अख्तियारको सहसचिव भर्ना गर्न विद्यार्थी निष्कासित, विवाद न्यायपरिषदसम्म

७ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत एक सहसचिवलाई भर्ना गर्न चक्रवर्ती हवी एजुकेसन एकेडेमी, बिजुलीबजारले एक छात्रालाई निस्कासित गरेको विवाद न्यायपरिषदसम्म पुगेको छ ।

कलेजले कानूनको स्नातकोत्तर एलएलएममा अध्ययनरत सुष्मा पण्डितलाई कलेजबाट निस्कासित गरी उनको ठाउँमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत सहसचिव शेरजंग कार्कीलाई भर्ना गरेको हो ।

पण्डितले १५ मंसिर २०७७ मा कानूनको स्नातकोत्तर(एलएलएम)का लागि प्रवेश परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएकी थिइन् । त्यसपछि उनले ९५ हजार रुपैयाँ बुझाएर कलेजमा भर्ना भइन् । उनको नाममा जारी विद्यार्थी परिचयपत्र ३० माघ २०७९ सम्म कायम थियो ।

कलेजले विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालयमा नाम दर्ताका लागि फारम बुझाउन र शुल्क तिर्न आग्रह ग¥यो । सबै कागजात बुझाएपछि समेत स्थानान्तरण(माइग्रेसन) सर्टिफिकेट नबुझाएको आरोपमा कलेजबाट आफूलाई निस्कासित गरेको पण्डितको दावी छ ।

कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई पठाएको पत्रमा उनले माइग्रेसन सर्टिफिकेट पेश नगरेकाले उनको ठाउँमा प्रतिक्षासूचीमा रहेको व्यक्ति भन्दै अख्तियारका सहसचिव समेत रहेका कार्कीको भर्ना गरेको हो ।  त्यो ब्याचको प्रवेश परीक्षामा कार्की सहभागी थिएनन् ।

परीक्षाको मिति नजिकिँदै गर्दा कलेजले अर्को विद्यार्थी भर्ना गरेर आफूलाई परीक्षाबाट बञ्चित गरेको उनको भनाइ छ । एक वर्ष पढेर अध्ययन टुट्ने भएपछि उनले फागुन २०७८ मा उच्च अदालत पाटनमा कलेज र विश्वविद्यालय विरुद्ध मुद्दा हालिन् ।

उच्च अदालत पाटनले १८ फागुन, २०७८ मा उनलाई परीक्षामा सामेल हुन रोक नलगाउनु भनी आदेश दियो । अन्तरिम आदेशका कारण उनी परीक्षामा सामेल त भइन् तर नतिजा आएपछि मार्कसिट पाइनन् ।

विश्वविद्यालय र कलेजका कर्मचारीहरुले ‘अदालतले तिमीलाई परीक्षा दिलाउनू भनेको थियो, रिजल्ट होइन’ भनी जवाफ दिएको पण्डित बताउँछिन् । उनीहरुले मार्कसिटका लागि अर्को आदेश चाहिन्छ भनेपछि उच्च अदालतको पत्रको आधारमा उत्तरपुस्तिका थाहा पाइन् । अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा उनको अध्ययन चलिरहेको थियो ।

फेरि अन्याय…

३ जेठ, २०८० मा त्यही मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ थियो । उच्च अदालत पाटनमा सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीश विमल सुवेदीले पीडित विद्यार्थीलाई बोलाएर प्रलोभन देखाएको उनले न्यायपरिषदमा पेश गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

‘तपाईंको उमेर छ, अहिलेले आफ्नो दाबी छोडिदिनुहोस् । अर्को वर्ष भर्ना हुनुहोस्,’ न्यायाधीश सुवेदीले भने, ‘त्यसको लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कलेजबाट दिलाइदिन्छु भने । रिट निवेदन खारेज भयो ।’

उनको ठाउँमा त्यो वर्ष प्रवेश परीक्षा नै नदिएका अख्तियारका सहसचिव शेरजंग कार्कीलाई अवसर दिए पनि प्रवेश परीक्षा नदिएको र अरु प्रक्रिया मिचेको व्यक्तिको बारेमा इजलासले अध्ययन नगरेको उनले बताइन् । कार्की विरुद्ध समेत मुद्दा परेपनि उच्च अदालतले प्रवेश परीक्षा नदिएका उनलाई अध्ययनमा रोक लगाएन ।

अदालतले पूर्णपाठ नदिएकाले के आधारमा फैसला भयो भन्ने खुलेको छैन । तर पीडित सुष्मा पण्डितले उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विमल सुवेदी र धिरबहादुर चन्दले न्यायको मूल्यमान्यता विपरीत मुद्दाको फैसला गरेको आरोपमा न्यायपरिषदमा उजुरी दिएकी छन् ।

न्यायाधीश सुवेदीले आचरण विपरीत इजलासमा नै मुद्दाको पक्षलाई प्रभावित पार्न खोजेको र त्यस अनुसार फैसला गरेको उनको आरोप छ । ‘अदालतको न्यायाधीशले बेन्चमा नै बोलाएर पक्षलाई यसरी प्रभावित गरेर फैसला गर्न मिल्छ ?’ उनले उजुरीमा भनेकी छन्, ‘न्यायाधीशले आचारसंहिता, संविधान र कानूनको कुनै जानकारी वा हेक्का राख्दैन भने ऊ कसरी न्यायाधीश हुन्छ ?’

प्रवेश परीक्षा नै नदिएका अख्तियारका सहसचिव शेरजंग कार्कीलाई आफ्नो ठाउँमा भर्ना गरिएको भन्दै सुष्माले उजुरीमा कार्की विरुद्धको म्याद तामेल गर्न समेत झण्झट र असहयोग भएको गुनासो गरेकी छन् ।

अख्तियारको प्रभावमा ४ महिनासम्म म्याद तामेल हुन नसकेको भन्दै उजुरीमा उनले भनेकी छन्, ‘आफैं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बसेर गैह्रकानूनी तरिकाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको दर्ता नम्बर लिएको घटनामा अनुसन्धान गरी कारवाही सिफारिस होस् ।’