आईपीओ

आईपीओ जारी गरेका कम्पनी मात्रै धितोपत्रको दोस्रो बजार (स्टक एक्सचेन्ज) मा सूचीकृत हुनसक्छन् । यसरी सूचीकरण गर्ने सम्बन्धमा सबै प्रक्रियाहरू धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट नियमन गरिएको हुन्छ ।

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीले सर्वप्रथम धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ बमोजिम आईपीओको निष्काशन गरेको हुनुपर्छ । यसरी आईपीओको निष्काशन भएपश्चात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड अन्तर्गत रहेको धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीमा तोकिएको विधिहरू पूरा गरी सूचीकरण गर्न सकिन्छ ।

• कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित संगठित संस्था भए सो संगठित संस्थाको अद्यावधिक प्रबन्धपत्र र नियमावली,
• विशेष ऐनद्वारा संस्थापित संगठित संस्था भए सो संगठित संस्था सञ्चालन सम्बन्धी नियम वा विनियम,
• संगठित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट धितोपत्र दर्ता गराउने सम्बन्धमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि,
• संगठित संस्थाको सञ्चालक समितिले धितोपत्र दर्ता गराउने सम्बन्धमा दिएको अख्तियारी,
• संगठित संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण,

व्यवसाय सञ्चालनको अनुमतिको अवधि १० वर्षभन्दा कम भएमा त्यस्तो संगठित संस्थालाई धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति दिंदैन ।

धितोपत्र दर्ता दस्तुर 

• शेयर (निष्काशन रकम) – ०.२० प्रतिशत
• डिबेन्चर वा बन्ड – १० अर्बसम्म ०.१५ प्रतिशत, १० अर्बदेखि माथि २० अर्बसम्म ०.१२ प्रतिशत, २० अर्बदेखि माथि ०.१० प्रतिशत
• सामूहिक बचत योजना अन्तर्गतको एकाइ – ०.१० प्रतिशत
• अन्य धितोपत्र – ०.१० प्रतिशत

धितोपत्र दर्ता गर्दाको कुल धितोपत्रको रकम र निष्काशन गर्दा कुल निष्काशित धितोपत्रको रकम फरक पर्ने अवस्था भएमा यसरी फरक परेमा थप शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

यसरी धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएपछि निष्काशन भएका धितोपत्र लगानीकर्तामा बाँडफाँट हुन्छ । बाँडफाँट भएपछि स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गर्नुपर्छ ।

हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ अनुसार सूचीकरण सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ । यो विनियमावलीमा कस्तो धितोपत्र सूचीकरण हुनसक्छ, कम्पनीले कसरी निवेदन दिनुपर्छ, कस्ता कस्ता कागजात संलग्न गर्नुपर्छ, कति शुल्क लाग्छ भन्ने लगायत विषय छन् । यो विनियमावलीमा भएको अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको कम्पनीले शेयरको मूल्यमा प्रभाव पार्ने जानकारी तुरुन्त स्टक एक्सचेन्ज मार्फत सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने हो ।

कम्पनीले गर्ने निर्णयहरूबाट शेयरको मूल्य बढ्न वा घट्न सक्छ । त्यसैले त्यस्तो निर्णयको सूचना सबैलाई एकैचोटि दिनुपर्छ भन्ने विनियमावलीको आशय हो । यस्ता निर्णयहरू खासगरी लाभांश घोषणा, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीको हेरफेर, ठूलो सम्पत्ति खरिद वा बिक्री, मुद्दा मामिलासँग जोडिएका हुन्छन् । यस्ता निर्णयले कम्पनीको पूँजी, आम्दानी तथा खर्चमा असर गर्छ ।

कम्पनी डी–लिस्टिङ (सूचीकरण खारेजी) एक दुर्लभ घटना हो । डी–लिस्टिङ भएपछि स्टक एक्सचेन्जमा कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदैन ।

डी–लिस्टिङका सामान्य कारण :

१. कम्पनीको साधारणसभाले कम्पनीलाई पब्लिकबाट प्राइभेट बनाउने निर्णय गर्‍यो भने स्टक एक्सचेन्जबाट डी–लिस्ट हुनसक्छ । व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यले ठूला शेयरधनीले कम्पनीलाई प्राइभेट बनाउन सक्छन्  ।

२. आर्थिक संकटमा फसेको कम्पनी डी–लिस्टेड हुने जोखिममा हुन्छ ।

३. स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुने कम्पनीले नियामक निकायका प्रावधान पूरा गर्नुपर्छ । यसो गर्न नसकेमा तिनीहरूले डी–लिस्टिङ हुन्छ ।

४. मर्जर वा एक्विजिसनका कारण गाभिने कम्पनीको सूचीकरण खारेज हुन्छ ।

५. कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकी टाटपल्टिए सूचीकरण खारेज हुन्छ ।

कम्पनीहरूले सामान्यतया स्टक एक्सचेन्जका नियम परिपालना गर्नुपर्छ । यस्ता नियमहरू लगानीकर्ताको हित रक्षाका लागि बनाइएका हुन्छन् । आईपीओबाट गुज्रिएको कम्पनीले नियम पालना नगरे अन्ततः डी–लिस्टिङमा जान्छन् ।