बेलायती सञ्चारमाध्यमले नेतन्याहूले इरानविरुद्ध पुनः युद्ध सुरु गर्न आग्रह गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनसँग दैनिक फोनवार्ता गरिरहेको समाचार सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेतन्याहूले सुरक्षा संकटलाई आफ्नो राजनीतिक पक्षमा प्रयोग गर्नसक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरिएको छ ।
–अलजजीराबाट
प्रतिक्रिया 4