सरकारको विरोधाभास, डिजिटल भुक्तानीमै भ्याट

१७ साउन, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइदिएपछि फोनपे, ईसेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएस लगायत प्रयोग गरेबापत सेवा शुल्क बढेको छ ।

सरकारले नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे जस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई भ्याट छुटको दायराबाट हटाएको छ । त्यसरी यी कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवा शुल्कमा भ्याट लाग्ने भएपछि त्यसको भार सेवाग्राहीलाई पर्ने भएको हो । यी कम्पनी भ्याटमा दर्ता भएर संकलन समेत सुरु गरिसकेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था कर छुट पाउने सूचीमा छन् भने भुक्तानी सेवा प्रदायक यसअघि नै भ्याटको दायरामा छन् । क्लियरिङ हाउस भ्याट छुटको सुविधा पाउने सूचीमा हुँदा नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोनपे भ्याटमा दर्ता भएका थिएनन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ जेठ २०८१ मा संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०८१ मा भ्याट छुट पाउने सेवा सूचीमा रहेको क्लियरिङ हाउसलाई हटाए ।

सरकारले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोनपेबाट वित्तीय कारोबारमा लिएको सेटलमेन्ट शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लिन थालेको हो ।

सरकारले भ्याट नीतिमा परिवर्तन गरेसँग दुई मुख्य वालेट ईसेवा र खल्तीले १ सय रूपैयाँभन्दा बढी रकम एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पठाउँदा प्रतिकारोबार १० रूपैयाँ शुल्क लिन थालेका छन् ।

दिनमा तीन पटक वा महिनाको ३० पटकसम्म त्यस्तो कारोबार (सेन्ड मनी) गर्दा शुल्क नलाग्ने तर त्यसभन्दा धेरै कारोबार गर्दा प्रतिकारोबार १० रूपैयाँ लाग्ने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

यस अतिरिक्त सरकारले वित्तीय सेवामै समावेश गरिएको कर्जा सूचना केन्द्रले वित्तीय संस्थासँग लिने शुल्कमा समेत भ्याट लगाएको छ ।

करिब आधा दशकदेखि कर्जा सूचना केन्द्रको सेवामा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भनेर चलेको विवाद अदालतले टुंगोमा पुर्‍याएसँगै चालु आर्थिक वर्षबाट कर्जा सूचना केन्द्र पनि भ्याटमा गएको हो ।

केन्द्रले २०७४ यताको सेवा शुल्कमा लाग्ने भ्याटको ५० प्रतिशत सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी अदालतबाट आदेश आएका कारण सोही अनुसार पुरानो बक्यौता भुक्तानी गर्ने र चालु आवबाट हरेक कारोबारमा भ्याट लाग्ने केन्द्रका प्रवक्ता विनय कुँवरले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्सफरमा प्रतिकारोबार अधिकतम १० रूपैयाँसम्म मात्रै शुल्क लिने पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल क्लियरिङ हाउसको सेवामा भने अधिकतम ८ रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको छ । क्लियरिङ हाउसले  १ साउनबाट सेवामा भ्याट जोडेर लिन थालेको छ ।

फोनपेले भने अध्ययन भइरहेको बताएको छ । क्लियरिङ हाउसले सेवामा भ्याट थप गरेसँगै बैंकहरूले पनि ग्राहकसँग लिने शुल्कमा १३ प्रतिशत बढाएर लिन लागेका छन् ।

डिजिटल बैंकिङ कारोबार सेटलमेन्ट शुल्कमा लागेको भ्याट सैद्धान्तिक रूपमा नमिलेको नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमान प्रधान बताउँछन् ।

‘डिजिटल कारोबारमा भ्याट लाग्दा उपभोक्तालाई लागत बढ्छ,’ उनले भने ।

एकातिर घोषणा, अर्कातिर नीति 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ जारी गर्दै सन् २०२५ सम्म ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

त्यसैअनुरूप २०७६/७७ को बजेटमा नगद कारोबारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षित कार्ड र इन्टरनेट प्रयोगलाई प्राथमिकता दियो ।

सरकारले डिजिटल कारोबार प्रोत्साहन गर्न कर छुट नीति लियो र कतिपय कारोबारमा भ्याट फिर्ता नीतिसमेत लिएको थियो । त्यतिबेला आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्न १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता नीति लिँदै ‘विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया २०७६’ जारी समेत गरेको थियो ।

१ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म वस्तु तथा सामान खरिद गर्दा मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, विद्युतीय कार्ड (डेबिट, भिसा, मास्टर कार्ड) बाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई बैंक खातामै १० प्रतिशत भ्याट बापत रकम जम्मा गर्ने नीति लिइएको थियो । तर, यो कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न नीति लिइँदै आएको छ ।

सरकार वर्षौंदेखि वित्तीय सेवालाई करको दायरा बाहिर राखेर पहुँच विस्तारमा लागेको थियो । अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा लगायत सेवा भ्याट छुट पाउने सूचीमा छन् ।

सोही सूचीमा रहेको क्लियरिङ हाउस लगायतले छुट नपाउने भएसँगै नेपालमा भर्खर विकास हुँदै गरेको डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा धक्का लाग्ने अवस्था आएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

भ्याट कारोबार शुल्कमा नै समायोजन गरेको अवस्थामा बैंक, वालेट र क्लियरिङ हाउसले त्यसको दायित्व लिनुपर्ने नेपाल क्लियरिङ हाउस सीईओ प्रधान बताउँछन् ।

अन्यथा, ग्राहकलाई नै त्यसको लागत ट्रान्सफर हुने उनी बताउँछन् । डिजिटल भुक्तानी बढाउन प्रोत्साहन हुनुपर्नेमा सरकारले भ्याट लगाएर लागत बढाउन लागेको उनको तर्क छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक फन्ड ट्रान्सफरका लागि तोकेको शुल्क भ्याट सहित वा भ्याट बाहेक भन्ने स्पष्ट छैन,’ उनले भने ।

फोनपेले भने भ्याट लाग्दा पनि यसअघिकै सेवा शुल्कमा सेवा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन गरिरहेको कम्पनीका अपरेसन म्यानेजर पारस कुँवरले बताए ।

‘अहिलेसम्म सेवा शुल्कमा भ्याट थप गर्नेभन्दा पनि कम्पनीले नै त्यसको लागत बहन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीमा तोकेको अधिकतम १० रुपैयाँ शुल्क हो । सरकारले त्यसमा भ्याट लगाउँछ भने फोनपेले लिने शुल्क लिएर त्यसमा लाग्ने कर ट्रान्सफर हुन्छ । उक्त लागत कम्पनीले बहन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’

डिजिटल भुक्तानीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा भ्याट लगाएर निरुत्साहित गर्न खोजेको उनले बताए ।

सरोकारवाला र नियामक नै बेखबर

सरकारले कुन–कुन सेवामा भ्याट लाग्ने हो भन्ने स्पष्ट नपार्दा बैंकहरूले नै सेवाको लागतमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर लिन थालेका छन् ।

यसरी ग्राहक मूल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिँदा  संस्थागत ग्राहक भने तिरेको भ्याटमा क्रेडिट लिनसमेत वञ्चित छन् ।

ग्राहकले सेवा लिएबापत भ्याट बिल प्राप्त गर्नुपर्ने हो, तर बैंक भ्याटमा दर्ता नहुने र भ्याट बिल जारी गर्न पनि नसक्ने भएकाले ग्राहकले बिल नै नपाउने अवस्था छ ।

त्यतिमात्र होइन, नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे, ईसेवा, खल्ती लगायतले पनि ग्राहकलाई कसरी बिल पठाउने भन्ने प्रणाली आन्तरिक राजस्व विभागले बनाइदिएको छैन ।

राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीहरू बजेटमा आएपछि मात्रै उक्त व्यवस्थाबारे जानकारी भएको बताउँछन् ।

‘डिजिटल कारोबारमा कर लगाउँदा राज्यलाई कति कर उठ्छ ? यसले कारोबार लागत कति बढाउँछ ? यसको विश्लेषक आवश्यक छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले  भने, ‘सरकारको कर नीतिको आलोचना राष्ट्र बैंकले गर्दा अनुचित हुन्छ । तर, हाम्रो वित्तीय पहुँचको अवस्था र नागरिकमा डिजिटलाइजेसन प्रति बढ्दै गरेको आकर्षण समेत विचार गरेर यसमा कर लगाउनुपर्ने हो ।’

डिजिटल कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क अहिले करको दायरामा ल्याउन आवश्यक नरहेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण देखिन्छ ।

‘डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दा आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल कारोबार बढ्दा अनौपचारिक कारोबार औपचारिकमा ल्याउन मद्दत गर्छ । यसले राज्यलाई यसै पनि फाइदा नै पुग्छ । त्यसलाई विश्लेषण नगरी कर लगाइदिँदा राज्यको नीतिलाई नै असहयोग पुग्छ ।’

