मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय : कानुनी परिभाषामा नसमेटिंदा चोरबाटोको जोखिम

१५ पुस, काठमाडौं । भ्रष्टाचार सम्बन्धी दुई विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित संसदीय उपसमितिले नीतिगत बाहेकका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न पाउनुपर्ने भनी प्रतिवेदन तयार गर्‍यो ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले नीतिगत बाहेक मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अरु निर्णयहरू अख्तियारले हेर्न पाउने भनेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

राज्यव्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको यो व्यवस्था कुनै नौलो थिएन, किनभने अहिलेकै कानुनमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न र भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न अख्तियारलाई कुनै बन्देज छैन ।

विद्यमान कानुनमै भएको व्यवस्थालाई यथावत् राखेर उपसमितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी दुई कानुनलाई समय अनुकुल संशोधन गर्न खोजिएको सन्देश दिइरहेको छ । जब कि अहिले पनि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि कैयौं अभ्यासहरू गरिरहेको छ । र, नीतिगत बाहेकका विषयमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न बन्देज समेत छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयको विषयमा मात्रै हो, अरु निर्णयको हकमा होइन । नीतिगत बाहेकका अरु निर्णयका हकमा अख्तियारले अनुसन्धान पनि गर्दै आएको छ । त्यसमा कुनै परिमार्जन वा हेरफेर भएको छैन ।

थानी उपसमितिमा रहेका केही सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि अख्तियारले हेर्न पाउने भनी व्याख्या गरेका छन्, यथार्थमा भने प्रतिवेदनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषालाई व्याख्या गर्दै तीन प्रकारको विषय त्यसमा नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

पहिलो, कुनै खास व्यक्ति वा संस्थालाई लाभ हुने खालको निर्णय । दोस्रो, मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर गरिने सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्णय । तेस्रो, तल्लो तहका अधिकारीहरुले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेमा नितीगत निर्णय नमानिने भनेर परिभाषित गर्न खोजेको हो । तर यति व्याख्या विधेयकमा थपिएका कारण न हिजोको तुलनामा अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार हुन्छ, न संकुचित नै भएको छ ।

‘नीतिगत निर्णयको आवरणमा मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै निर्णय गर्न पाउने र अख्तियारले अनुसन्धान गर्नै नसक्ने भन्ने अहिलेको कानुनी बन्दोबस्ती होइन,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘गलत निर्णय भएको छ भने भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुपर्छ । कुन नीतिगत हो, कुन होइन ? अदालतलाई व्याख्या गर्ने अवसर दिनुपर्ने थियो । अख्तियारका पदाधिकारीहरू यस मामिलामा सधैँ चुके ।’

मन्त्रिपरिषद्को फाइल अख्तियारमा

अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा मन्त्रिपरिषद्का कैयौं निर्णयमाथि अनुसन्धान गरेको देखिन्छ । लाउडा विमान भाडा प्रकरण त्यसको एउटा उदाहरण हो । अख्तियारले लाउडाका बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका फाइल झिकाएर मात्रै हेरेन, मन्त्रिपरिषद्को आडमा भ्रष्टाचारलाई प्रवर्द्धन नगर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालालाई चेतावनी नै दिएको थियो ।

अख्तियारले त्यतिबेला चाइना साउथवेष्ट एयरलाइन्सको विमान खरिद प्रकरणमा पनि अनुसन्धान गरेको थियो । ‘एउटा खास व्यापारिक कारोबारको सिलसिलामा गरिएको उक्त कारोबारका लागि मात्र लागू हुने विषय नीतिगत विषय हुन सक्दैन,’ अख्तियारले लाउडाबारेको निर्णयमा भनेको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफमा आयोग सहमत हुन सकेन ।’

अख्तियारले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भनेको थियो, ‘अब आइन्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने यस प्रकारको कारबाहीप्रति सचेत रहनू ।’

माओवादी क्यान्टोनमेन्टमा नक्कली लडाकुहरू राखिएको विषयमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा नै मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको खर्च अनुमोदन गरेकाले अख्तियार अभियोजनको तहमा जाने अवस्था छैन । तर, करिब एक दशकदेखि अख्तियारले क्यान्टोनमेन्टको फाइल निर्णयविहीन अवस्थामा राखेको छ ।

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अनुसन्धान गरेको पछिल्लो उदाहरण हो, ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरण । अख्तियारले २०७६ सालमा मुद्दा चल्नुअघि ललिता निवासवारे मन्त्रिपरिषद्का श्रृङखलावद्ध निर्णयमाथि अनुसन्धानमात्रै गरेन । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयान नै लिएको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले अरुलाई मुद्दा चलाएपनि मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेका नेपाल र भट्टराईको हकमा ‘बयान लिएपनि केही गर्नुपरेन’ भनी निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियारले अहिले पनि पतञ्जली योगपीठ नेपालको जग्गा खरिद अनि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिएको घटनामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । २०६६ चैत ताका भएको निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान हुने यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वमाथि समेत अनुसन्धान हुने निश्चित भएको, अख्तियारसम्बद्ध स्रोत बताउँछ । र, अख्तियारले अहिलेकै कानुनी आधारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सचिव भएर काम गरेका संसद सेवाका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा कानुनी समस्या नभएपनि अख्तियारका पदाधिकारीहरूको आँट नभएका कारण मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘हिजो कानुन नभएका कारण यिनीहरूले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेका होइनन्, भोलि पनि त्यो अवस्था छैन,’ थापा भन्छन्, ‘पदाधिकारीहरूको आँट र अठोट नै मुख्य विषय हो । त्यसो हुनसके मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अनुसन्धान गर्न कुनै बाधा छैन ।’

खै नीतिगत परिभाषा ?

राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले नीतिगत बाहेकका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने यसअघिकै व्यवस्थालाई केही शाब्दिक परिवर्तन मात्रै गरेको छ । तर नीतिगत निर्णयका वारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

बरु उसले मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय हुने तीन विषय नीतिगत नहुने भनी सीमित व्याख्या गर्न खोजेको छ, तर नीतिगत निर्णयलाई कानूनी परिभाषाको दायराभित्र ल्याउन खोजेको छैन । यस्तो अवस्थाले मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गर्नेहरूलाई भोलिको दिनमा चोरबाटो पहिल्याउन झन् सहज हुने विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउँछन् ।

उनका अनुसार, प्रक्रिया मिचेर कुनै ठेकेदारलाई लाभ हुनेगरी मेलेम्चीको ठेक्का दिनु भ्रष्टाचार हो । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘काठमाडौं उपत्यकावासीको खानेपानीको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न फलानो कम्पनीलाई ठेक्का दिने’ भनेर सामूहिक स्वार्थ देखाइदिने अवस्था आउनसक्ने उनी बताउँछन् ।

त्यस्तो अवस्थामा अख्तियारका पदाधिकारीहरूले पनि सार्वजनिक हितका लागि गरेको निर्णय नीतिगत देखिएको भनी अनुसन्धानलाई प्रभावहीन बनाउन सक्छन् । ‘यहाँ भ्रष्टाचार भेटियो, भ्रष्टाचारजस्तो विषय नीतिगत हुनै सक्दैन भनेर अख्तियारले मुद्दा चलाउने आँट गरेको भए परिस्थिती अर्कै हुन्थ्यो,’ कार्की भन्छन्, ‘अहिलेको संशोधनले त्यसलाई केही फराकिलो बनाउन खोजेको होला । तर आँट नगर्नेहरूका लागि अनेक बाहना छन् ।’

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा स्वयं पनि उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र त्यसमा भएका विषयवस्तुले अख्तियारको क्षेत्राधिकार र दायरालाई तात्विक फरक नपार्ने स्वीकार्छन् ।

‘हो, हिजो पनि अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न बाधा थिएन, अहिलेको संशोधनले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर हिजो जुनसुकै विषयलाई पनि अख्तियारले नीतिगत निर्णयको बहानामा उन्मुक्ति दिने गरेको थियो । हामीले अहिले त्यसैलाई स्पष्ट पारेको हो ।’

मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने कस्तो र कुन हदसम्मको निर्णयलाई नीतिगत मान्ने भन्नेबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ । ललिता निवासकै भ्रष्टाचार मुद्दा सम्बन्धी विवादमा नीतिगत निर्णयबारे नविनतम न्यायिक मत प्रतिपादन गर्ने अवसर पाएको सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसप्रति बेवास्ता गर्दै मुद्दा पन्छाइरहेको छ ।

साढे दुई दशकअघि सर्वोच्च अदालतले धमिजा प्रकरणकै विषयमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार प्रवेश गर्न नसक्ने भनी नजीर प्रतिपादन गरेको थियो । अरु चारजनासँग फरक मत राख्दै न्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालले संविधानले मन्त्रिपरिषद्‌माथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई बन्देज नगरेकाले कानुन बनाएर निषेध गर्न नहुने फरक मत राखेका थिए ।

उनले त्यतिबेला ‘संविधानले अपवाद नगरेको कुरालाई कानुनले अपवाद गर्न मिल्दैन’ भन्ने राय दिएका थिए । त्यसयता शासकीय अभ्यास र भ्रष्टाचारको जोखिमवारे नयाँ मान्यता र मतहरू विकसित भइसकेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही वर्षयता आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयको दायराबारे वस्तुपरक रुपमा परिभाषित गरिदिन आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरेको थियो । अख्तियारले नियमित रुपमा नै ‘सार्वजनिक खरिदको विषय मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हुन नसक्ने’ दृष्टिकोण राख्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी, नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारको विषयमा विधायकहरू स्पष्ट हुन नसकेको बताउँछन् । कार्यपालिकाले गर्ने नीतिगत निर्णय अनि नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचारलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

‘कुनै विमानस्थल पोखरामा बनाउने कि भैरहवामा ? त्यो सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय हो र उसले आफ्नो निर्णय प्रयोग गर्छ,’ उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘तर पोखरामा बनाउनुपर्ने विमानस्थल कुनै स्वार्थ र लाभहानिको लागि अन्यत्र लगिन्छ भने त्यहाँ भ्रष्टाचारको अनुसन्धान आकर्षित हुन्छ । यति सीमाबारे स्पष्ट भएर कानुन निर्माण गरे धेरै अल्मलिनै पर्दैन ।’