५ महिनाअघि बनाएको ‘स्थानीय सेवा ऐन’ मधेश सरकारलाई टाउको दुखाइ

१९ पुस, जनकपुरधाम । केही दिनयता मधेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी मधेश सरकारविरुद्ध आन्दोलित छन् । कहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्ना बस्छन्, त कहिले मुख्यमन्त्रीको आवासअगाडि । स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा आन्दोलित हुँदा स्थानीय तहको कामकाजसमेत प्रभावित हुने गरेको छ । उनीहरू आन्दोलित हुनुको मुख्य कारण हो, स्थानीय सरकारी सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूको सरूवा, पदस्थापना तथा स्तरवृद्धिमा ढिलाइ । यिनै कारणले वृत्ति विकास रोकिने त्रासमा कर्मचारीहरू छन् ।

‘स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास नै ठप्प हुने गरी भविष्य संकटमा पर्ने स्थिति आएको छ । पदस्थापन गर्न सरकारले ध्यान दिएको छैन । आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो,’ आन्दोलित कर्मचारी सफलकुमार साह गुनासो गर्छन् ।

स्थानीय तह कर्मचारीको सवालमा सरूवा, पदस्थापना, स्तर वृद्धि, नियमावली, कार्यविधिलगायत समस्याहरू छन् ।  यस्तो परिस्थिति सृजना हुनुको कारण मधेश प्रदेश सभाबाट पास भई ७ भदौ २०८१ मा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर लागु भएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाएको ऐन २०८१ हो ।

स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना प्रदेश सरकारले गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । मधेश सरकारले बनाएको यही ऐनमा त्रुटि रहेको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएक हुन् । साे ऐन कार्यान्वय गर्न नियमावली बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यही अधिकारलाई टेकर पालिकाहरूले फरक-फरक किसिमले नियमावली बनाए समस्या उत्पन्न हुने स्थानीय तहका कर्मचारी हंशपुर नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत धीरेन्द्र साहको तर्क छ ।

‘ऐनको दफा १५४ मा नियमावली बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनु औचित्यहीन र अव्यावहारिक देखिन्छ । किनकि, प्रत्येक स्थानीय तहले आ-आफ्ना नियमावली ल्यायो भने पालिका पिच्छे फरक-फरक कानुन निर्माण हुन जान्छ,’ कर्मचारी साह भन्छन्, ‘यसले सम्पूर्ण कार्य सम्पादन र एउटै प्रदेशभित्र भिन्न प्रकृतिका कर्मचारी देखा पर्न जान्छ । सरुवा, बढुवा, स्तर वृद्धिलगायत कुरामा अन्योल सृजना गर्छ । नियमावली बनाउने काम प्रदेशले गर्थ्यो भने एकनास हुन्थ्यो ।’

ऐनका कारण कर्मचारी, कानुन विज्ञ, सम्बन्धित निकायहरू स्पष्ट नीति, निर्देशन, राय, सुझाव, परिपत्र गर्नेमा अन्योलता सृजना गरेकोले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास नै ठप्प हुने तर्क उनीहरूको छ । अन्य प्रदेशहरूले आवश्यक परिपत्र गरी कर्मचारीहरूको वृद्धि विकासको बाटो खोलिदिएको उनीहरू बताउँछन् ।

हाल स्थानीय तहमा यसै प्रदेशभित्रका र अन्य प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरू सम्बन्धित पालिकाको दोहोरो सहमतिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कामकाज सरूवामा यस प्रदेशका स्थानीय तहमा खटाइएको कारणले हाल कर्मचारीहरूको वृद्धि विकास रोकिएको कर्मचारी सोनु सिंहको तर्क छ ।

‘कामकाज गरिरहेकै कार्यालयमा सरुवा र पदस्थापनका लागि कर्मचारीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ५/६ महिनादेखि निवेदन दिएका छन् । तर, हालसम्म कुनै निर्णय र परिपत्र कार्यालयले गरेको छैन । यसले कामकाजमा खटेका कर्मचारीहरूको वृद्धि विकास ठप्प हुने देखिन्छ,’ कर्मचारी सिंह गुनासो गर्छन् ।

संघीय लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा सिफारिस भई स्थानीय तहमा नियुक्त भएका छैटौं तहका कर्मचारीहरूको तह मिलान र स्तर वृद्धिमा ऐन र नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेकाे छ । तर, जारी गरिएको ऐनले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले तह मिलानको पत्र दिन आनाकानी गरिरहेकाले कर्मचारीको कार्यसम्पादन, सेवा अवधि, तालिम आदिलाई सातौँ तहबराबरको मान्यता नदिँदा विकास र प्रगतिमा अवरोध भइरहेको आन्दोलित कर्मचारीहरूको ठम्याइ छ ।

