जलवायु न्यायको कुरा गर्ने विश्वले हिमालको आवाज किन सुन्दैन ?

जलवायु परिवर्तन आज वातावरण संरक्षणको विषय रहेन । यो विश्व अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, सामाजिक न्याय र विकासको अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर सवाल बनेको छ। पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु, हिमनदी पग्लिनु, समुद्री सतह उकासिनु, भूमिगत जल सतह घट्नु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा खडेरीजस्ता घटनाको तीव्रता बढ्दै जानुले मानव जीवन र प्राकृतिक प्रणालीमाथि गहिरो चुनौती थपिरहेको छ। तर जलवायु परिवर्तनको असर सबै देश र समुदायले समान रूपमा भोगिरहेका छैनन्।

यसको ऐतिहासिक कारण र जिम्मेवारी एकातिर छ भने त्यसको असर सामना गर्ने क्षमता र स्रोतसाधन अर्कोतिर। औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा न्यून उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता विकासशील तथा पर्वतीय मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको जोखिममा बढी संवेदनशील छन्। यही असमानता नै जलवायु न्यायको आजको बहसको मुख्य विषय हो।

नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन वातावरणीय जोखिमको विषय मात्र होइन, विकासको अधिकारसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो।

हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक विविधता भएको नेपालमा हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी र कृषि उत्पादनमा आउने उतारचढावले जनजीवन, पूर्वाधार, जैविक विविधता र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन्।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको ऐतिहासिक योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असर सामना गर्नुपर्ने बाध्यता ठूलो छ। अर्कोतर्फ, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणजस्ता आधारभूत विकासका आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

त्यसैले नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनको बहस उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुन सक्दैन; विकासको अधिकार सुरक्षित गर्दै जलवायु जोखिमसँग जुध्ने स्रोत, प्रविधि र वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यस सन्दर्भमा सम्झिनुपर्ने विषय छः यस्तै विपद्सँग जुधिरहेको नेपालले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा उक्लिन संघर्ष गरिरहेको छ।

यही सन्दर्भमा विश्व जलवायु सम्मेलन अर्थात् कोपको महत्त्व छ । यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि ( यूएनएफसीसी) मा सहभागी राष्ट्रहरूको वार्षिक सम्मेलन हो।

सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीलाई सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले उक्त महासन्धि अङ्गीकार गरिएको थियो। त्यसको निरन्तरताका रूपमा सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनमा पहिलो कोप सम्मेलन आयोजना भयो।

त्यसयता विभिन्न उपलब्धि, असहमति र चुनौतीका उतारचढावबीच निरन्तर हुँदै आएको यो प्रक्रिया अहिले ३१औँ सम्मेलनसम्म आइपुगेको छ। यस वर्षको कोप ३१ नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा चलिरहेको छ।

कोप सम्मेलनको मूल उद्देश्य पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी सहकार्यको आधार निर्माण गर्नु हो।

यसका लागि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको सम्बोधनजस्ता विषयमा राष्ट्रहरूबीच वार्ता र सहमति खोजिन्छ।

तर यसको महत्त्व वातावरणीय प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित छैन। जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी कसले कति लिने, त्यसको आर्थिक भार कसले व्यहोर्ने र जोखिममा रहेका देश तथा समुदायलाई कसरी न्यायोचित सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्न पनि यसको केन्द्रमा छन्।

हालसम्मका सम्मेलनमध्ये सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न कोप २१ लाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। यसै सम्मेलनबाट पेरिस सम्झौता भएको थियो, जसले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिकीकरणपूर्वको स्तरभन्दा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्‍यो। यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष विकसित राष्ट्रमा मात्र नभई विकासशील राष्ट्रहरूमा समेत राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था हो।

यसले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्‍यो। यद्यपि सबै राष्ट्रको जिम्मेवारी समान हुने होइन; तिनको ऐतिहासिक उत्सर्जन, क्षमता र राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार जिम्मेवारी फरक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

सुरुका कोप सम्मेलनहरू तुलनात्मक रूपमा साना र प्राविधिक प्रकृतिका थिए। तर आजसम्म आइपुग्दा यो विश्वकै ठूलो कूटनीतिक जमघटमध्ये एक बनेको छ। राष्ट्रप्रमुख, सरकारका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, वातावरण अभियन्ता, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी र युवा अभियन्ताहरू एउटै मञ्चमा भेला हुन्छन्।

