६ महिनाभित्र सुकुम्बासी बस्ती हटाउने संसदीय समितिको निर्देशनमा प्रगति शून्य

७ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको विकास तथा पूर्वाधार समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएको साढे दुई महिना भइसक्यो ।

समितिले निर्देशन कार्यान्वयनबारे मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जानकारी माग्दा कुनै जवाफ पाएको छैन । समितिले २० असार २०८० मा सुकुम्बासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सभापति दीपक सिंहको निर्देशनमा सचिवालयका कर्मचारीले शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग कुरा गर्दा हटाउने निर्देशन कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति नभएको जवाफ दिए ।

‘बरु तपाईंहरुले नै पहल गर्नुपर्‍यो भन्ने जवाफ शहरी विकास मन्त्रालयबाट आयो’, समिति सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन् । उनका अनुसार काठमाडौं महानगर पालिकाका अधिकारीहरुले पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयासमा कुनै प्रगति हुन नसकेको जवाफ दिएका छन् ।

‘सुकुम्बासी बस्ती हटाउने महानगरको सुरुदेखिकै सोच हो । तर क्षेत्राधिकारदेखि अनेक विषय छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या वडा अध्यक्षहरुकै सहयोग छैन । वडाअध्यक्षको सहयोग बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन’, महानगरपालिकाका अधिकारीको भनाइ उधृत गर्दै विकास समिति सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

विकास तथा पूर्वाधार समितिले शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता विकास समिति र राष्ट्रिय भूमि आयोगका अधिकारीहरुसँग पनि नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयासका विषयमा जानकारी मागेको थियो । तर, कसैले पनि कुनै प्रगति भएको प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

‘सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय सरकारसँग जानकारी माग्दा कुनै प्रगति नभएको मौखिक जवाफ छ’, समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले भने । भण्डारीका अनुसार निर्देशन कार्यान्वयनबारे लिखित जानकारी मागेर अगाडि बढ्ने समितिको तयारी छ ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार समितिको कार्यक्षेत्रभित्र ३४ सय ९६ घरधुरी अव्यवस्थित र सुकुम्बासी घरधुरी छन् । काठमाडौं जिल्लाभर मात्रै यस्तो घरधुरी २२ सय ४५ रहेका छन् ।

गत असार २० गते विकास तथा पूर्वाधार समितिले खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादव, शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समतिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमिल्सिना, बाग्मती सुधार आयोजनाको आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहरालाई समितिमै बोलाएर छलफल गरी ६ महिनाभित्र सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

‘बागमती र यसका सहायक तथा उपसहायक नदीहरुमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्णय थियो ।