मधेश प्रदेशको ‘स्थानीय सेवा ऐन, २०८१’ अनुसार तह मिलान र स्तर वृद्धिको व्यवस्था भए पनि संघीय र प्रदेशस्तरका निकायहरूले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा अन्योलता र राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको उनीहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार ऐन लागुका लागि स्थानीय तहले नियमावली निर्माण र निर्णय गर्न नचाहने, आर्थिक चलखेल गर्ने जस्ता जोखिम रहेकाले मानसिक तनाव सृजना गरिरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

कर्मचारीको आन्दोलनले दबाबमा रहेका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह फास्ट ट्र्याकबाट समस्या समाधान गर्न स्थानीय सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी आध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका थिए । जसका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कनुन मन्त्रालय र मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट अध्यादेशको सहमति लिएको छ ।

कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशको खाका तयार गरी सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर, गठबन्धन दलभित्र सहमति नभएपछि सरकारले त्यसलाई थाँती राखेको छ । अध्यादेशमा आफ्नो अधिकार कटौती गर्न लागेर सीएमएलाई स्तरवृद्धि गर्न लागेको भन्दै हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् ।

संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को मर्मविपरीत हुने गरी, अन्य बाँकी ६ वटै प्रदेशमा नभएको व्यवस्था मधेश प्रदेशमा आर्थिक चलखेल गरी सीमित स्वार्थ समूह (५ प्रतिशत) स्वास्थ्यकर्मीको स्वार्थ पूरा गर्ने र ९५ प्रतिशत स्वास्थ्यकार्मीहरूको मनोबल कमजोर पार्ने अन्यायपूर्ण, विभेदकारी संसोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता नलिएमा थप आन्दोलित हुने र आन्दोलनको क्रममा कसैलाई केही भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मधेश प्रदेश सरकार नै हुने भन्दै १० स्वास्थ्यकर्मी संगठनहरूले १२ पुसमा मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कुरामा गठबन्धन दल सहमत छैनन् । त्यसकारण अध्यादेशलाई थाती राखेर सरकार सुझाव समिति गठन गरेर अघि बढेको छ । अध्यादेश ल्याउने गठबन्धन सरकारको योजना नरहेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेको गृह, संचार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखी बताउँछन् । ‘चार दलसम्मिलित गठबन्धनको सरकार हो । यस विषयमा सहमत नभई कुनै पनि अध्यादेश ल्याउन सम्भव छैन । अध्यादेश ल्याउने कुरा मैले पनि सुनेको थिएँ । तर त्यो गठबन्धन दलको सहमति नभई जारी हुँदैन,’ एमालेबाट गृहमन्त्री रहेका लेखीले भने ।

समस्या सुल्झाउन गृहमन्त्री नेतृत्वमा कार्यदल

कर्मचारीको आन्दोलनले दबाबमा रहेको मधेश सरकारले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाएको ऐन–२०८१ मा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ । बाधा फुकाउन मधेश सरकारले गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय सुझाव समिति समेत गठन गरेको छ। मंगलबार बसेको मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री लेखीको नेतृत्वमा गठन गरेकाे  सुझाव समितिमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव र वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साह छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव राजन नेपालले हस्ताक्षर गरी बिहीबार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘मधेश प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८१।०९।१६ को बैठकबाट स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ का प्रावधान एवं सोको कार्यान्वयनको सिलसिलामा देखा परेका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समस्या समाधानका उपायहरूको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू तयार गरी सुझाव दिने प्रयोजनका लागि देहायबमोजिमको सुझाव समिति गठन निर्णय भएकोले सोही बेहोरा जानकारीका लागि सादर अनुरोध गर्दछु ।’

बिहीबार नै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयन भइरहँदा केही प्रावधान छुटेका, केहीमा स्पष्टता नभएको खुलाएका छन् ।

उनले ऐनमा केही कुरा संशोधन हुनुपर्ने प्रयोजनका लागि सुझाव समिति गठन गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री लेखीले आन्दोलनरत स्थानीय तहकै कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सुझाव समिति बनेको बताए । ‘कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न, ऐनमा भएको कमिकमजोरी औंल्याउन सुझाव समित गठन भएको छ । अब हामीले अध्ययन गरेर त्रुटि औंल्याउछौं । संशोधन गर्नुपर्ने कुरा प्रदेश सभाबाटै हुन्छ,’ उनले भने ।