सरकारले २/४ करोड कर उठ्छ भन्ने सोचाइबाट प्रेरित भएर समग्र डिजिटल नीति विपरीत काम गरेको उनले बताए ।

कर विज्ञ राममणि दुवाडी पनि सैद्धान्तिक रूपमा डिजिटल कारोबार शुल्कमा कर लगाउनु गलत नभए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनामा त्यो आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

‘हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक भएको मुलुकमा डिजिटल कारोबारको सेवा शुल्कमा कर लगाएर संकलन हुने राजस्वभन्दा वित्तीय कारोबारलाई डिजिटलमा लैजान प्रोत्साहन गरेर औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउँदा त्यसले दर्घिकालमा देशका लागि राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले देशको अर्थतन्त्र औपचारिक बनाउन मद्दत गर्छ । तर, डिजिटल कारोबारमा कर लगाउँदा तत्काल केही राजस्व उठ्न सक्छ । त्यसको फाइदा पनि अर्थतन्त्र औपचारिक हुँदाको फाइदा धेरै छ ।’

निःशुल्क हुने सरकारी कारोबारमा भ्याट !

सरोकारवाला र नियामक राष्ट्र बैंकसँग समेत छलफल नगरी डिजिटल कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्कमा भ्याट लगाउँदा थप अन्योल बढेको देखिन्छ । सबैजसो सरकारी कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा आधारित हुन्छ । सरकारले गर्ने कारोबार समेत भ्याटको दायरमा आएको छ ।

अहिलेसम्म सरकारको कारोबारमा नेपाल क्लियरिङ हाउस र बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर निःशुल्क सेवा दिँदै आएका थिए । सरकारको कारोबार निःशुल्क गर्दै आएकोमा सरकारले विनातयारी क्लियरिङ सेवाको भ्याटट छुट हटाउँदा निःशुल्क सेवा दिइरहेको सरकारी कारोबारमा समेत भ्याट लाग्ने अवस्था आएको एक बैंकरले बताए ।

क्लियरिङ हाउस सीईओ प्रधान एनसीएचएल र बैंकहरूले लागत बहन गरेर निःशुल्क सरकारी कारोबार गर्दै आएकोमा अब कारोबार संख्याका आधारमा शुल्क नै नलिएको सरकारी कारोबारको समेत भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

यस विषयमा सरकारसँग छलफल समेत भइरहेको अर्का एक बैंकरले बताए ।

डिजिटल कारोबारमा कति छ राष्ट्र बैंकले तोकेको शुल्क ?

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको भुक्तानी सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार तोकिएको कारोबार शुल्कमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको अन्तरबैंक एटीएम शुल्क प्रतिकारोबार १५ रुपैयाँसम्म छ ।

सरकारलाई राजस्व भुक्तानी वालेट मार्फत गर्दा ५ हजारसम्म ५ रुपैयाँ, ५ हजारदेखि १० हजारसम्म ८, १० हजारमाथि १० रुपैयाँसम्म र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले मोबाइल एप्लिकेसन वा इन्टरनेट बैंकिङ मार्फत विद्युतीय रकमान्तर गर्दा प्रतिकारोबार अधिकतम १० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउँछन् ।

साथै, विद्युतीय वालेट मार्फत हुने कारोबारमा बैंकमा रकमान्तर गर्दा अधिकतम १० रुपैयाँ र एजेन्ट मार्फत वालेटमा रकम लोड गर्दा वा झिक्दा ५ हजारसम्म ५ रुपैयाँ, ५ हजारमाथि १५ हजारसम्म १५ र १५ हजारमाथि २५ हजारसम्म २५ रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन इजाजत दिएका संस्था ९ वटा भए पनि क्लियरिङ र सेटलमेन्टको कार्य भने नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोनपेले मात्रै गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकसहित विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानी भएको एनसीएचएलले मोबाइल एप्लिकेसन वा इन्टरनेट बैंकिङ र वालेट मार्फत विद्युतीय रकमान्तर गर्दा ८ रुपैयाँ र फोनपेले १० रुपैयाँसम्म शुल्क लिइरहेका छन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको भ्याट नेपाल क्लियरिङ हाउसले १ साउनदेखि नै लागु गरेसँगै बैंकले क्लियरिङ हाउसको प्ल्याटफर्म मार्फत हुने कारोबारमा १३ प्रतिशत बढाएर शुल्क लिन लागिसकेका छन् ।

फोनपेले समेत शुल्क बढाउने तयारी गरेको बताए पनि अहिलेसम्म बढाएको छैन । जसले गर्दा अधिकतम १० रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको छ ।