सहकारी पीडित पीडामै, प्रतिव्यक्ति बिगो तोक्न प्रतिवादीकै हारगुहार

८ पुस, पोखरा । गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो रकम अपचलन भएको भनिएको पोखराको प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ८ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन् भने २४ जना अझै फरार छन् ।

पुर्पक्षका लागि कारागार चलान हुने र धरौटी छुट्ने प्रतिवादी ४२ जना पुगिसकेका छन् । त्यसमध्ये ३४ जना धरौटीमा छुटेका छन् । झण्डै १ अर्ब ६० करोड रकम हिनामिना भएको प्राइम सहकारी ठगीमा प्रहरीले व्यक्तिको कसुरअनुसार प्रतिव्यक्ति बिगो किटान गरेर सोही बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई प्रस्तावित सजाय माग दाबी पेश गरेको थियो ।

प्रहरीले प्रतिव्यक्ति बिगो र सजायसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले भने एकमुष्ट बिगो र सजाय तोकेर अभियोजन दर्ता गरेपछि पीडितलाई बचतकै चिन्ता परेको पीडितले गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको वित्तीय विश्लेषणका आधारमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट ६६ जनालाई विपक्षी बनाउँदै व्यक्तिअनुसारको बिगो र सजायको राय पेस गर्दै गत जेठमा सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त अनुसन्धानको तहकिकात गर्ने सिलसिलामा प्रहरीले वित्तीय विश्लेषक निर्मल गौतमलाई समेत उपस्थित गराई प्रस्तावित बिगो तथा सजायको माग दाबीको लागि प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएको थियो । विशेषज्ञको रायसहित पेश भएको प्रतिवेदनमा सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमणि पौडेल र व्यवस्थापक निरु थापा केसी हिनामिनाको मुख्य योजनाकार रहेको उल्लेख गर्दै १ अर्ब ५५ करोड र मुख्य कार्यालय रहेको घरजग्गासमेत बिगो माग दाबी गर्दै असुल गर्न राय दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्राइम सहकारीमा सीईओ र व्यवस्थापककै योजनामा डेढ अर्ब अपचलन

सुरेन्द्रमणि र निरुको योजना तथा संलग्नतामा ३४ वटा प्रकरणमा सहकारीको रकम हिनामिना भएको र ती प्रकरणमा अलग अलग अन्य प्रतिवादीकोसमेत संलग्नता रहेको प्रतिवेदनले खुलाएको थियो । त्यही संलग्नताका आधारमा प्रकरण बमोजिम बिगो र सजाय किटान गरेको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले भने मुख्य योजनाकार सुरेन्द्रमणि र निरु थापालाई राहत मिल्ने गरी कसुरको प्रकृति र मूल्य नहेरी गोलमोटल रुपमा ६६ जना नै प्रतिवादीसँग एकमुष्ट माग दाबी गर्दै अभियोजन दर्ता गरेपछि पीडितले संशय व्यक्त गरेका छन् ।

‘कसले कति कसुर गरेका हुन्, कुन प्रतिवादीले कहाँ कहाँबाट कसरी सहकारीको रकम हिनामिना गरेका हुन् भन्ने प्रतिव्यक्तिको कसुरअनुसारको बिगो नखुल्दा पीडितले पैसा नै फिर्ता नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता भयो,’ सहकारी पीडित कृष्ण पौडेलले भने, ‘पीडितहरू पनि एकजुट हुन सकिएन, ऋण उठाउन पनि सक्ने अवस्था पनि रहेन । राज्यले लगेर थुन्नेमात्रै होइन, कसुरअनुसारको बिगो भराउने व्यवस्था वा संयन्त्र पनि बनाइदिनुपर्‍यो ।’

प्राइम सहकारीका बचतकर्ताले विशेष सभा गरेर नयाँ कार्यसमिति ब्युँताउने र ऋण उठाउने प्रयत्न पनि गरेका थिए । तर, सहकारीको रकम फिर्ता ल्याउने, ऋण उठाउने विधि र संयन्त्र स्पष्ट नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको पीडितको भनाइ छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले व्‍यक्तिको कसुरअनुसार बिगो र सजाय नतोकिँदा समस्या भएको भन्दै केही प्रतिवादी र पीडितहरूसमेत कास्की जिल्ला अदालतदेखि जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकीसम्म निवेदन लिएर पुगेका छन् ।

उनीहरूले व्यक्तिअनुसार बिगो र सजाय माग दाबीका लागि प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत उक्त मुद्दाको मिसिलमा समावेश गराई न्याय निरुपण गर्न माग गरेका छन् ।