यहाँ औपचारिक वार्तासँगै प्रदर्शनी, लगानीसम्बन्धी छलफल, सांस्कृतिक कार्यक्रम र नागरिक अभियानसमेत समानान्तर रूपमा सञ्चालन हुन्छन्। उत्सर्जन न्यूनीकरणदेखि जलवायु वित्तसम्म, अनुकूलनदेखि क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधनसम्म विभिन्न विषयमा छुट्टाछुट्टै वार्ता र छलफल हुन्छन्।

यसले जलवायु परिवर्तन अब कुनै एक देश वा क्षेत्रको सीमाभित्र सीमित समस्या नभई विश्वव्यापी सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारीको विषय बनेको स्पष्ट पार्छ।

तर कोप सम्मेलनलाई विश्वव्यापी जलवायु समस्या समाधान गर्ने कुनै जादुको छडीका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। जलवायु जोखिम साझा भए पनि त्यसको समाधानका उपाय, लागत र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा राष्ट्रहरूबीच गहिरो मतभेद छन्।

पछिल्ला सम्मेलनहरूले जलवायु समाधान खोज्ने प्राविधिक मञ्चसँगै ठूला राष्ट्रहरूको आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक स्वार्थसमेत अभिव्यक्त हुने कूटनीतिक मञ्चका रूपमा यसको चरित्र देखाएका छन्। विशेषतः जीवाश्म इन्धनको प्रयोग, ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्न, वित्तीय सहयोग र विकासको प्राथमिकतामा राष्ट्रहरूबीच फरक दृष्टिकोण देखिन्छ।

यसको एउटा चर्चित उदाहरण सन् २०२१ मा बेलायतको ग्लास्गोमा सम्पन्न कोप-२६ हो । सम्मेलनको अन्तिम समयमा कोइलाबाट विद्युत् उत्पादनलाई क्रमशः पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने (फेजिङ आउट) भाषा अन्तिम सम्झौतामा समावेश गरिएको थियो।

तर भारतलगायतका देशको आपत्तिपछि त्यसलाई क्रमशः घटाउने ( फेजिङ डाउन) भाषामा परिवर्तन गरियो। सम्मेलनका अध्यक्ष आलोक शर्माले अन्तिम निर्णय प्रक्रियाप्रति खेदसमेत व्यक्त गरेका थिए।

यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा एउटा शब्दको परिवर्तनले समेत ऊर्जा, अर्थतन्त्र र विकासको भविष्यसँग जोडिएको बहसलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

विकासशील राष्ट्रहरूका लागि ऊर्जा पहुँच, औद्योगिकीकरण र आर्थिक विकासका आवश्यकता पनि जलवायु प्रतिबद्धतासँगै जोडिएका छन् भन्ने यसले स्पष्ट पार्छ।

यद्यपि जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौती बढिरहेका बेला राष्ट्रहरू, वैज्ञानिक र सरोकारवालाहरू एउटै मञ्चमा जुटेर छलफल गर्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ। प्रश्न सम्मेलन आयोजना हुनु वा त्यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त हुनु मात्र होइन, ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् र जोखिममा रहेका राष्ट्र तथा समुदायले त्यसबाट कति लाभ प्राप्त गर्छन् भन्ने हो।

यहीँबाट जलवायु सम्मेलनको औपचारिक कूटनीति भन्दा बाहिर निस्केर न्याय, समानता र विकासको अधिकारको बहस सुरु हुन्छ।

विकासको अधिकार र जलवायु न्यायको प्रश्न

अब मूल प्रश्नतर्फ जाऔँ। जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी सबै देशको समान हो त ? ऐतिहासिक रूपमा औद्योगिकीकरण गरेर ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरू र अहिले आधारभूत विकासको चरणमा रहेका नेपालजस्ता देशलाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्नु कति न्यायसङ्गत हुन्छ?

पेरिस सम्झौताले स्वीकार गरेको साझा तर फरक जिम्मेवारी र आ– आफ्नो क्षमताअनुसारको दायित्व को सिद्धान्तले यही असमानतालाई सम्बोधन गर्न खोजेको थियो। यसको अर्थ जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सबैको भए पनि ऐतिहासिक उत्सर्जन, आर्थिक क्षमता र राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार त्यसको भार फरक हुनुपर्छ भन्ने हो।

युरोप र अमेरिकाले लामो समयसम्म कोइला, पेट्रोलियम र अन्य जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट औद्योगिक विकास, पूर्वाधार र आर्थिक समृद्धि हासिल गरे।

