+
+
Shares

बालेन सरकारबारे चिनियाँ बुझाइ– ‘बीआरआई उच्चारण गर्न अनिच्छुक छ’

चिनियाँ पक्ष भन्छ– ‘अहिलेको सरकार बीआरआई उच्चारण गर्न चाहँदैन, पोखरा विमानस्थलको परियोजनालाई पनि बद्नाम गराइएको छ । टोखा छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन करिब टुंगोमा छ । तर कर्मचारीतन्त्रले ढिलासुस्ती बढ्तै गरेको छ ।’

बसन्त बस्नेत बसन्त बस्नेत
२०८३ मंसिर ३ गते २२:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चिनियाँ अधिकारीहरूले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले बीआरआई फ्रेमवर्कका अघिल्ला सहमतिहरूलाई निरन्तरता दिन उदासीन देखिएको बताएका छन् ।
  • चिनियाँ पक्षले पोखरा विमानस्थल र टोखा–छहरे सुरुङमार्गमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै नेपाली प्रशासनलाई कार्यक्षमता बढाउन आग्रह गरेको छ ।
  • तातोपानी नाका खोल्ने विषयमा नेपाली पक्षले कुरा राखे पनि चीनले तत्काल सम्भव नहुने बताउँदै भूभाग खुलाउन सके हिउँ पन्छाएर नाका चलाइने संकेत गरेको छ ।

३ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वमा रास्वपा सरकार बनेको आठ महिना पुग्दैगर्दा चिनियाँ पक्षको प्रारम्भिक बुझाइ अनलाइनखबरले थाहा पाएको छ । चिनियाँ उच्च स्रोतका अनुसार, अहिलेको सरकार बीआरआईको शब्द उच्चारण गर्न अनिच्छुक देखिन्छ ।

पछिल्लो साता केही प्रेस प्रतिनिधिहरूसँग उच्च तहका चिनियाँ अधिकारीले कुरा गर्ने क्रममा अहिलेको सरकारले काठमाडौं चक्रपथ विस्तार लगायत निश्चित प्रोजेक्टमा ध्यान दिए पनि बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत यसअघिका सरकारहरूले गरेका सहमतिहरूलाई निरन्तरता दिन उदासीन देखिएको टिप्पणी गरे ।

बालेन सरकार र यसका केही मन्त्रीहरूसँग चिनियाँ पक्ष निरन्तर संवादमै रहेको बताउँदै उनले यसअघिका परियोजनालाई निरन्तरता दिनेबारे भएकाले छलफलहरूले गति नलिएको प्रष्ट बताए ।

‘अहिलेको सरकार बीआरआई उच्चारण गर्न चाहँदैन, पोखरा विमानस्थलको परियोजनालाई पनि बद्नाम गराइएको छ,’ ती उच्च अधिकारीले भने, ‘टोखा छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन करिब टुंगोमा छ । तर कर्मचारीतन्त्रले ढिलासुस्ती बढ्तै गरेको छ ।’

अनलाइनखबरको प्रश्न थियो, ‘कर्मचारीतन्त्रले नै ढिला गरेको हो कि यसका पछाडि कुनै राजनीतिक मनसाय देखिन्छ ?’

ती चिनियाँ अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक मनसाय पनि हुन सक्छ, तर यसबारे हामी प्रष्ट केही भन्दैनौं ।’

अहिले रास्वपाका २० सांसदको टोली चीन गएको छ, जसलाई प्रधानमन्त्री बालेनले सिंहदरबारमा डाकेरै भनेका थिए, ‘बीआरआई विवादित विषय हो, त्यसैले अहिले त्यसबारे कुनै टिप्पणी नगर्नु ।’

रास्वपा सांसदहरूले अनलाइनखबरसँग यसमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलबारे बताएका थिए । चिनियाँ पक्षले यसबारे कुनै निश्चित टिप्पणी गरेको छैन । पोखरा विमानस्थल निर्माण क्रममा बाहिर आएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचनाबारे चिनियाँ पक्षले चासो राखे पनि त्यस परियोजनालाई कसले बदनाम गराउन चाहेको भन्नेबारे भने केही बताएको छैन ।

नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक स्थिरताको प्रतिक्षा रहेको भन्दै चिनियाँहरूले त्यो स्थिरता अन्तत: आर्थिक लक्ष्य र सुशासन पूरा गर्नमा प्रयोग भयो कि भएन भन्नेमा ध्यान दिइनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

न्युयोर्कपछि नयाँदिल्लीको भ्रमण क्रममा रहेका प्रधानमन्त्री बालेनले बेइजिङ भ्रमण पनि गर्नेमा चिनियाँ पक्ष आशावादी देखिएको छ । बालेन बेइजिङ गएमा आफूहरूले स्वागत गर्ने सांकेतिक टिप्पणी गर्दै चिनियाँ अधिकारीहरूले तर निकट भविष्यमा त्यो सम्भव हुनेमा कम आशा देखाए ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बेइजिङमा स्वागत गर्न आफूहरू तयार रहे पनि भोटेकोशीको बाढीका कारण सम्भव नभएको चिनियाँ भनाइ छ । रास्वपा टोली यति बेला चीनमै रहेको भन्दै उनीहरूले निकट भविष्यमा उच्च नेतृत्व पनि भ्रमणमा जाने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल लगायतसँग चिनियाँ पक्ष निरन्तर संवादमा छ ।

