वैदेशिक रोजगारीको भयावह तस्वीर : १४५० ज्यानको मूल्यमा साढे १४ खर्ब रेमिट्यान्स

१६ पुस, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा मुलुकमा १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नभित्रिएको भए मुलुक टाट पल्टिन सक्थ्यो । वस्तु आयात गर्न नेपालले १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा तिर्‍यो, त्यसको बदलामा निर्यात गरी जम्मा एक खर्ब ५२ अर्ब मात्रै भित्र्यायो ।

आयात र निर्यातबीचको यति ठूलो खाडल पुर्ने एकमात्रै स्रोत रेमिट्यान्स हो । तर, विदेशमा हाडछाला घोटेर काम गरिरहेका युवाको जीवनको मूल्यमा देशलाई टाट पल्टनबाट जोगाउने रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ ।

देशमा रेमिट्यान्स पठाउन विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने युवाको संख्या वास्तवमै आङ सिरिङ्ग पार्ने खालको छ ।

गत वर्ष ०८०/८१ मा अवधिमा विदेशी भूमिमा १ हजार ४ सय ५० नेपालीले ज्यान गुमाए ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा ज्यान गुमाएका युवाको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । बोर्डले प्रदान गरेको आर्थिक सहायताको तथ्यांकका आधारमा यो संख्यामा विदेशमा नेपालीले ज्यान गुमाएको खुलेको हो । तर, विदेशमा ज्याउन गुमाउनेमध्ये सबैको परिवारले आर्थिक सहायता प्राप्न नगरेको हुनसक्छ । किनभने श्रमस्वीकृति नलिईकनै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मृत्यु भयो भने उनीहरूले बोर्डबाट आर्थिक सहायता पाउँदैनन् ।

२०८०/८१ भित्र विदेशमा ज्यान गुमाएका ९ सय २७ कामदारका नजिकको हकवालालाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको थियो । उक्त अवधिमा आर्थिक सहायता माग गरी पेस भई निवेदन पेश गरेको र चालु आव ०८१/८२ मा सहायता प्रदान गरेको संख्यासमेत जोड्दा कुल १ हजार ४ सय ५० युवाले गत आवमा विदेशमा ज्यान गुमाएको बोर्डले जनाएको छ ।

यस आवमा सरकारले यस्ता परिवारका लागि ६९ करोड ९९ लाख ५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता टिकाराम ढकालका अनुसार यो अवधिमा विदेशमा ज्यान गुमाउने युवा अरू पनि हुन सक्छन् । तर, त्यसको यकिन तथ्यांक भने छैन ।

‘जब कामदारका परिवार क्षतिपूर्ति रकम दाबी गर्दै विभागमा आउँछन्, त्यसपछि मात्र सरकारको आँकडामा मृतकको संख्या जोडिन्छ,’ ढकालले भने ।

विभागका अनुसार २०८०/८१ मा कुल ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ युवा काम खोज्दै विदेशिएका थिए । यसअघि २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ । यो नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या हो ।

नेपालबाट अहिले पनि ठूलो संख्यामा अदक्ष श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको छ । यसले कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको जोखिमबाट हुने क्षति अधिक हुने जानकार बताउँछन् । साथै, विदेशमा बढ्दो नेपाली संख्यासँगै सडक दुर्घटना, आत्महत्याका घटनाले समेत युवाको मृत्युदर बढाइरहेको देखिन्छ ।

यसबाहेक हर्टअट्याक, हत्या, प्राकृतिक मृत्यु र विभिन्न रोगका कारण समेत ज्यान जाने गरेको देखिन्छ । २०७७/७८ यता हरेक वर्ष १ हजारभन्दा धेरै युवाको वैदेशिक रोजगारी क्रममा ज्यान गएको देखिन्छ ।

मलेसिया र खाडी मुलुकमा बढी असुरक्षित

नेपालबाट सबैभन्दा अधिक संख्यामा रोजगारीका लागि युवा मलेसिया र खाडी मुलुक जाने गरेका छन् । मानवीय क्षति समेत यी मुलुकमै अधिक देखिन्छ । बोर्डका अनुसार त्यस आवमा मलेसिया, साउदी अबरेविया, कतार, यूएईबाट बढी शव नेपाल ल्याइएको छ । त्यस आवमा मलेसियाबाट मात्र ३८५ जना युवाको शव आएको छ । साउदी अरेबियाबाट मात्र ३६५ जना श्रमिकको शव आएको तथ्यांक छ । यूएईबाट २५४ र कतारबाट २४२ जना श्रमिकको शव आएको छ । कुवेतबाट ६३, कोरियाबाट ३२ र जापानबाट २१ जनाको शव आएको तथ्यांक छ ।