मुद्दाको फैसलालाई समेत सहज पुग्ने भएकोले सक्कल प्रहरी प्रतिवेदनसमेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३ को उपदफा ३ बमोजिम मिसिलमा संलग्न गराउने व्यवस्थाको लागि सहजीकरण गरिदिन नियमनकारी निकायलाई उनीहरूले गुहारेका छन् । मुद्दालाई कमजोर बनाउने र प्रमुख योजनाकारलाई नै फाइदा पुग्ने काम गरेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयका तत्कालीन न्यायाधिवक्ताहरूलाई पनि अनुसन्धान गर्न उनीहरूको माग छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्राइम सहकारी ठगी : १ अर्ब ५७ करोड बिगो दाबीसहित ६६ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा

‘हामीले गरेको गल्तीको सजाय भोग्न तयार छौं तर एकमुष्ट १ अर्ब ५७ करोडको बिगो र ८ देखि १० वर्षको सजायको भारी ६६ जनालाई समान हिसाबले बोकाउन खोजियो । कसुरको संलग्नताका आधारमा पो बिगो र सजाय व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन र ?’ उनीहरूको प्रश्न छ ।

प्रतिवादीहरूले सबैलाई एकमुष्ट, गोलमटोल बिगो र सजाय मागदाबी हुँदा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै निवेदन आएको सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशका रजिस्ट्रार भेषराज रिजालले बताए ।

‘वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनको आधारमा प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रतिव्यक्ति बिगो र सजाय नै तोक्ने मिल्ने गरी गएको थियो भन्ने छ । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट के कसरी पठाउनुभयो,’ रजिस्ट्रार रिजालले भने, ‘निवेदन आइसकेपछि सम्मानित अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालयमा त जानकारी गराउनैपर्छ । तर, प्रहरीमार्फत गर्ने कि कसरी भन्ने यकीन भइसकेको छैन ।’

प्राइम सहकारीको मुद्दा सम्मानित अदालतमा विचारधीन अवस्थामा रहेको र यो विषयमा थप अभियोजन गर्न पनि सकिन्छ तर त्यसको पनि प्रक्रिया हुने सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बताइन् ।

‘निवेदनको हामीलाई पनि बोधार्थ आएको छ । अदालतमा श्रीमानले हेरिरहनुभएको छ, त्यो विषयमा अदालतले नै तोकेर ल्याउनु भन्यो भने थप अभियोजन लैजान सक्ने बाटो पनि छँदै छ,’ न्यायाधिवक्ता काफ्लेले भनिन्, ‘थुनामै भए पनि सहमति गर्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था पनि खुकुलो हुँदैछ । कसुरकै आधारमा सजाय हुने हो ।’

प्राइम बहुउद्धेश्यीय सहकारी ठगी प्रकरणमा गत जेठ २७ गते ६६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर भएको थियो । प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमणि र व्यवस्थापक निरु थापाको योजनामा सहकारीको सेयर तथा बचत रकमबाट व्यक्तिगत घरजग्गा किन्ने, फर्जी खाता खोलेर रकम हिनामीना गर्ने, एजेन्ट नै राखेर मिटर व्याजमा लगाउने तथा ऋणीबाट घरजग्गा उठाउनेजस्ता कार्य गर्ने, मिटर व्याजी र सरकारी कर्मचारीलाईसमेत गरी ६६ जनालाई मुद्दा दायर भएको हो ।

२०६६ सालमा दर्ता भएर सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय कास्की पोखराबाट २०७२ असारबाट बहुउद्धेश्यीयमा रुपान्तरित भएको यो सहकारीको कार्यक्षेत्र सुरुमा पोखराका वडा नम्बर ३, ४, ५, ८ र ९ भर रहेकोमा अहिले कास्की, तनहुँ र गोरखा जिल्ला कार्यक्षेत्र कायम छ । यसको कार्यालय पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ०४ मा रहेकोमा लेखनाथ, बगर, नयाँपुल गरी ३ सेवा केन्द्रमार्फत कारोबार गरिरहेको थियो ।

सहकारीका अध्यक्ष शंकर कार्की, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा तत्कालीन सचिव सुरेन्द्रमणि पौडेल, व्यवस्थापक निरु थापा केसी, पूर्व अध्यक्ष दिनेशप्रसाद कोइराला, कोषाध्यक्ष सन्दिप अर्याल, पूर्व कोषाध्यक्ष कुलदीप भट्टराई, हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका उत्तम मगर, कर्जा शाखा प्रमुख सुनील थापा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।