तर आज औद्योगिकीकरणको प्रारम्भिक चरणमा रहेका विकासशील राष्ट्रहरूलाई वातावरण संरक्षणका नाममा विकासका अवसर सीमित गर्न मिल्छ? भारत, चीन तथा अफ्रिकी मुलुकहरूको ऊर्जा आवश्यकता, औद्योगिकीकरण र रोजगारीको प्रश्न पनि यही बहससँग जोडिएको छ।

यसको अर्थ प्रदूषणमुखी पुरानै विकास मोडेल दोहोर्‍याउनुपर्छ भन्ने होइन; स्वच्छ ऊर्जा, उपयुक्त प्रविधि र पर्याप्त आर्थिक सहयोगमार्फत विकासको नयाँ बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने हो।

दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। कोइलामा निर्भर अर्थतन्त्रलाई स्वच्छ ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्दा रोजगारी, श्रमिकको भविष्य र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण कोप-२६ मा दक्षिण अफ्रिकाका लागि करिब ८.५ अर्ब अमेरिकी डलरको घोषणा गरिएको थियो। यसले ऊर्जा रूपान्तरण कोइला बन्द गर्ने विषय नभई त्यसबाट प्रभावित मानिस र समुदायको भविष्य सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया पनि हो भन्ने देखाउँछ।

अर्कोतर्फ, जलवायु वित्तको प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोगिरहेका तर आर्थिक क्षमता कमजोर भएका राष्ट्रहरूलाई अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त स्रोत चाहिन्छ।

तर जलवायु सहयोग अनुदानको सट्टा ऋणका रूपमा उपलब्ध हुँदा कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशमाथि थप ऋणभार पर्छ। ऐतिहासिक उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएका देशहरूले अरूको विकासबाट सिर्जित जलवायु क्षतिको सामना गर्न पुनः ऋण लिनुपर्ने अवस्था कति न्यायोचित हो ?

नेपालजस्ता देशका लागि जलवायु न्यायको केन्द्रीय प्रश्न यही हो। अर्कोतिर, जलवायु कोषमा पहुँचको कुरा छ, यसको प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ कि प्रक्रियागत झन्झटले नै कतिपय देशले यसमा आवेदन दिन डराउँछन्। मूल प्रश्न विकासको अधिकार कसले पाउने, जलवायु परिवर्तनको अतिरिक्त लागत कसले बेहोर्ने र त्यसको जिम्मेवारी कसरी न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने भन्ने हो।

हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको जलवायु सङ्कट

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य छ। विभिन्न उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार चीनको हिस्सा करिब २६ प्रतिशत, अमेरिकाको १२ प्रतिशत र भारतको ६ प्रतिशत हुँदा नेपालको योगदान ०.०५ प्रतिशतभन्दा कम छ। तर उत्सर्जनमा न्यून योगदान हुँदाहुँदै पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ।

हिमालमा हिउँ पग्लिनु, हिमनदी खुम्चिनु, हिमतालको जोखिम बढ्नु, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, खडेरी तथा कृषि उत्पादनमा अनिश्चितता देखिनु यसका प्रत्यक्ष सङ्केत हुन्।

हालै रसुवामा आएको बाढीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुप्रेरित विपद्को जोखिम र त्यसको प्रभाव कति व्यापक हुन सक्छ भन्ने पुनः उजागर गरेको छ। हिमनदी र हिमतालसँग सम्बन्धित जोखिम, आकस्मिक बहाव तथा कमजोर पूर्वसूचना प्रणालीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति निम्त्याउन सक्छन्।

यद्यपि कुनै एक विपद्को तत्कालीन कारण र त्यसमा जलवायु परिवर्तनको निश्चित योगदान पहिचान गर्न वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

तर यस्ता घटनाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता भने थप स्पष्ट पारेका छन्।

हिमालमा देखिने जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमै सीमित रहँदैन। हिमनदी, हिमताल र वर्षाको स्वरूपमा आउने परिवर्तनले नदीको बहाव, पानीको उपलब्धता, सिँचाइ, कृषि, जलविद्युत् र तराईका बस्तीको सुरक्षासम्म प्रभाव पार्छ।

अनियमित वर्षा, लामो खडेरी र अतिवृष्टिले जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण तथा गुणस्तरमा समेत असर पुर्‍याउँछ। खानेपानी र सिँचाइका लागि भूमिगत जलस्रोतमा निर्भर तराई क्षेत्रमा यसको वैज्ञानिक संरक्षण र व्यवस्थापन झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यस अर्थमा हिमाल, पहाड र तराई छुट्टाछुट्टै भौगोलिक क्षेत्र मात्र होइनन्; एउटै जलचक्र र पारिस्थितिक प्रणालीका परस्पर निर्भर अङ्ग हुन्। हिमालको सङ्कट अन्ततः तराईको पानी, खाद्य सुरक्षा र जनजीविकासँग पनि जोडिन्छ।