तातोपानी नाका खुलाउने लगायत विषयमा बिहीबार पनि चिनियाँ पक्षसँग नेपाली पक्षले कुरा राखेको छ । चिनियाँ पक्षले भने रसुवागढीकै जस्तो भौगोलिक अवस्थामा तातोपानी रहेको भन्दै तत्काल सम्भव नहुन सक्ने जवाफ दिएको छ ।

तर, नेपाली पक्षले आफ्नो तर्फको भूभाग खुलाउन सक्ने अवस्था कायम राखेमा चीनले हिउँ पन्छाउँदै भए पनि त्यो नाका चालु राख्ने जवाफ दिएको बुझिएको छ । चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले नेपालका मन्त्रीहरूले राखेको सरोकारलाई बेइजिङसम्म छिटै अवगत गराउने बचन दिएका छन् ।

राजदूत झाङलाई उद्धृत गर्दै सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘हिमाली क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला गतिविधिबारे चिनियाँ पक्षले व्यक्त गरेको चासोलाई नेपालले बुझिदिनुपर्छ । विनाशकारी पहिरो र बाढीलाई देखाएर चीनलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ, जबकि भोटेकोशी बाढीमा हामी आफैं पीडित हौं । नेपाली पक्षसँगै चिनियाँ पक्षले पनि ठूलो क्षति बेहोरेको तस्बिर म आफैंले खिचेको छु । धेरै देशका पर्यटक र तिनका परिवारले अकल्पनीय दु:ख भोगेका छन् । यसलाई कसैको फाइदा र घाटाका लागि बढाईचढाई नगरौं ।’

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कूटनीतिमा विगत सरकारहरूका ब्यागेज नबोक्ने भनी यसअघि दिएको अभिव्यक्तिमा चिनियाँ पक्षले घुमाउरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

‘हामी ब्यागेज बोक्ने नबोक्ने भन्दा पनि इतिहास र परम्पराहरूको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं,’ चिनियाँ उच्च अधिकारीले भने, ‘तर त्यस अभिव्यक्तिपछि पनि उहाँलगायत नेताहरूसँग हाम्रो राम्रो कुराकानी भएको छ । एक अर्कालाई बुझ्ने प्रयास भएको छ ।’

कोप ३१ को सत्रमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले चिनियाँ पक्षबाट पाएको साथसहयोगका लागि दर्शाएको कृतज्ञतालाई भने चिनियाँ पक्षले नोटमा लिएको छ । भर्खरै टर्कीको अन्ताल्यामा कोप ३१ आयोजना क्रममा नेपालले दर्शाएका जलवायु न्यायका सरोकारलाई अरु शक्तिशाली देशहरूले उपेक्षा गर्दैगर्दा चिनियाँ पक्षले भने साथ दिएको थियो ।

नेपाल सरकारले पछिल्ला आठ महिनामा गरेका कामहरूबारे चिनियाँ पक्षले आफुहरू अध्ययनमै रहेको बताएको छ । ‘सही निर्णय र सही कार्यान्वयन गर्नका लागि नियत पनि सही चाहिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मूख्य कुरा कार्यक्षमता हो, जसका लागि नियत र इच्छामात्रै पर्याप्त छैन । नेपालले यसतर्फ अझै मेहनत गर्नुपर्छ । सही योजना बनाउँदा पक्कै पनि हामी सबैको साथ हुन्छ ।’

चिनियाँ अधिकारीले नेपाली पक्ष आफ्ना निर्णय र तिनको कार्यान्वयन गर्न आफैं सक्षम छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्ने संकेत गरे । भर्खरै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको १०५ वर्षगाँठ, अनि पार्टीको २० औं केन्द्रीय कमिटी बैठक सन्दर्भमा भएका निर्णयबारे कुटनीतिक तहमा पनि प्रष्ट गर्न चिनियाँ पक्षले भेटघाटहरू जारी राखेको छ ।

‘दीर्घकालीन शासन र नेतृत्व क्षमताका लागि पार्टीको अझै दृढ र विश्वसनीय छविलाई निरन्तरता दिने,’ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘शताब्दी पुरानो पार्टी र यसले अघि सारेका नीतिहरूका कारण हामीले प्राप्त गर्दैआएको सफलतालाई छिमेकी र अरु देशसँग जीत–जीतमा आधारित सफलतामा परिणत गर्न चाहन्छौं । र त्यो सफलता कसैका विरुद्ध नभई साझा प्रयास र सहकार्यमा आधारित हुने छ ।’

बुधबार चीनको सेन्जेनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले दिएको ‘एसिया प्रशान्त क्षेत्रको उज्ज्वल भविष्यतर्फको यात्रा र संकल्प’ शीर्षकको मन्तव्यले नेपाललगायत विकासशील छिमेकीहरूका चासोलाई समेत समेटेको चिनियाँ बुझाइ छ ।

राष्ट्रपति सीले त्यसका अलावा ३३ औं एपेक इकोनोमिक लिडर्स मिटिङलाई सम्बोधन गरेका थिए, जसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन समेत सहभागी थिए । रुस र अमेरिकासमेत जोडेर चीनले दुर्लभ बैठक गराएको भनी चिनियाँ पक्षको बारेमा यति बेला बहस र चर्चा भइरहेको छ ।

लेखक
बसन्त बस्नेत

बसन्त बस्नेत अनलाइनखबरका प्रधान सम्पादक हुन् । उनका 'महाभारा' र 'सिमसारा' उपन्यास तथा '७२ को विस्मय : संविधान मधेस र नाकाबन्दी' सामयिक इतिहास गरी तीन किताब प्रकाशित छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?