बिरामी र अंगभंग हुनेको संख्यामा आएन कमी

बोर्डका अनुसार २०८०/८१ मा बिरामी एवं अंगभंग भएका कामदारको स्वास्थ्य उपचार खर्चका लागि १९ करोड ४६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबर रकम भुक्तानी भएको छ ।

यस अवधिमा ६ सय ५३ कामदारले यस्तो सेवाका लागि दाबी गरेका थिए । जसमध्ये ३६ महिला छन् । यो अवधिमा कामदारको परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च बापत १ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यस्तो सेवा २ य ६५ जनाले लिएको बोर्डको तथ्यांक छ ।

यस आवमा ७ सय ७५ श्रमिकको शव घरसम्म पुर्‍याउन शव बाहन सेवा प्रदान गरिएको समेत बोर्डले जनाएको छ । उक्त प्रयोजनका लागि ३ करोड ७३ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । अलपत्र शव झिकाउन तथा समन्वयमा ३ करोड ७३ लाख खर्च भएको छ ।

यस्तो सेवा ३ सय ८ जनालाई दिइएको विभागको भनाइ छ । अलपत्र कामदारको उद्धार र समन्वयका लागि ३ लाख २० हजार रुपैयाँ बोर्डले खर्च गरेको छ ।

कति दिइन्छ क्षतिपूर्ति ?

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम चालु आवबाट बढाएर १० लाख पुर्‍याइएको छ । यसअघि ७ लाख थियो । बढाइएको रकम ८ कात्तिक २०८१ बाट कार्यान्वयनमा आएको बोर्ड प्रवक्ता ढकालले बताए ।

सरकारले २०८०/८१ मै क्षतिपूर्ति रकम बढाउने गरी बजेटमा घोषणा गरेको थियो । तर, कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन भने नयाँ आर्थिक वर्ष लागेको हो । सरकारले २०७४/७५ बाट ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन थालेको थियो ।

‘मृत्युका कारण र रोकथामबारे पर्याप्त अध्ययन नै भएन’

वैदेशिक रोजगारीमा भएको मृत्युको यो आंकडा आश्चर्यजनक होइन । तर, यसले एकसाथ धेरै सरोकारवालालाई झक्झकाइरहेको छ । अब सिंहदरबारलाई मात्र गाली गरेर बस्नु पर्ने अवस्था छैन । विदेशमा श्रमिकको मृत्युदर घटाउन स्वयं श्रमिक, परिवार, समाज, स्थानीय सरकार, व्यवसायी र सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । अब हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाबाट विदेश गएका कति श्रमिकको ज्यान गयो भन्ने तथ्यांक लिने र कारण खोतल्दै त्यसको समाधानमा ध्यान दिनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको काम सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ । नभए आफ्नो इलाकाबाट विदेश जानेको तथ्यांक राख्दै मृत्यु भएमा कारण खोतल्ने जिम्मा पनि उनीहरूले लिनु पर्छ । त्यसो भएमा कुनु मुलुक जाँदा के जोखिम छ, कसरी बच्न सकिन्छ भनेर स्थानीय सरकारले युवालाई सचेत गराउन सक्छ ।

नेपालमा विदेश जानु अगाडिको स्वास्थ्य चेकजाँचमा समेत लापरबाही हुने गरेको छ । जति मेडिकल हुन्छ, त्यो पर्याप्त छैन । बेलैमा स्वास्थ्य जोखिमबारे जानकारी गराउन सकियो भने विदेशमा थप जोखिम हुँदैन । स्वास्थ्य जाँचमा सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

नेपालबाट स्वस्थ मानिस जाने र फर्कँदा मृगौलासहितका अंगको समस्या लिएर आउने युवाको संख्या पनि बढिरहेको छ । विदेशमा सुतिरहेकै स्थानमा ज्यान गुमाउने संख्या पनि धेरै छ । कार्यस्थलमै स्वास्थ्य जाँच वा विदेशमा पनि नियमित शिविरहरू चलाउने हो भने अकालमै हुने मृत्युबाट श्रमिकलाई बचाउन सकिन्छ । हिट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि लेबर डिप्लोमेसीको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । कम्तीमा श्रमिक जाने मुलुकमा यस क्षेत्रमा राम्रो दखल राख्ने व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउन सकियो भने लेबर कुटनीति प्रभावकारी हुन्छ । अर्कोतर्फ श्रमिकको मृत्यु किन भइरहेको छ र कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन समेत भएको छैन । यसमा सरकारले गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्छ ।

-वैदेशिक श्रम मामिला विज्ञ सरु जोशी