त्यसैले नेपालको जलवायु सङ्कट आन्तरिक विषय मात्र नभई दक्षिण एसियाको पानी, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित साझा सरोकार हो।

नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन वातावरण संरक्षणको विषयमा मात्र सीमित छैन। यो कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, पूर्वाधार, रोजगारी, जनजीविका र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

हामीलाई सडक, पुल, सिँचाइ, सुरक्षित आवास, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधार सबै चाहिन्छन्। तर जलवायु जोखिमको आकलन नगरी निर्माण गरिएका संरचना दीर्घकालमा असुरक्षित र महँगा साबित हुन सक्छन्। त्यसैले नेपालको आवश्यकता विकास रोक्नु होइन, विकासको ढाँचा नै जलवायु अनुकूल, जोखिमप्रति संवेदनशील र उत्थानशील बनाउनु हो।

कोप-३१ मा नेपालको आवाज र अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता

हाल टर्कीमा भइरहेको कोप-३१ मा नेपालले हिमाली मुद्दा, जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।

नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्रीको तापक्रम वृद्धि’ शीर्षकमा छुट्टै एजेन्डा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदीको अवस्था, पानीका स्रोत, खाद्य सुरक्षा, जैविक विविधता र लाखौँ मानिसको जीविकोपार्जनमा पर्ने असरलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको औपचारिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको साझा माग थियो।

तर यो लेख लेखिरहँदा उल्लिखित प्रस्ताव छुट्टै एजेन्डाका रूपमा समावेश हुन नसकेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमाली राष्ट्रहरूको आवाज, कूटनीतिक क्षमता र जलवायु वित्तको प्राथमिकतासम्बन्धी प्रश्न पुनः उठाएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय हिमालको मुद्दामा किर्गिस्तान पनि जोडिएको छ।

हिमाली मुद्दाले सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा अपेक्षित स्थान पाउन नसक्नु सामान्य विषय होइन। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसको जोखिमबारे विश्वव्यापी चिन्ता बढिरहेका बेला यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको संस्थागत प्राथमिकतामा स्थापित गर्न नसक्नु चुनौतीपूर्ण छ।

नेपालको पछिल्लो रसुवा विपद्ले पनि हिमाली जोखिमको गम्भीरता र त्यसको व्यापक प्रभाव देखाएको छ। हिमालयबाट उत्पन्न नदी प्रणालीमा निर्भर दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको पानी, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षासँग यो विषय जोडिएको छ। त्यसैले नेपालले हिमाली मुद्दालाई केवल विपद् वा वातावरण संरक्षणको विषयका रूपमा होइन, दक्षिण एसियाको साझा जल, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय सवालका रूपमा थप प्रभावकारी ढङ्गले उठाउन आवश्यक छ।

नेपालले सन् २०२५ मे महिनामा आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी-३) प्रस्तुत गरिसकेको छ। यसमा सन् २०३० र २०३५ सम्मका उत्सर्जन न्यूनीकरणका लक्ष्यमात्र नभई जलवायु अनुकूलनका प्राथमिकता पनि समेटिएका छन्।

सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मका अनुकूलन प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न मात्रै करिब १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यति ठूलो स्रोत आन्तरिक क्षमताबाट जुटाउन कठिन भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र सहकार्यमा नेपालको निर्भरता स्वाभाविक छ।

तर नेपालका लागि जलवायु वित्त उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त छैन। त्यो अनुदानमा आधारित, पर्याप्त, अनुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्छ।

हिमनदी निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली, मौसम पूर्वानुमान, जलवायु जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित पूर्वाधार र विपद् व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधि तथा ज्ञान हस्तान्तरण आवश्यक छ।

त्यस्तै, जलवायुजन्य विपद्बाट हुने भौतिक क्षतिसँगै संस्कृति, परम्परागत जीविकोपार्जन, स्थानीय ज्ञान र सामाजिक संरचनामा पर्ने असरको समेत मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

