प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षको सुझाव : संघीयता विरोधीलाई व्यवहारले जवाफ दिनुस्

१९ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनाले संघीयता विरोधीहरुलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटै सरकारले व्यवहारले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । अन्यथा, व्यवस्थामाथि प्रश्नहरु उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सभाको आगामी कार्यभार’ सम्बन्धमा मंगलबार राजधानीमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सनाले व्यवस्था विरोधीहरुलाई तीन वटै सरकारले व्यवहारले जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

प्रदेश र संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएको भनी हुने गरेका आलोचनालाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अन्यथा लिन नहुने बताए । प्रदेशका बढीमा १० र संघमा १८/२० मन्त्रालय भए पुग्ने उनको सुझाव छ । ‘हाम्रा संरचनाहरुले दिने सेवा र त्यसमा हुने खर्च । यो दुइटा कुरामा हेर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘सुरुमा प्रदेशमा ६÷७ वटा मन्त्रालयले चल्यो पछि ११/१२/१४ वटा गर्नुपर्ने किन जरुरी थियो ?’

प्रदेश मन्त्रालयको संख्या बढाएर त्यस अनुसारको सेवा दिन नसक्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनेहरुको अनुकुल वातावरण बन्न पुगेको हुन सक्ने उनको आशंका छ । संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउन लागेको सुनेपछि आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरेर सोधेको उनले सुनाए । ‘उहाँ (प्रचण्ड)ले होइन भन्नुभयो’ तिमिल्सनाले भने ।

मन्त्री बनाएर गठबन्धन गर्ने विषय उचित नभएको उनको राय छ । पार्टी धेरै हुँदा सबैलाई एक÷एक बाँडेर बाँकी रहेकोमा ठूला दललाई केही दिएर मिलाउनुपर्ने उनको राय छ । संघमा २५ मन्त्रालय बनाउन सकिने भएपनि २५ पुर्‍याउनै पर्ने बाध्यता नरहेकाले १८/२० जनाको मन्त्रिपरिषद बनाउन उनले सुझाएका हुन् ।

संघीयतालाई जनप्रिय, लोकप्रिय बनाउन र संघीयता विरोधी आवाजलाई बढ्न नदिन तीन वटै सरकारले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने र सेवा प्रवाहमा चुस्तता हुनुपर्ने उनको राय छ । यसको नेतृत्व संघीय सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नाम नलिएर उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसतर्फ ख्याल गर्न सुझाए ।

‘यस व्यवस्था (संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था)को विकल्प केही पनि छैन् । हुन पनि सक्दैन् । तर, विकल्प छ भन्नेहरुलाई जवाफ दिने व्यवहारले हो’, उनी थप्छन्, ‘संघीयताको विकल्प छ, गणतन्त्रको विकल्प छ भन्ने मान्छे सानो भए पनि जिवीत छ । त्यसलाई बढ्न नदिने हाम्रा व्यवहार हो अब ।’

गणतन्त्र जनतालाई स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सेवा प्रवाहमा क्षेत्रमा सुधार गर्न र सुधारलाई संस्थागत गर्न ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘परिवर्तनको अनुभूति दिनेगरी हामीले काम गर्नुपर्छ ।’