क्षति तथा नोक्सानी कोषबाट प्रभावित समुदायसम्म छिटो र प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु नेपालको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हुनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, नेपालसँग जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको ठूलो सम्भावना छ। तर सम्भावना हुनु र त्यसलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्नु फरक कुरा हो। ऊर्जा पूर्वाधार, विद्युत् प्रसारण लाइन, विद्युतीय यातायात, स्वच्छ उद्योग र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका लागि आवश्यक लगानी, प्रविधि र बजार पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ। नेपाल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने देश मात्र नभई त्यसबाट आर्थिक लाभ लिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छ।

त्यसैले नेपालको जलवायु कूटनीतिले उत्सर्जन न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणसँगै विकास, लगानी र आर्थिक समृद्धिका अवसरलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायसँगै राष्ट्रिय जवाफदेहिता

जलवायु न्यायको माग गर्दै गर्दा नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय जिम्मेवारी बिर्सनु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा स्वाभाविक हो, तर प्राप्त स्रोतको पारदर्शी र प्रभावकारी उपयोग गर्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हामीमाथि पटकपटक उठ्ने एउटा प्रश्न पनि यही हो। जलवायुका नाममा विनियोजित बजेट वास्तविक जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन र प्रभावित समुदायको जीवनस्तर सुधारमा खर्च भएको छ कि छैन भन्ने सार्वजनिक परीक्षण हुनुपर्छ।

स्थानीय तहसम्म जलवायु वित्तको पहुँच, खर्च र उपलब्धिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। बाढी, पहिरो, खडेरी र नदी कटानको जोखिम पहिचान गरी स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्नाका साथै सडक, पुल, सिँचाइ र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ।

यसमा किसान, महिला, युवा, आदिवासी जनजाति र जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज बलियो बनाउन हिमाली राष्ट्र, अतिकम विकसित मुलुक र साना टापु राष्ट्रहरूसँग साझा मुद्दामा सहकार्य आवश्यक छ।

जलवायु कूटनीति सम्मेलनमा माग प्रस्तुत गर्ने औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; त्यसलाई राष्ट्रिय नीति, बजेट, स्थानीय कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँग जोड्नुपर्छ।

अन्ततः जलवायु परिवर्तनको बहसलाई वातावरण संरक्षण र विकासको अधिकारमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने विषयका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी र त्यसको लागत न्यायोचित रूपमा बाँड्ने, विकासका अवसर सुनिश्चित गर्ने र जोखिममा रहेका समुदायको भविष्य सुरक्षित गर्ने बाटो नै आजको आवश्यकता हो।

पृथ्वीको वातावरण जोगाउनु मानव अस्तित्वको साझा आवश्यकता हो भने गरिबीबाट मुक्त हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र रोजगारी प्राप्त गर्ने अवसर पनि मानिसका आधारभूत अधिकार हुन्।

विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ भने विकासशील राष्ट्रहरूले वातावरणमैत्री र जलवायु उत्थानशील विकासको बाटो अपनाउनुपर्छ।

तर त्यसका लागि आवश्यक वित्त, प्रविधि र क्षमता विकासको भार न्यायोचित रूपमा बाँडिनुपर्छ। कोप सम्मेलनको सफलता कति राष्ट्रप्रमुख सहभागी भए, कति ठूला घोषणा भए वा कति सम्झौतामा हस्ताक्षर भए भन्ने आधारमा मात्र मापन हुनु हुँदैन। त्यसले जलवायु जोखिममा रहेका देश र समुदायको जीवनमा कति सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो, कति क्षति न्यूनीकरण गर्‍यो र कति सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्‍यो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

नेपाललाई विकास चाहिएको छ, तर प्रकृति विनाश गरेर होइन। वातावरण संरक्षण चाहिएको छ, तर विकासको अधिकार कुण्ठित गरेर पनि होइन।

जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी र त्यसको लागत न्यायोचित रूपमा बाँड्ने, विकासका अवसर सुनिश्चित गर्ने र जोखिममा रहेका समुदायको भविष्य सुरक्षित गर्ने बाटो नै आजको आवश्यकता हो।

नेपालको आवाज स्पष्ट छ हामी जलवायु संरक्षणको जिम्मेवारीबाट पछि हट्न खोजिरहेका छैनौँ। तर विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटमा हाम्रो न्यून योगदान, उच्च जोखिम र विकासका आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।

हाम्रो माग दया वा सहानुभूति होइन, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र न्यायमा आधारित अधिकार हो। हामी स्पष्टसँग सुनाउन चाहन्छौँ, जलवायु न्यायबिनाको विकास दिगो हुन सक्दैन र विकासको अधिकारबिनाको जलवायु संरक्षण न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।

(लेखक बेल्बासे समाजशास्त्रका अध्येता हुन्।)